कुनै बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिमा केन्द्रीय बैंक उदार मात्र होइन, एकताका त निकै कडा रूपमा प्रस्तुत हुनेगथ्र्यो, भएकै पनि हो । कतिपयले यसै सन्दर्भका कारबाही पनि भोगेकै हुन् । स्वैच्छिक मर्जरमा नजानेहरूलाई केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले सार्वजनिक समारोहमै खुलेरभन्दा पनि निकै कडा रूपमा त्यसबारे बोल्ने गरेकै पनि हुन् । खुलेरभन्दा पनि स्वैच्छिक रूपमा नजानेहरूलाई उसले आफै जोडी खोजेर भए पनि मर्जरमा पठाउने सन्देश दिने गरेको भर्खरैजस्तो लाग्छ । तर, यता पछिल्लो समयमा भने मर्जरबारे कोही केही पनि बोलिरहेका देखिँदैनन्, सुनिँदैन पनि । खासमा भन्ने हो भने एफपीओमा सरकारले भूतप्रभावी कर लगाएर र बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाएर यो क्षेत्रलाई निकै त्रस्त मात्र तुल्याएन, अब यसमा जानेहरू नै निराश भएकाजस्ता देखिन्छन् । बिग मर्जर वा ठूला वाणिज्य बैंकहरूबीचको मर्जरलाई यसले ठूलै धक्का पुर्याएको देखिन्छ ।
उसो त सरकारले वा केन्द्रीय बैंकले निजीक्षेत्रका बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर वा बाध्यात्मक मर्जरमा जान जेजस्ता उपाय अवलम्बन गरेको भए पनि सरकारी क्षेत्रका बैंकहरूलाई भने त्यसले कुनै असर वा प्रभावित पारेको कहिल्यै महसूस गरिएन, गरिएको पनि छैन । प्रोत्साहनमूलक मर्जर व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि तिनका लागि भने त्यो व्यवस्था नै होइन कि ? जस्तो अनुभूत भएकै हो ।
वित्तीय क्षेत्रमा हाल कायम रहेका बैंक वित्तीय संस्थाहरूको अधिक संख्याले तिनका सेवामा भने कुनै तात्त्विक भिन्नता नदेखिएको कुरा सत्य हो । अझ बैंकर्स संघहरूमार्फत हालैको विगतमा र समयसमयमा अनुभूत गरिएको एकखाले अघोषित कार्टेलिङका कारण यो क्षेत्रमा बजार प्रतिस्पर्धाको खासै अनुभूति पनि हुनसकेको छैन । सेवाको प्रतिस्पर्धामा समेत कुनै अलग र फरक अनुभूति नभएका कारण ती संस्थाहरूको मर्जर भई पूँजीगत रूपले ठूलो हुनेबाहेक त्यसको तत्काल अर्को फाइदा अनुभूत भएको देखिँदैन । कतिपयका मर्जर प्रक्रिया बीचैमा भंगसमेत भएका हुन् । बीचैमा प्रक्रिया तोडेर केन्द्रीय बैंकलाई समेत चुनौती दिने संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले कारबाहीसमेत गरेको जानकारी बाहिर आएकै पनि हो ।
विगतमा बिग मर्जरका प्रयासहरू भइरहँदासमेत सरकारी बैंकहरू उदासीन हुनु/देखिनुले राम्रो सन्देश जाँदैन । सबैभन्दा मूल कुरा सरकारले बैंकहरूमा अहिले लगानी बढाउने बेला होइन, विनिवेश गर्ने उपयुक्त समय हो ।
मर्जर वा बिग मर्जरको उद्देश्य जे जस्तो भए पनि यता पछिल्लो समयमा केही ठूला वाणिज्य बैंकहरू (क वर्गका वित्तीय संस्था) को मर्जरले वित्तीय क्षेत्रमा सुखद सन्देश प्रवाह भने गरेको छ । अहिले वित्तीय क्षेत्रमा तरलताभन्दा पनि लगानी सुरक्षाको प्रश्न उठिरहेकाले तिनका विगतका लगानी थप असुरक्षित बन्दै जाने सम्भावनासमेत बढेर गएको छ । यसले गर्दा तिनका खराब कर्जाको स्तर पनि बढ्न थालेको छ । यो थप चिन्ताको विषय हो । अर्कातिर अर्थतन्त्रमा शिथिलता र एक खाले मन्दीको अवस्था पनि अनुभूत भइरहेकाले वित्तीय संस्थाहरूको असुली प्रक्रिया पनि बिथोलिएको देखिन्छ ।
नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा धेरै बैंक र वित्तीय संस्थाहरू भएर पनि सेवा प्रवाहमा कुनै तात्त्िवक भिन्नताको अनुभूति नहुनु, प्रतिस्पर्धाका नाममा कार्टेलिङ हुनु, वित्तीय पहुँचमा खासै सुधार हुन नसक्नु र ग्रामीण क्षेत्रमा साहूकारी प्रथाकै जगजगी रहनु, तरलता अभावका समयमा त्यसको व्यवस्थापनमा सुधार नआउनु आदिले के देखाउँछ भने संख्या धेरै हुँदैमा मात्र वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान नहुने रहेछ । अर्कातिर, केन्द्रीय बैंकलाई समेत विगतमा धेरै संख्यामा लाइसेन्स बाँडेको आरोप लाग्दै आएको हो । त्यसका लागि सम्भवत: केन्द्रीय बैंकले मर्जरलाई एक समयकालिक आवश्यकता ठान्नु अन्यथा थिएन पनि ।
तर, सरकारले एफपीओमा भूतप्रभावी कर र बार्गेन पर्चेज गेनमा लगाइएको करका कारण अब यो क्षेत्रमा त्यस किसिमको स्वैच्छिक मर्जर निरुत्साहित भएको हो कि ? भन्ने अनुभूति भएको छ । मर्जर वा प्राप्ति बजारको आवश्यकताअनुसार हुनसक्यो भने मात्र त्यसले बजारमा राम्रो संकेत दिन्छ । सरकारले यस विषयमा प्रोत्साहित गरेर लाने नीति नै लिनु व्यावहारिक हुन्छ ।
