देशले यही माघ १४ गते पहिलोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण दिवस मनायो र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिले देश खैरो सूचीमा जान लागेको कुरा अनौपचारिक रूपमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराइयो । आगामी फेब्रुअरी महीनामा हुने वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को पूर्ण बैठक (प्लेनरी)ले नेपाललाई कुन सूचीमा राख्ने भन्ने बारेमा आम चासो रहिरहेको सन्दर्भमा आधिकारिक व्यक्तिहरूबाट खैरो सूचीमा जाने लगभग निश्चित भएको अभिप्राय सार्वजनिक भएपछि उक्त पूर्ण बैठकको औपचारिक निर्णयको प्रतीक्षाबाहेक देश कुन सूचीमा पर्ला भनेर अब चासो देखाइरहनु परेन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी एशिया प्रशान्त समूह (एपीजीएमएल) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपालले अवलम्बन गरेका प्रयास र संरचनाहरू बारे लामो समय लगाएर गरेको पारस्परिक मूल्यांकनको प्रतिवेदन करिब डेढ वर्षअघि सार्वजनिक गरेको थियो । पारस्परिक मूल्यांकनमा सुझाइएका विषयवस्तुहरू र अनुपालना नगरिएका विषयहरूका सन्दर्भमा आफूले यस बीचमा गरेका प्राविधिक एवं अन्य संरचनात्मक परिवर्तनहरू समेटेर नेपालले प्रगति विवरण पठाएको र गत जेठ महीनाभित्र भएका यस्ता प्रगतिहरूलाई समेटेर गत महीना उसले पहिलो समीक्षा/अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रतिवेदनमा कार्यदलका सुझावहरूका सन्दर्भमा नेपालले गरेको प्राविधिक कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी पुनर्मूल्यांकन गरिएको छ भन्ने विषयमा यो आलेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

पारस्परिक मूल्यांकनमा प्राविधिक अनुपालना र अनुपालनाको प्रभावकारितालाई मुख्य आधार मानेर देशको मूल्यांकन गरिएको हुन्छ । पुन: एक पटक स्मरण गरौँ– वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)का सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ४० ओटा सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा गरिने मूल्यांकनलाई ‘प्राविधिक मूल्यांकन’ र ११ ओटा तत्काल देखिएका परिणामका आधारमा गरिने मूल्यांकनलाई ‘प्रभावकारिता मूल्यांकन’ भनिन्छ र यी दुवै प्रकारका मूल्यांकनको आधारमा कुनै पनि देशको समग्र मूल्यांकनको नतिजा निर्धारित हुने गर्दछ ।

नेपालले कार्यदलका ४० सुझावमध्ये एउटा सुझाव मात्र अनुपालना नगरेको र पहिलाको प्रतिवेदनअनुसार दुईओटा सुझावहरूको स्तर वृद्धि गरेको छ । आंशिक अनुपालना र अनुपालना नभएको भन्नु बीचमा खासै अन्तर नहुने हुनाले तिनको कार्यान्वयनको लागि नेपालले निरन्तर मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न सुझाएका ४० ओटा सुझावहरूको आधारमा गरिने प्राविधिक अनुपालना मूल्यांकनमध्ये ‘अनुपालना गरिएको’, ‘धेरै हदसम्म अनुपालना गरिएको’, ‘आंशिक रूपमा अनुपालना गरिएको’, ‘अनुपालना नगरिएको’ तथा ‘लागू नहुने’ जस्ता मापदण्डको आधारमा मूल्यांकन गरी कुनै पनि देशको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्ने गर्दछ । यसरी तयार भएको प्रतिवेदन उसैको पूर्ण बैठक (प्लेनरी)ले पारित गरेपछि सार्वजनिक गरिन्छ । प्रतिवेदनमा उल्लिखित प्राविधिक एवं प्रभावकारिताको निष्कर्षका आधारमा कुनै देशको सुधार प्रयासको अनुगमन तथा निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ भने त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यदल अन्तर्गत नै रहेको अन्तरराष्ट्रिय सहयोग समीक्षा समूह (इन्टरनेशनल कोअपरेशन रिभ्यु ग्रुप) मा पठाइने प्रावधान पारस्परिक मूल्यांकनको कार्यविधिमा छ । कुनै पनि देशको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा कार्यदलका ४० मध्ये यदि २० ओटाभन्दा बढी सुझावहरू अनुपालना नगरिएको वा आंशिक रूपमा मात्र अनुपालना गरिएको उल्लेख भयो भने त्यो देश यो समूहको निगरानीमा पर्दछ । 

