काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूमा फसेको सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्ने सरकारी योजना अन्योलमा परेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटमा समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति धितो सुरक्षणमा ५ लाखसम्म बचतकर्ता सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको थियो । तर, हालसम्म उक्त घोषणा कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । बिहीवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकार गठनको १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बजेटको योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने संकेत गरे । 

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले बजेटमा घोषणा भएअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीको ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत फिर्ता गर्ने योजना कार्यान्वयनमा कठिन भएको बताए । ‘समस्याग्रस्त सहकारीसँग (धितो राख्ने) सम्पत्ति नै नहुने भएकाले उनीहरूलाई ऋण दिने प्रक्रिया नै जटिल देखिएको छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘सम्बद्ध संस्थाको सम्पत्ति उठाएर बचत फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ 

तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले गत चैत ६ गते सरकारको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प जारी गर्दै सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणा कार्यान्वयनका लागि सरकारले बजेटमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ताको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको हो । योजना बनाउन सक्रिय रहेको तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने अहिले सहकारी ठगीको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा छन् । यो योजनामा राष्ट्र बैंकको असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । ‘समस्याग्रस्त सहकारीलाई यसरी पुनर्कर्जा दिएमा उक्त पुनर्कर्जा असुल गर्न गाह्रो हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘बदमासी गर्नेलाई सुबिधा दिँदा गलत सन्देश जान्छ ।’ 

सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा बचत फिर्ता हुने अवस्था नरहेको औंल्याएको छ । समितिले समस्याग्रस्त घोषित २२ ओटा सहकारी र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका गरी ४० ओटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरेको थियो । ती संस्थामा ८७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ दायित्व रहे पनि ऋण लगानी सहित सम्पत्ति ८२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्र भेटिएको छ । संस्थाहरूको ऋण, ब्याज, अन्यत्र गरिएको लगानी र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको उठ्ने आधार कमजोर रहेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

संघीय सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीमा सर्वसाधारणले दाबी गरेको रकम ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । औपचारिक/अनौपचारिक तथ्यांक संकलन गर्दा देशभर ५०० भन्दा बढी सहकारी संस्था बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी समस्यामा परेका छन् । ती सहकारीले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ । 

सहकारीबाट बचत फिर्ता नपाएको भन्दै ३०० भन्दा बढी संस्थाका बचतकर्ताले बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघको नाममा चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । गत चैतबाट सडक आन्दोलन गरिरहेका उनीहरूसँग सरकारले गत भदौमा तेस्रोपटक सम्झौता गरेपछि हाललाई आन्दोलन स्थगित छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले सहकारीको अनुगमनका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । यस्तै सहकारीका लागि कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको काम पनि छिट्टै शुरू हुने उनले बताए । यसैगरी आगामी १ वर्षभित्र समस्याग्रस्त सबै सहकारीको समस्या समाधान गर्नेसमेत उनले दाबी गरे ।

लामिछाने पक्रिन रुपन्देही जिल्ला अदालतको अनुमति 

काठमाडौं। जिल्ला अदालत रुपन्देहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारीको बचत अपचलनको आरोपमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो । अदालतले बिहीवार त्यस्तो अनुमति दिएको छ । उता जिल्ला अदालत कास्कीले उनलाई थप ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । लामिछाने अहिले कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । 

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलाशले सभापति लामिछानेलाई थप ७ दिन प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न बिहीवार अनुमति दिएको जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकृत सुरज अधिकारीले जानकारी दिए । उनलाई कात्तिक २ गते काठमाडौंस्थित रास्वपा कार्यालयबाट पक्राउ गरी पोखरा लगिएको हो । अदालतले उनीमाथि लागेको आरोपमा अनुसन्धान गर्न कास्की प्रहरीलाई ६ दिन समय दिएको थियो ।

सोही आरोपमा गत असोज ६ गते पक्राउ परेका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक छविलाल जोशीलाई पनि थप ७ दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको सूचना अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिए ।