काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बढी प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण (सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट) भुक्तानी प्रणालीहरूको विशेष अनुगमन तथा नियमन गर्ने भएको छ । 

राष्ट्र बैंकले बुधवार प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली पहिचान गर्ने मार्गचित्र (फ्रेमवर्क फर आइडेन्टीफाइङ सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट पेमेन्ट सिस्टम) को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यस्ता प्रणालीको छुट्टै सूची निर्माण गरी विशेष नियमनको योजना अघि सारेको हो । 

हाल भुक्तानीका लागि बैंक, वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवाप्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमार्फत रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस), कनेक्ट आईपीएस, चेक, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, क्युआर पेमेन्टजस्ता उपकरणबाट कारोबार हुँदै आएको छ । 

भुक्तानी प्रणालीमा समस्या देखिँदा वित्तीय प्रणालीमै असर पर्ने र वित्तीय स्थायित्वमा प्रश्न उठ्ने भएकाले महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीको पहिचान तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै नियामकीय व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । 

देशको भुक्तानी प्रणालीको समस्याले समग्र वित्तीय प्रणालीमै असर गर्ने भएकाले यसलाई विशेष नियमन जरुरी रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । भुक्तानी प्रणालीमा ठूलो कारोबार गर्ने, धेरै बजार अंश ओगटेको र प्रणालीमा ठूलो जोखिम ल्याउन सक्ने प्रणालीहरूको बेग्लै सूची बनाउने तथा यिनीहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियमन गर्न फ्रेमवर्क जारी गर्न लागिएको राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितले जानकारी दिए । 

फ्रेमवर्कको मस्यौदामा प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली पहिचान गर्न पाँचओटा मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ । त्यममध्ये एउटा मात्रै मापदण्डभित्र परेका प्रणालीलाई प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीका रूपमा वर्गीकरण गर्ने तथा विशेष नियमन तथा 
सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । 

मस्यौदामा राष्ट्र बैंकले परिभाषित गरेको समय संवेदनशील तथा ठूलो आकारको भुक्तानी गर्ने प्रणाली, देशको वित्तीय बजार पूर्वाधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको एकमात्र भुक्तानी प्रणाली, कुल भुक्तानीमध्ये सबैभन्दा बढी भुक्तानी गर्ने प्रणालीलाई महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली भनिएको छ । यसैगरी लेनदेन मूल्यको हिसाबले खुद्रा बजारको एक तिहाइभन्दा बढी अंश ओगटेको वा लेनदेन मात्राको हिसाबले खुद्रा बजारको दुई तिहाइ अंश ओगटेको र अन्य भुक्तानी प्रणालीसँग उच्चस्तरको अन्तरसम्बन्ध भएकोलाई पनि प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यसबाहेक राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा महत्त्वका आधारमा अन्य प्रणालीलाई पनि उक्त सूचीमा राख्न सक्छ । 

प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली सूचीकृत प्रणालीहरूले बलियो कानूनी आधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्पष्ट र बुझ्न सकिने नियम र प्रक्रियाहरू विकास, जोखिमहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन, समयमै सेटलमेन्ट, त्रैमासिक स्वमूल्यांकन र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पालनालगायत प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । 

कुनै भुक्तानी प्रणालीमाा अवरोध आउँदा त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा फैलिन सक्ने भएकोले भुक्तानी प्रणालीको जोखिम पहिचान गरी समयमै निराकरण गर्ने उद्देश्यसहित मार्गदर्शन जारी गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले फ्रेमर्वकमा बैंक फर इन्टरनेशनल सेटलमेन्ट र इन्टरनेशनल अर्गनाइजेशन अफ सेक्युरिटी कमिशनले जारी गरेका प्रिन्सिपल फर फाइनान्सियल मार्केट इन्फ्रास्ट्रचरका आधारमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड बनाइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले मस्यौदामा सरोकारवालाबाट सुझाव पेश गर्न जेठ ४ गतेसम्मको समय तोेकेको छ । प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयन गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । 

भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले २०७५ सालमा भुक्तानी, फस्र्याेट ऐन जारी गरी यस क्षेत्रको नियमन गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको हो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली विभाग गठन गरी भुक्तानी तथा फस्र्योटका लागि अनुमति दिने तथा नियमन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।