काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद् सभापति ज्योत्सना श्रेष्ठसहितको प्रतिनिधिमण्डलले श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याललाई मंगलवार उनकै कार्यकक्षमा भेटेर शुकामना तथा बधाइ दिएको छ । 

भेटमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले छिटफुट घटना बाहेक श्रम सम्बन्धमा खासै समस्या नभए पनि यसलाई भरपर्दो, बलियो र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने महासंघको घारणा रहेअनुसार केही महीनाअघि महासंघ र जेटीयूसीसीबीच समझदारी भएको र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने क्रममा चाँडै नै रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्ने कुरा भएको जानकारी गराइन् । 

देशबाट शीपयुक्त श्रमशक्ति विदेशिँदा भोलि देशले भोग्नुपर्ने श्रम चुनौतीलाई अहिल्यै मनन गरी श्रमिकका लागि तालीम कार्यक्रम सञ्चालन र तिनीहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाइराख्नुपर्नेमा प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । श्रम विवादको छिटोछरितो समाधान गर्न प्रदेशमा रहेका उच्च अदालतलाई श्रमसम्बन्धी विवाद हेर्ने गरी क्षेत्राधिकार तोक्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिनिधिमण्डलले अनुरोध गरेको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर ८७ र त्यसका मापदण्डहरूमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको पुन: एकीकरण, श्रमिकलाई तालिम जस्ता विषयमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच समन्वय गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । 

श्रममन्त्री अर्यालले महासंघले उठाएका विषय गम्भीर रहेको र त्यसमध्ये प्रदेशमा रहेका उच्च अदालतहरूलाई ऐनको दफा १५८ अनुसार क्षेत्राधिकार तोकी श्रम अदालतको काम गर्न दिने विषयमा बागमतीलाई काठमाडौंले हेर्ने र बाँकी सबै ६ प्रदेशस्थित उच्च अदालतलाई अधिकार दिने गरी मन्त्रालयबाट काम भइसकको जानकारी दिए । त्यसैगरी श्रमिकलाई तालीम दिने सम्बन्धमा मन्त्रालयले तालीम दशक मनाउँदै गरेकाले त्यसका लागि निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर ८७ का सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिए । 

श्रममन्त्री अर्यालले यी सबै पक्षको दिगो सुधार तथा देशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार र निजीक्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।