नेपालको संविधानमा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा अनुदानका माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले पनि चार प्रकारका अनुदान तल्लो तहका सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । पहिलो, समानुपातिक अनुदान हो र वित्त आयोगको सूत्रको आधारमा हस्तान्तरण हुने गर्छ । दोस्रो, वित्तीय हस्तान्तरण सशर्त अनुदान हो, जसलाई नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई निश्चित आधारमा शर्त तोकेर उपलब्ध गराउँछ । नेपाल सरकारले समानीकरण र सशर्त अनुदानको कार्यान्वयन तोकिएबमोजिम गरिरहेको अवस्था छ ।
के समानुपातिक अनुदानको रूपमै केही अतिरिक्त रकम तल्लो तहका सरकारहरूलाई हस्तान्तरण गर्न सकेमा हामीले अपेक्षा गरेका कार्यक्रम वा आयोजनाहरू सञ्चालन भई नतीजा प्राप्त हुँदैन ?
तर, अन्य दुईओटा वित्तीय हस्तान्तरण (समपूरक र विशेष अनुदान) को सम्बन्धमा भने केही अन्योल देखिएको छ । समपूरक अनुदान संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वा प्रदेशले स्थानीय तहलाई निश्चित परियोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लागत साझेदारीमा गर्न प्रदान गरिने अनुदान हो । यसमा कुल लागतको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने प्रावधान छ । विशेष अनुदान पनि यस्तै अनुदान हो । तर, यसमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश वा स्थानीय तहले लागत साझेदारी गर्नु पर्दैन । यसमा नेपाल सरकारको अनुदानले मात्र परियोजना कार्यान्वयन गरिन्छ र यस्ता परियोजनाले सामाजिक असमानता वा बहिष्करणलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य लिएका हुन्छन् । जस्तो ः दलित बस्तीमा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने । समपूरकबाट सञ्चालन हुने आयोजना भौतिक पूर्वाधार विकाससँग सम्बद्ध हुनुपर्ने र विशेष अनुदानका आयोजना सामाजिक पूर्वाधार विकाससँग सम्बद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यी दुवै अनुदानलाई व्यवस्थापन गर्न छुट्टाछुट्टै कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको छ र तिनमा तीनपटक संशोधनसमेत गरिएको छ । यिनै कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रिय योजना अयोगले प्रत्येक वर्ष सूचना प्रकाशित गरेर अनुदानका लागि अनलाइन आवेदन माग गर्ने र निर्धारित समितिबाट परियोजना छनोट गरी रकम निकासा दिने गरेको छ । यसरी आवेदन गर्दा आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्नाको आवश्यकता र प्राथमिकताको पुस्ट्याइँ, फिजिबिलिटी स्टडी, लागत, अपेक्षित प्रतिफल, कार्यान्वयन क्षमता, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य भएमा उसको योगदानसमेतका विषय खुलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस्तो अनुदान आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रत्येक वर्ष रू. २० अर्बको हाराहारीमा नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा विशेष प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकम जाने गरेको छ ।
संविधान र कानूनले व्यवस्था गरेको भए तापनि समपूरक र विशेष अनुदानको व्यावहारिक औचित्य स्थापित नभइसकेको अवस्था छ । समपूरक अनुदानबाट कार्यान्वयन गर्ने सकिने कार्यक्रम वा आयोजनाको सूची लामै छ । कृषि, खानेपानी, एकीकृत बस्ती विकास, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, पुल निर्माण, वैकल्पिक ऊर्जा, विभिन्न स्तरका सडक निर्माण, स्थानीय तहका कार्यालय भवन निर्माण, विद्युत् उत्पादन र प्रसारण आयोजना, वन तथा वातावरण संरक्षण, जोखिमयुक्त बस्ती हस्तान्तरण, विपद्बाट क्षति पुगेका पूर्वाधारको निर्माण, अन्तरसरकारी सहकार्यमा गर्न सकिने अन्य कार्यक्रम वा आयोजना यसमा समेटिएका छन् ।
विशेष अनुदानबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम वा आयोजनाहरूमा विशेष शैक्षिक विकास, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रमा खानेपानी, विपन्न वर्ग लक्षित, विकासमा सन्तुलन कायम, खाद्य सुरक्षा, फोहोरमैला व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तोकिएका छन् । यी काम गर्न दुईओटा तरीका छन् । पहिलो, अहिलेकै व्यवस्थाबमोजिम समपूरक र विशेष अनुदानबाट निर्माण गर्ने र दोस्रो, माथि उल्लिखित समानीकरण वा सशर्त अनुदानमैै बजेट थप गरी कार्यान्वयन गर्ने । आखिर दुईओटा बजेट शीर्षकबाट हुने कामका लागि किन चारओटा अनुदानका शीर्षक बनाउने ? त्यसो त यी अनुदानको रकम आवश्यकताको तुलनामा अत्यन्तै कम पनि हुने गरेको छ । कार्यक्रम वा आयोजनाहरू सामान्यतया एकै वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले दीर्घकालीन सोच हुँदैन । यसले गर्दा परियोजनाको दिगोपना पनि अवमूल्यन हुने सम्भावना रहेको हुन्छ ।
एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने सीधा हुने वा एउटै प्रक्रियाबाट हुने कामका लागि बाटो घुमाउरो बनाउने वा छुट्टै प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गर्दा साधनस्रोत र समयको पनि दुरुपयोग हुन्छ, प्रशासनिक झन्झट बढ्छ । अनुदान पाउन अनुनय विनय पनि चल्ने गरेको र ‘आफ्नो हात, जगन्नाथ’ हुने गरेको समेत बताइन्छ । माग गरिएका कागजात चेकजाँच गरी आयोजना वा कार्यक्रम छनोट गर्न पनि कठिन भएको छ । संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकहरूमा यस्ता अनुदानको व्यवस्था रहेको भए तापनि अमेरिकामा समेत संघीय अनुदानमा राजनीति हुने गरेको तथ्य विगत ३० वर्षमा त्यहाँका ५० राज्यमा प्रदान गरिएको अनुदानमा सिन निक्होलस–क्रोटीको विश्लेषणले देखाएको छ । यसबाट यसको विकासका साथै राजनीतिक आयाम पनि रहको स्पष्ट हुन्छ । यस्ता अनुदानका कार्यक्रमले अन्तरसरकारी सहयोग र समन्वयलाई प्रगाढ बनाउने भए तापनि कतै समपूरक र विशेष अनुदानको नाममा हामीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अनावश्यक झन्झट सृजना त गरिरहेको छैनौं ? के समानुपातिक अनुदानका रूपमै केही अतिरिक्त रकम तल्लो तहका सरकारहरूलाई हस्तान्तरण गर्न सकेमा हामीले अपेक्षा गरेका कार्यक्रम वा आयोजनाहरू सञ्चालन भई नतीजा प्राप्त हुँदैन ? यो सोचनीय विषय बनेको छ ।
यी अनुदानको प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी उपयोग भइरहेको छ यसको पनि संघीय सरकारलाई केही थाहा नभएको अवस्था छ । हुनत अमेरिकामा समेत संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई सित्तैमा प्राप्त रकम (फडेरल मनी इज फ्रि मनी) का रूपमा लिने गरिएको र भोटका लागि समेत उपयोग हुने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । विकासका काम गर्ने क्षमता भएका तल्ला सरकारहरूले मात्र अनुदान माग गर्ने र प्राप्त अनुदानको उपयोग गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, यसले असन्तुलित विकासलाई निम्ताउने वा रकमको दुरुपयोग पनि हुनसक्छ । कार्यविधिमा संघबाट अनुगमन हुने वा संघमा कार्यान्वयनको प्रगति र निर्माण सम्पन्न भएको विवरण पठाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए तापनि यसको परिपालनाको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ । कार्यविधिमा अनुगमन गर्ने फारामको ढाँचासमेत राखिएको छैन् । ससाना तर धेरओटा आयोजना हुने हुँदा संघबाट स्थलगत अनुगमन गर्न पनि सहज देखिँदैन । यसबाट परियोजना व्यवस्थापन र उत्तरदायित्वको पक्ष कमजोरी हुने देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहले अनुदान पाएर पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । समपूरकमा आफूले योगदान गर्नुपर्ने रकम नगरेर आयोजनालाई अलपत्र पारेका छन् । यो पनि सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग नै हो । यसलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा समेत स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
नेपालमा वित्तीय संघीयताको जग बलियो बन्दै गएको छ । केही स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूले वित्तीय आत्मनिर्भरताका लागि आन्तरिक राजस्व बढाउन उल्लेखनीय पाइला पनि चाल्न थालेका छन् । कार्यान्वयन क्षमता पनि बढ्दै गएको अध्ययनले देखाएका छन् । तर, धेरैजसो स्थानीय तहमा समानीकरण र सशर्त अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण गरिएको रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा विगत ४ आर्थिक वर्षमा पठाएको सशर्त अनुदानको आधा रकम पनि खर्च नभएको अवस्था छ । संविधान र कानूनले व्यवस्था गरेका समपूरक र विशेष अनुदानको पनि धेरैजसो स्थानीय तहमा यस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्ता अनुदानले एकातिर प्रक्रिया बढाएका छन् भने अर्कोतिर हस्तान्तरण भएको रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन । ससाना आयोजनामा रकम छरिएको छ, ठूला आयोजनाका लागि रकमको कमी भएको छ, आयोजनाको दिगोपनालाई सम्झौता गरिएको छ र विकासमा राजनीति मिसिन पुगेको छ । समग्र प्रगति सन्तोषजनक छैन । यसबाट यी अनुदानको औचित्य नै स्थापित गर्न कठिन भएको छ । त्यसैले यससम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने र आवश्यकताअनुसार सुधार गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत डा. भुसालका यी विचार निजी हुन् ।
