काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीमा फसेको सर्वसाधारणको ५ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बताएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटमा समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति धितो सुरक्षणमा ५ लाखसम्म बचतकर्ता सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको थियो । 

आयोगले पनि समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता गर्न सरकारले ऋण दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अन्तरिम प्रतिवेदनमा सहकारीको रकम फिर्ता गर्न ५–१० अर्ब छुट्ट्याउन सुझाव दिएको आयोगले अन्तिम प्रतिवेदनमा भने ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सरकारले पछि फिर्ता आउने गरी रकम उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ । समितिको तथ्यांकअनुसार हालसम्म समस्याग्रस्त घोषित २२ ओटा सहकारीमा सर्वसाधारणको करीब ३६ अर्ब रुपैयाँ फसेको छ । ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत फिर्ता गर्न पनि समितिलाई १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी सरकारले बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने समितिको अनुमान छ । 

सरकारले बजेटमै ऋण दिने घोषणा गरे पनि हालसम्म उक्त घोषणा कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाइएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘सरकारी कोषबाट ऋण दिएर सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयविज्ञका सुझाव र सरकारी योजनामै मात्र सीमित छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामी यसो गर्दै छौं भनेर भाषण गर्न त भयो तर कार्यान्वयनका लागि कुनै काम भएको छैन ।’

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विषेश समितिले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारको ग्यारेन्टीमा ऋणपत्र जारी गरी स्रोत जुटाउने उपाय सुझाव दिएको छ । त्यसअघि अघिल्लो वर्ष योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पनि सहकारी संस्थामा देखिएको तरलता समस्या समाधान गर्न सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । 

तर, हालसम्म सरकारले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि भन्दै बजेट छुट्ट्याएको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पनि समस्याग्रस्त सहकारी तथा सञ्चालकहरूको सम्पत्ति विक्री गरी त्यसबाट बचत फिर्ता गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

औपचारिक/अनौपचारिक तथ्यांक संकलन गर्दा देशभर ५०० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी समस्यामा परेका छन् । ती सहकारीले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

सहकारीबाट बचत फिर्ता नपाएको भन्दै ३०० भन्दा बढी संस्थाका बचतकर्ताले बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघको नाममा चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । अघिल्लो चैतबाट सडक आन्दोलन गरिरहेको उनीहरूसँग सरकारले गत भदौसम्ममा तीनपटक सम्झौता गरे पनि बचत फिर्ता हुन सकेको छैन ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरे पनि यसले पूर्ण रूपमा काम शुरू गरेको छैन । 

२५ लाखको सीमा तोक्न सुझाव 

बचत तथा ऋण सहकारीको कारोबारमा सीमा तोक्ने मामलामा सरकार पछि हटेका बेला उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले भने क्षेत्र र कारोबारको आकार खुम्च्याउने गरी सीमा तोक्न सुझाव दिएको छ । 

आयोगले बचत तथा ऋण सहकारीहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहसम्म मात्र सीमित गर्न र बचत २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । यसअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरी सहकारीको कार्यक्षेत्रको आधारमा १० लाख रुपैयाँदेखि २५ लाखसम्म निर्धारण गरेको थियो । तर, प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सहकारी नेताहरूको दबाबमा उक्त प्रावधान हटाइएको छ । 

आयोगले सहकारीको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत विस्तार भएको र देशव्यापी कार्य सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थाले ठूला शहरमा शाखा खोलेर कारोबार गरी समस्या निम्त्याएको उल्लेख गरेको छ । एकभन्दा बढी शाखा रहेको सहकारीहरूलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।