काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा सुधार ल्याइएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा खासै सुधार देखिएको छैन । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को पहिलो चौमास चलिरहँदा गतवर्षको तुलनामा खर्च प्रणालीमा खासै सुधार नदेखिएको हो । 

सरकारले १०० दिन पूरा गरेको अवसरमा कात्तिक पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस अवधिमा सबै मन्त्रालयको गर्ने भनेको कामको संख्या २७४ पुगेको र तीमध्ये १८५ काम सम्पन्न भएको बताउनुभएको थियो । उनले यो सरकारले आफूले गर्छु भनेको करीब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको र प्रकृति प्रतिकूल नभइदिएको भए बाँकी ३० प्रतिशत काम पनि सक्ने बताउनुभएको थियो ।

तर, सरकारी खर्चको तथ्यांकले भने खर्च प्रणाली अझै पनि कमजोर नै रहेको देखाएको छ । सरकारी खर्चको अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवको कात्तिक १८ सम्ममा सरकारी खर्च कुल बजेटको २० दशमलव ५६ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा त्यस्तो खर्च १८ दशमलव २४ प्रतिशत भएको थियो । चालू आवको समीक्षा अवधिमा चालू शीर्षकतर्फ विनियोजित बजेटको २३ दशमलव १७ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा उक्त शीर्षकमा २१ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । पहिलो चौमास सकिनै लाग्दा विकास बजेट खर्च निराशाजनक नै देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा मुलुकको विकास निर्माण कार्यमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च भएको स्पष्ट देखिन्छ । 

विकास बजेट अर्थात् पूँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको ९ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस अवधिमा गतवर्ष ८ दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट सरकारले खर्च गरेको थियो । सरकारले यो अवधिमा वैदेशिक ऋण तथा दायित्व भुक्तानीमा मोटो रकम अर्थात् ८५ अर्ब (विनियोजित बजेटको २३ दशमलव ३३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । गतवर्ष यो शीर्षकमा ५१ अर्ब रुपैयाँ यस अवधिसम्ममा खर्च भएको थियो । 

पूँजीगततर्फको बजेट खर्च नहुनुको प्रमुख कारण सरकारले निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी रोक्नु रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । अहिले पनि ठूलो रकम नपाउँदा निर्माण व्यवसायीले ठूला निर्माण सामग्री खरीददेखि कामदारको पारिश्रमिक भुक्तानीमा समस्या झेलिरहेका छन् । चालू, पूँजीगततर्फको खर्चमा धेरै ठूलो सुधार नरहेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी सरकारी खर्च प्रणालीमा खासै सुधार नआएको बताउँछन् । ‘पहिलो चौमासमा त्यति खर्च भएको देखिएन,’ उनले भने, ‘ठेक्कापट्टाले अब गति लिने भएकाले विकासे कामहरू अघि बढ्दा दोस्रो चौमासमा भुक्तानी बढ्न सक्छ ।’ 

पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा नेपालको आर्थिक वर्ष शुरू हुने समय नै ठीक नभएको बताउँछन् । साउन १ गतेदेखि नयाँ आव शुरू हुने र यो अवधिमा वर्षादेखि चाडपर्वसम्म पर्ने भएकाले सरकारी खर्च प्रणालीलाई नै असर पर्ने गरेको उनको बुझाइ छ । ‘आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ वर्ष वैशाख १ देखि चैत अन्त्यसम्म आर्थिक वर्ष कायम गर्ने हो भने केही सुधार आउन सक्छ कि ।’