काठमाडौं । सरकारले स्रोतले धान्न नसक्ने गरी ठूलो बजेट ल्याउने चर्चाबीच चालू आर्थिक वर्ष (आव) को भन्दा सामान्य बढाएर आगामी आव २०८१/८२ को बजेट पेश गरेको छ ।
चालू आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट पेश भएकोमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलवार आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्, जुन यो वर्षको विनियोजनभन्दा ६ दशमलव २ प्रतिशतले ठूलो हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा पेश गरिएको बजेटमा चालू बजेट घटाइएको छ भने पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट बढाइएको छ ।
धेरैले लोकरिझ्याइँ गर्ने बजेट ल्याउने अनुमान गरे पनि अर्थमन्त्री पुनले यस्ता कार्यक्रमलाई कम स्थान दिएको देखिन्छ । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अयोग्य माओवादी लडाकूलाई केही सुविधा, कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिनसक्ने चर्चा थियो । यी कुनै कार्यक्रम बजेटमा परेनन् । अर्थतन्त्रका जानकारहरू अर्थतन्त्र शिथिल भएको र सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकिरहेका बेला केही संयमित भएर बजेट ल्याएको देखिएको बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार बाहिर हल्ला भए जस्तो पूर्ण वितरणमुखी बजेट आएन । ‘आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य बजेटमा देखिन्छ,’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले आर्थिक अभियानसँग भने ।
यस्तै मूल्यांकन नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको पनि छ । ‘कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बहुमत रहेको सरकार भए पनि यो बजेटमा अनुमान गरेअनुरूप लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम छैनन्,’ नेपालले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठिरहेको र अन्य स्रोतबाट पनि निश्चित हदसम्म मात्र आर्थिक स्रोत जुटाउन सकिने भएकाले बजेटको आकार केही संयमित रूपमा तय गरेको देखिन्छ ।’
सरकारले चालू आवमा १२ खर्ब ५३ करोड अर्थात् लक्ष्यको ८८ दशमलव १ प्रतिशत राजस्व उठाउने संशोधित अनुमान गरेको छ । तर, त्यति राजस्व उठाउन पनि धौधौ पर्ने देखिन्छ । आव सकिन डेढ महीना बाँकी रहँदा अर्थात् सोमवारसम्म जम्मा ८ खर्ब ६३ अर्ब मात्र राजस्व उठेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
‘हालसम्म राजस्व उठेको प्रवृत्ति हेर्दा अर्को आवका लागि ल्याइएको बजेटको आकार अझै महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ,’ पूर्वअर्थसचिव खनालले भने, ‘तर, अनुमान गरेजस्तो धेरै महत्त्वाकांक्षी बजेट पनि यो छैन ।’ बजेट ठूलो ल्याए पनि स्रोतको अभावमा वा खर्च गर्न नसक्ने भएर मध्यावधि समीक्षाका बेला आकार घटाउने चलन छ । चालू आवमा पनि विनियोजन २ खर्ब २० अर्बले घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब बनाइएको थियो । सोमवारसम्म ११ खर्ब १५ अर्बमात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बताएको छ । ‘हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता नभएकाले बजेट अझै पनि ठूलो भयो कि भन्ने देखिन्छ,’ पूर्वगभर्नर नेपालले भने ।
सरकारले पूँजीगत र वित्तीय व्यस्थापनतर्फको बजेट ह्वात्तै बढाएको छ । सरकारी राजस्व र वैदेशिक सहायताको लक्ष्य चालू आवकै हाराहारीमा राखी आन्तरिक ऋण भने ठूलो मात्रामा उठाउन खोजिएको छ । चालू आवमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा आगामी आवमा ३ खर्ब ३० अर्ब उठाउने भनिएको छ ।
‘यसबाट दीर्घकालमा सरकारमाथि ऋणको भार व्यापक विस्तार हुन सक्नेछ,’ खनालले भने । देशमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा भएको खर्च जुटाउन ठूलो मात्रामा ऋण लिएपछि बढ्न थालेको सार्वजनिक ऋण कोरोना महामारीबाट पार पाउने क्रममा अझै बढ्यो । यसले गर्दा सार्वजनिक ऋणको भार चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले झन्डै २ खर्ब ४६ अर्ब त आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीकै लागि बजेट छुट्ट्याएको छ । बजेटको आकारमा त्यत्ति महत्त्वाकांक्षी हुन नसकेको सरकारले पाँच क्षेत्रमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिलो चरणको आर्थिक सुधार लागू गरेपछि निजीक्षेत्रको व्यापक विकास भएको हो । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको घोषणा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले १ दशकअघि नै गरे पनि व्यापक आर्थिक सुधार भने हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् ।
अर्थमन्त्री पुनले पनि नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरेका छन् । ‘उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ,’ अर्थमन्त्रीले पुनले भने । यस सम्बन्धमा सिफारिश गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिने पनि पुनले घोषणा गरे ।
आर्थिक सुधारअन्तर्गत संरचनात्मक सुधार, व्यावसायिक वातावरण, सार्वजनिक वित्त प्रणाली, वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन, अस्थिर सरकारी नीति र व्यवसायमैत्री व्यवहार नभएको भन्दै निजीक्षेत्रले लामो समयदेखि व्यावसायिक वातावरणमा सुधार हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । सरकारले लगानीसम्बन्धी कानून परिवर्तन, नीतिगत स्थायित्व र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी, कन्ट्री रेटिङ, द्विपक्षीय लगानी र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता एवं प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत विदेश लैजान पाउने सेवा शुल्कको सीमा वृद्धि आदि काम गरी व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
मुख्य घोषणाहरू
- ५ उद्देश्य, ५ प्राथमिकता, ५ सुधारका रणनीति र ५ रुपान्तरणकारी क्षेत्र
- नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम
- विक्रम संवत् २०८१–२०९१ कृषिमा लगानी दशक
- ९०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थप
- सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्ष
- उत्पादन र रोजगारका लागि साझेदारी कार्यक्रम
- मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानका लागि निजीक्षेत्रसँग सहकार्य
- गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना
- एक पालिका एक डाउनटाउन
- विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानी : जन्मस्थलमा गैरआवासीय नेपाली
- रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम
- राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन
- महिला लगानी वर्ष
- प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम
- हाम्रो बा, आमा हाम्रो जिम्मेवारी अभियान
- एक वडा एक पार्क
- बागमती नदी प्रणालीको शान, सभ्यताको उत्थान
- विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सोभरेन वेल्थ फन्ड
कुन क्षेत्रमा कति ?