निजीक्षेत्रका बैंकहरू मात्र मर्जरमा गएकाले झट्ट हेर्दा यो मर्जर निजीक्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरूका लागि मात्र पो आएको थियो कि ? भन्ने सन्देह पैदा हुन्छ । सरकारी क्षेत्रका पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेका हाल कायम तीनओटा बैंकमा मर्जरका लागि विगतमा न कुनै सुरसार देखियो न हालसम्म पनि तिनका लागि कुनै क्षेत्रबाट आवाजै आएको छ ।
विगतमा मर्जरमा लिइएको उदार नीतिकै कारण अहिले वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको कुरालाई स्वीकार्नु पर्छ । तर, निजीक्षेत्रका बैंकहरू मात्र मर्जरमा गएको हुँदा झट्ट हेर्दा यो मर्जर निजीक्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरूका लागि मात्र पो आएको थियो कि ? भन्ने अर्को सन्देह पनि छ । किनभने सरकारी क्षेत्रका पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेका हाल कायम तीनओटा बैंकहरूमा विगतमा यसको न कुनै सुरसार देखियो न हालसम्म पनि तिनका लागि कुनै क्षेत्रबाट आवाजै आएको सुनियो । तिनका लागि मर्जर न पहिले आवश्यकता थियो न अहिले देखिएको छ । कुनै बेला भने वित्तीय क्षेत्रको पटकपटकको र फरक फरक प्रकारका सुधारका कारण सरकारी क्षेत्रको पूर्ण स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (राबाबैं) र अधिकांश स्वामित्वमा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेड (नेबैलि) र कृषि विकास बैंक (कृविबैं) लाई वित्तीय सुधारपछि निजीक्षेत्रमा लगानी विनिवेश गर्ने भनिएको हो । अहिले ती संस्था नाफामै गइरहेको देखिँदासमेत सरकारले आफ्नो पूँजी विनिवेश गरेको देखिएन । ती वित्तीय संस्थाका विगत हेर्दा भने तीनओटै बैंकहरू इतिहासका कालखण्डमा आआफ्ना क्षेत्रमा एकाधिकारप्राप्त वित्तीय संस्थाहरू मात्र थिएनन् ती बेग्लाबेग्लै ऐनहरूबाट पनि परिचालित थिए । संरचनागत सुधारपश्चात् राबाबंैकले त धेरै पहिले नै सर्वसाधारणका लागि ३० प्रतिशत शेयर सार्वजनिक निष्काशन गरिसक्नुपथ्र्याे, तर, उसो गरेको देखिएन । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको सरकारी नियन्त्रण वा उसको पूर्ण स्वामित्वलाई कम गर्दै लैजाने वा त्यसलाई समयमै निजीक्षेत्रमा विनिवेश गर्ने वित्तीय क्षेत्र सुधारकै अभीष्टको पालना गर्ने हो भने सरकारले अब ती बैंकलाई मर्जरमा लैजाने र बाफियाअन्तर्गत सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्नेलगायत काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसमा नियमनकारी निकायहरूले पनि विभेदकारी नीति लिनु उचित होइन ।
साँच्चै भन्ने हो भने अहिले सरकारले बैंकहरूमा लगानी गरिराख्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । केन्द्रीय बैंकले समेत वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानी विनिवेश गरिसकेको छ वा गरिरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको राम्रै अनुभव र व्यवस्थापन रहेको कुरा त अहिलेसम्मकै कार्यकलापबाट पनि अवगत हुन्छ । यसैले अहिले नाफामै रहेको अवस्थामा सरकारी क्षेत्रमा रहेका दुईओटा बैंकहरू राबाबैं र नेबैलिलाई परस्पर मर्जरमा लगेर सबैभन्दा ठूलो र बलियो बैंक बनाउने उपयुक्त समय देखिएको छ । नेबैलिका भौतिक संरचनाहरू पनि देशभर छन् । दुवै बैंक सरकारी कारोबार गर्ने बैंक भएकाले तिनको मर्जर अरू सहज पनि हुन्छ । कृषि विकास बैंकको हकमा भने यसको विद्यमान स्वरूपमै परिवर्तन गरेर कृषि र लघुउद्यम क्षेत्रमा मात्र विशेष प्रकृतिको वित्तीय कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थामा परिणत गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
किनभने, कृषिमा बैंकहरूले लगानी गर्न नसकेको विद्यमान अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकको नियमनले तोकिएको सीमाभन्दा कत्ति पनि बढी लगानी गर्न इच्छा नगर्ने विगत ४/५ दशकको वित्तीय क्षेत्रकै अनुभवले पनि यसै भन्छ । कृषि अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा कृषि लगानीका लागि एउटा पनि वित्तीय संस्था नहुनु विडम्बना नै हो । विगतमा बिग मर्जरका प्रयासहरू भइरहँदा समेत सरकारी बैंकहरू उदासीन हुनु, देखिनुले राम्रो सन्देश जाँदैन । सबैभन्दा मूल कुरा सरकारले बैंकहरूमा अहिले लगानी बढाउने बेला होइन, विनिवेश गर्ने उपयुक्त समय हो ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।