डेढ वर्षअघि सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपालले ३ ओटा सुझावहरू अनुपालना नभएको र १६ ओटा आंशिक अनुपालना गरिएको देखिएकाले नेपाल उसको निगरानीमा पर्नुमा यो मापदण्ड जिम्मेवार देखिन्न । यसैगरी कार्यदलका ३, ५, ६, १०, ११ र २० नम्बरका सुझावहरू मध्ये यदि कुनै तीन सुझाव अनुपालना नगरिएको वा आंशिक अनुपालना गरिएको भएमा पनि उसको निगरानीमा पर्ने हुन्छ । नेपाल यो मापदण्डमा पनि उत्तीर्ण भएको छ । 

निगरानी समूहमा पर्ने अर्को मापदण्ड भने अनुपालनाको प्रभावकारितासँग सम्बन्धित छ । यस्तो प्रभावकारिता मापन गर्ने ११ ओटा सूचकहरू (तत्काल देखिएका परिणाम) मध्ये यदि ९ ओटा सूचकहरूको प्रभावकारिता न्यून वा मध्यम रहेको भनी प्रतिवेदनले उल्लेख गरेमा उक्त देशलाई यो समीक्षा समूहको निगरानीमा राख्ने प्रावधान पनि कार्यविधिमा छ । जम्मा ११ ओटा यस्ता सूचकहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मूल्यांकनमा ७ ओटा सूचकको कार्यान्वयन–प्रभावकारिता ‘न्यून’ र बाँकी ४ ओटाको पनि कार्यान्वयन प्रभावकारिता ‘मध्यम’ मात्र देखिएको कारण कार्यदलको उक्त निगरानी समूहमा नेपाललाई समावेश गरिएको स्पष्ट हुन्छ । त्यसै गरी ६ ओटाभन्दा बढी सूचकहरूको प्रभावकारिता न्यून देखिएमा पनि निगरानीमा राख्ने मापदण्डअनुसार पनि नेपालको यस्तो सूचकको संख्या ७ भएको कारण पनि यो समूहको निगरानीमा राखिएको देखिन्छ । समूहको निगरानीमा पर्ने मुलुकले उसले निर्धारण गर्ने समय–सीमाभित्र सुधारात्मक उपायहरू अवलम्बन गरेको अद्यावधिक जानकारी नियमित रूपमा उपलब्ध गराई समूहलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । 

समूहको निगरानीमा परेको मुलुकको प्रगति सन्तोषजनक भएमा सूचीबाट निक्लने सम्भावना रहन्छ भने निर्धारित समय–सीमाभित्र पनि अपेक्षाकृत प्रगति नदेखिए खैरोबाट कालो सूचीमा उक्लने जोखिम रहन्छ । खैरो सूचीमा पर्ने निश्चित जस्तै भए पनि नेपालले यस बीचमा डेढ वर्ष अघिको मूल्यांकन प्रतिवेदनले औंल्याएका कतिपय विषयहरूमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार नेपालले ४० ओटा सुझावहरू मध्ये पाँच ओटा सुझावहरूको पूर्ण रूपमा, १६ ओटा सुझावहरू धेरै हदसम्म र १६ ओटा नै आंशिक रूपमा अनुपालना गरिएका उल्लेख गरेको थियो । यसरी ३७ ओटा सुझावहरूको कुनै न कुनै रूपमा नेपालले अनुपालना गरेको देखिए पनि बाँकी ३ ओटा सुझावहरू भने पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरिएको भनेर कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोमा अहिले गत महीना सार्वजनिक भएको अद्यावधिक अनुगमन प्रतिवेदनले केही सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था अनुरूप तिनलाई पुन: वर्गीकरण गरेको छ । 