- कृषि तथा पशुपन्छी : ५७ अर्ब २९ करोड
- ऊर्जा : ५० अर्ब ७४ करोड
- संस्कृति, पर्यटन : ११ अर्ब ९१ करोड
- औद्योगिक विकास : ६ अर्ब ५५ करोड
- भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण : २१ अर्ब ६० करोड
- जलस्रोत तथा सिँचाइ : ३६ अर्ब ८१ करोड
- उद्योग, वाणिज्य : ९ अर्ब २८ करोड
- श्रम, रोजगार : ८ अर्ब १० करोड
- भूमि व्यवस्था तथा सहकारी : ६ अर्ब ८२ करोड
- वन तथा वातावरण : १५ अर्ब ७० करोड
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि : २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड
- सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि : ७ अर्ब ३५ करोड
- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या : ८६ अर्ब २४ करोड
- खानेपानी : २६ अर्ब ६३ करोड
- युवा, खेलकुद : ३ अर्ब ५० करोड
- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक : १ अर्ब ६० करोड
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता: १ खर्ब १६ अर्ब
- भौतिक : १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड
- शहरी विकास : ९२ अर्ब ६३ करोड
- रक्षा : ५९ अर्ब ८७ करोड
- गृह : १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड
- परराष्ट्र : ६ अर्ब ७७ करोड
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघको मागअनुरूप नै नयाँ चरणको सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोगको गठन गरिने घोषणा भएको बताए । ‘निजीक्षेत्रले राखेका माग पनि सम्बोधन भएका छन्,’ उनले भने । बजेटमा आर्थिक सुधारमा कार्यक्रमअन्तर्गत सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था गरिएको तर अन्य क्षेत्रमा नाटकीय सुधारका कार्यक्रम नभएको पूर्वसचिव खनाल बताउँछन् ।
सरकारले पाँचओटा रूपान्तरणकारी क्षेत्र घोषणा गरी ती क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्ने जमर्को गरेको छ । कृषि, ऊर्जा, सूचनाप्रविधि, पर्यटन तथा उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रूपान्तरणकारी क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । यसअनुसार २०८१ सालदेखि २०९१ सालसम्मलाई कृषि लगानी दशक र सूचनाप्रविधि दशक घोषणा गरिएको छ ।
कृषि दशकको निश्चित लक्ष्य तोकिएको छैन । आगामी आवका लागि विभिन्न नयाँ पुराना कार्यक्रम राखिएका छन् । कृषि लगानी दशकको शुरुआती वर्ष भए पनि बजेट भने चालू आवकै हाराहारी राखिएको छ ।
सूचनाप्रविधि दशकअन्तर्गत १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । खनालका अनुसार सूचनाप्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी थियो, त्यो भएको छ ।
नेपाल प्राइभेट इक्विटी एशोसिएशनका अध्यक्ष सिद्धान्तराज पाण्डले नेपालमा नेपाली सफ्टवेयर प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताए । ‘नेपालमा नपाउने भएमा मात्रै बाहिरबाट आयात गर्ने व्यवस्था राजपत्रमै गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै सफ्टवेयर उद्योगले राम्रो र फस्टाउने मौका पाउँछ ।’
अर्को प्राथमिकताको क्षेत्र ऊर्जामा अर्को आवभित्र ९०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप गरी ४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । विद्युत् प्रसारण र वितरणमा निजीक्षेत्र आकर्षित गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा अर्को आव १६ लाख विदेशी पर्यटक ल्याउने गरी पर्यटकीय पूर्वाधार विस्तार गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रमा भने केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन् ।
बजेटमा प्रत्येक प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसअनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचनाप्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाउने घोषणा गरिएको छ । त्यसैगरी भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई तीनओटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।
आर्थिक कोरिडार र आर्थिक हब बनाउने कुरा बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको खनालको भनाइ छ । सरकारले यो बजेट कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि सम्भव नै भएको खनालको तर्क छ । तर, सरोकारवालाहरू बजेटको सफल कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका गर्छन् । बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहने हुँदा एउटा सरकारले ल्याएको बजेटको स्वामित्व अर्को सरकारले नलिने भएकाले कार्यान्वयन के हुन्छ भन्न नसकिने पूर्वगभर्नर नेपालको भनाइ छ । ‘सम्भावित राजनीतिक अस्थिरता नै यो बजेट कार्यान्वयनमा ठूलो बाधक बन्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
.jpg)
.jpg)
