काठमाडौं । सरकारले विभिन्न आठ नगरपालिकामा शहरी सुविधा सुनिश्चित गर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी)सँग रू. १५ अर्ब ४ करोडको ऋण सम्झौता गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा सोमवार भएको औपचारिक कार्यक्रममा सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी र एडीबीका नेपाल मामिला प्रमुख मुख्तार खामुदखानोभले ऋण सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । ऋण उपयोग गरेबापत सरकारले एडीबीलाई ऋण सम्झौता भएको पहिलो ८ वर्षसम्म १ प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षहरूमा डेढ प्रतिशत ब्याज बुझाउनुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । सरकारले क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजनाअन्तर्गत वीरगञ्ज, सिद्धार्थनगर, विराटनगर, नेपालगञ्ज, भीमदत्त, धनगढी, गोदावरी र शुक्लाफाँटा गरी ८ नगरपालिकामा उल्लिखित ऋण सहयोग लगानी गर्ने बताएको छ । शहरी विकासअन्तर्गत ८ नगरपालिकामा शहरी सुविधाका पूर्वाधार बनाउने, बाढीको पानी बग्न २ सय किलोमिटरकोे कुलो बनाउने सरकारी तयारी छ । परियोजनाले २ सय ४० किलोमिटर सडक सुधार गर्ने, सडकहरूमा कम्तीमा ४० किलोमिटरको पैदलमार्ग निर्माण गर्ने र स्रोत पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने अर्थसचिव अधिकारीले बताए । अर्थ मन्त्रालयले शहरी विकासका उल्लिखित सबै काम सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा सम्पन्न गर्ने अनुमानित लक्ष्य रहेको बताएको छ । एडीबीले दिने भनिएको ऋण सहयोग लिनेबारे बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय लिएको थियो । ऋणसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि एडीबीका नेपाल प्रमुख खामुदखानोभले नेपालको शहरी विकासमा सहयोग गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै अरू विकासे परियोजनामा पनि सरकारसँग सहकार्य गर्न एडीबी तयार रहेको बताए । सक्षम र सुदृढ शहरी सेवा विस्तार भए दिगो विकासको लक्ष्यमा मद्दत पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।