जम्मा ११ ओटा यस्ता सूचकहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मूल्यांकनमा ७ ओटा सूचकको कार्यान्वयन–प्रभावकारिता ‘न्यून’ र बाँकी ४ ओटाको पनि कार्यान्वयन प्रभावकारिता ‘मध्यम’ मात्र देखिएको कारण कार्यदलको उक्त निगरानी समूहमा नेपाललाई समावेश गरिएको स्पष्ट हुन्छ । त्यसै गरी ६ ओटाभन्दा बढी सूचकहरूको प्रभावकारिता न्यून देखिएमा पनि निगरानीमा राख्ने मापदण्डअनुसार पनि नेपालको यस्तो सूचकको संख्या ७ भएको कारण पनि यो समूहको निगरानीमा राखिएको देखिन्छ ।

सबैभन्दा पहिला नेपालले अनुपालना नगरेका भनी गत वर्षको प्रतिवेदनमा समाविष्ट कार्यदलका सुझावहरूका सन्दर्भमा अहिलेको अनुगमन प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको मूल्यांकनको बारेमा चर्चा गरौँ । गत वर्षको प्रतिवेदनले अनुपालना नगरिएका भनी किटान गरेका तीन ओटा यस्ता सुझावहरूमा सातौं सुझावमा उल्लिखित आम विनाशकारी हातहतियारको उत्पादन एवं विस्तारको सन्दर्भमा लक्षित आर्थिक प्रतिबन्ध सम्बन्धी व्यवस्था, आठौँ सुझावमा उल्लिखित गैरनाफामूलक संस्था सम्बन्धी व्यवस्था एवं १५ औं सुझावमा उल्लिखित नवीन प्रविधि सम्बन्धी व्यवस्थाहरू रहेका थिए । 

यीमध्ये सातौं सुझावअन्तर्गतको आम विनाशकारी हातहतियारको उत्पादन एवं विस्तार सम्बन्धी लक्षित प्रतिबन्धका सम्बन्धमा गत चैत्रमा जारी गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनको तेस्रो संशोधनले कानूनी व्यवस्था गरेको कुरालाई यो प्रतिवेदनले सकारात्मक उपलब्धिको रूपमा लिएको छ । तर पनि संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गर्ने लक्षित प्रतिबन्धको सूचनालाई २४ घण्टाभित्र नै कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्पत्ति रोक्का राख्ने आदेश जारी गर्न नेपाल अझै समर्थ नभएको कुरालाई प्रतिवेदनले कमजोरीको रूपमा औंल्याएको छ । साथै प्रतिबन्धित व्यक्ति वा समूहको कोष तथा सम्पत्ति रोक्का गर्न जारी गरिने यस्तो आदेशमा भविष्यमा त्यस्ता सम्बन्धित व्यक्ति वा समूहको नाम सूचीबाट हटाउने वा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन नहुने कारणले नेपालले लक्षित प्रतिबन्धसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पालना नगरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यसका साथै कोष तथा सम्पत्ति रोक्का सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कानूनमा प्रावधान थपिए पनि त्यसको सम्बन्धमा वित्तीय संस्था एवं गैरवित्तीय पेशा एवं व्यवसायहरूलाई स्पष्ट निर्देशन जारी नभएको एवं तत्सम्बन्धी संवाद/सञ्चारको पनि स्पष्ट संयन्त्र नभएको तथा यस सम्बन्धी अद्यावधिक सूचना गृह मन्त्रालयले समयमै आफ्नो वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराउने र सम्बद्ध सूचक संस्थाहरू मार्फत कार्यान्वयन गराउने विषयमा पनि स्पष्ट संयन्त्र विकास हुन बाँकी नै रहेको उल्लेख गरेको छ । यसरी कतिपय कार्यहरू गर्न बाँकी रहे पनि नेपालले यस बीचमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कानूनमा संशोधन गरी यो विषयलाई समेटेको परिप्रेक्षमा अहिले उक्त समूहले यो सातौं सुझावलाई ‘अनुपालना नगरिएको सुझाव’को सूचीबाट हटाएर एक तह माथि ‘आंशिक रूपमा अनुपालना गरिएको सुझाव’मा सूचीबद्ध गरेको छ । यस हिसाबले यो सुझावको कार्यान्वयनको स्तरमा नेपालले आंशिक विकास गरेर सफलता प्राप्त गरेको मान्न सकिन्छ । 

यसै गरी अनुपालना नगरिएको भनी गत वर्ष उल्लेख गरिएको सुझावमा गैरनाफामूलक संस्था सम्बन्धी आठौँ सुझाव पनि रहेको थियो । खासगरी आतंकवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने गैरसरकारी संघसंस्थाको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा कुनै लक्षित अवधारणा नभएको, यो क्षेत्रबाट हुन सक्ने आतंकवादमाथिको वित्त–पोषण सम्बन्धमा जोखिम मूल्यांकन नगरिएको तथा त्यो क्षेत्रमा जोखिममा आधारित नियन्त्रणात्मक उपायहरू समेत अवलम्बन नगरिएको कारण प्रतिवेदनले यो सुझावलाई ‘अनुपालना नगरिएको सुझाव’मा सूचीबद्ध गरेको थियो । अहिलेको अनुगमन समीक्षा प्रतिवेदनले पनि गत वर्षको प्रतिवेदनमा उल्लिखित कमीकमजोरीहरूलाई कुनै सम्बोधन नगरिएको तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरूको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता, इमानदारी तथा आम विश्वास प्रवर्द्धन गर्ने किसिमको नीतिगत व्यवस्थासमेत नभएको कारण आतंकवादी क्रियाकलापमा यस्ता संस्थामार्फत हुन सक्ने वित्त–पोषणको जोखिम यथावत् रहेको एवं यस्ता संस्थाहरू सम्बद्ध अनुसन्धान एवं जानकारी साझेदारी गर्ने सम्बन्धमा तथा अन्तरराष्ट्रिय अनुरोधलाई समयमा नै सम्बोधन गर्ने दिशामा समेत नेपालको विशेष कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै यो सुझावलाई पहिला झैं ‘अनुपालना नगरिएको’ सुझावमा नै यथावत् राखेको छ । 

डेढ वर्ष अघिको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा अनुपालना नगरिएका सुझावमा समावेश भएको १५ औं सुझाव चाहिँ नवीन प्रविधि सम्बन्धी व्यवस्थाहरूसँग सम्बन्धित छ । नवीन प्रविधिसँगै आउने सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिमको नेपालले मूल्यांकन/आकलन नगरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले प्रच्छन्न मुद्राजस्ता अभौतिक मुद्राहरूको कारोबारमा नेपालले प्रतिबन्ध लगाए पनि सबै प्रकारका अभौतिक मुद्राहरूलाई त्यस्तो प्रतिबन्धले समेट्न र सम्बोधन गर्न नसकेको, त्यसबाट हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सुपरिवेक्षक निर्धारण नगरेको आदि कारणले गर्दा यो सुझावलाई गत वर्षको प्रतिवेदनले ‘अनुपालना नगरिएको सुझाव’ मा सूचीबद्ध गरेको थियो । तर, अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा वित्तीय संस्थाहरूले नवीन प्रविधि सम्बन्धी जोखिमको आकलन गर्नुपर्ने एवं तिनको व्यवस्थापनको लागि नियन्त्रणात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकोलाई अनुगमन प्रतिवेदनले सकारात्मक रूपमा लिंदै प्रतिवेदनले अनुपलाना नगरिएको सुझावबाट यसलाई ‘आंशिक अनुपालना गरेको’ सुझावमा समावेश गरेको छ । 

यसरी अहिले नेपालले कार्यदलका ४० सुझावमध्ये एउटा सुझाव मात्र अनुपालना नगरेको र पहिलाको प्रतिवेदनमा समावेश भएका अनुपालना नभएका भनिएका दुईओटा सुझावहरूको स्तर वृद्धि भएको छ । तर, आंशिक रूपमा अनुपालना भएको भन्नु र अनुपालना नभएको भन्नु बीचमा खासै अन्तर नहुने हुनाले यी सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नेपालले निरन्तर मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसै गरी पहिलाको प्रतिवेदनमा ‘आंशिक रूपमा अनुपालना भएका’ भनिएका कतिपय सुझावहरूलाई पनि अहिलेको प्रतिवेदनले स्तर वृद्धि गरी ‘धेरै जसो अनुपालना भएको’ सुझावमा सूचीबद्ध गरेको छ । त्यस्ता सुझावहरूको बारेमा आगामी लेखमा विस्तारमा चर्चा गरिनेछ । 

लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन्  ।