काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानअनुसार वित्तीय कारोबार गर्ने संघसंस्था र कम्पनीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको सम्परीक्षण गर्न जनशक्ति अभाव हुने देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन तथा नियमावलीमा परीक्षणकर्ताको योग्यता र नियुक्तिमा कसिलो प्रावधान राखिएसँगै पर्याप्त जनशक्ति अपुग हुने देखिएको हो । 

गतवर्ष चैतमा संशोधन भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रावधानहरूको परिपालनाबारे वार्षिक रूपमा स्वतन्त्र परीक्षकबाट परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । जसमा परीक्षकको सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण, आर्थिक वा वित्तीय व्यवस्थापन, सार्वजनिक लेखा वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा कानूनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उपाधि प्राप्त गरेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव र यसबारे कम्तीमा १५ दिनको तालीम लिनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।

•  शुद्धीकरण ऐन तथा नियमावलीमा परीक्षणकर्ताको योग्यता र नियुक्तिमा कसिलो प्रावधान राखिएसँगै पर्याप्त जनशक्ति अपुग हुने सम्भावना 
•  बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, क्यासिनो, धितोपत्र कारोबार गर्ने संस्था, घरजग्गा कारोबार गर्ने संस्था, बचत र ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले सूचीकृत परीक्षकबाट प्रत्येक वर्ष सम्परीक्षण गर्नुपर्ने
• प्रावधान कार्यान्वयन नगर्ने संस्थालाई नियामक निकायले सचेत गराउनेदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्ने 

यसैगरी कात्तिक दोस्रो साता जारी भएको नियमावलीमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार भएका सूचक संस्थाले कम्तीमा ३ जना परीक्षक भएको संस्थासँग सम्झौता गरी परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै १ अर्बदेखि ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको कम्पनीले २ जना परीक्षक भएको कम्पनी, १० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको संस्थाले १ जना परीक्षक आबद्ध भएको कम्पनीबाट परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसैगरी १० करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार भएका संस्थाले पनि सूचीकृत परीक्षकसँग सम्झौता गरी परीक्षण गर्न पाउने नियमावलीमा प्रावधान छ । यसभन्दा कम कारोबार भएका सूचक संस्थाले भने जोखिमका आधारमा नियमनकारी निकायले तोकेअनुसार परीक्षण गर्न सक्ने प्रावधान नियमावलीमा छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रशिक्षक श्यामकृष्ण दाहाल बैंक, वित्तीय संस्थालाई मात्र हेरेर सम्परीक्षणसम्बन्धी प्रावधान राखिएकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘ऐन र नियमावलीको प्रावधानअनुसार वार्षिक सम्परीक्षण गर्ने प्रावधान बैंक, वित्तीय संस्थाले मात्र कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सहकारीलगायत सानो कारोबार गर्ने संस्थाले सम्परीक्षण गर्ने जनशक्ति पाउन गाह्रो छ ।’ सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अहिले भएकै प्रावधान कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा वार्षिक सम्परीक्षणको प्रावधान लागू गर्न कठिन हुने उनले बताए । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ३५ (ङ) मा बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, क्यासिनो, धितोपत्र कारोबार गर्ने संस्था, घरजग्गाको कारोबार गर्ने संस्था, बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले सूचीकृत परीक्षकबाट प्रत्येक वर्ष सम्परीक्षण गरी नियामक निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन नगर्ने संस्थालाई नियामक निकायले सचेत गराउनेदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण एकाइले ऐन तथा नियमावलीअनुसार योग्यता पुगेका परीक्षकलाई सूचीकृत गर्नेछ । तिनै परीक्षकमध्येबाट छनोट गरी सूचक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको सम्परीक्षण गराउनुपर्छ । ऐनमा आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महीनाभित्र परीक्षण गरी नियामक निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

हालसम्म एकाइले परीक्षकको सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षसम्म सूचीकरण गरी वार्षिक सम्परीक्षणको काम अघि बढाइने वित्तीय जानकारी एकाइको तयारी छ ।