काठमाडौं । पछिल्लो समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सेवा र सूचना तथा प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको योगदान बढ्दो छ । अर्काेतर्फ मुलुकमा स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई बल पुर्याउने गरी सरकारले नै सस्तो ब्याज (३ प्रतिशत)मा ऋण दिन शुरू गरिसकेको छ । सरकारले उपयुक्त स्टार्टअप कम्पनीलाई अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ ऋण दिन शुरू गरिसकेको छ ।
अर्काे इन्स्टिच्युट फर इन्टेग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस)ले सन् २०२३ मा प्रकाशित गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०२२ मा नेपालले ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करीब ७१ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सूचनाप्रविधि सेवा (आईटी सर्भिसेस) निर्यात भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा आईटी सर्भिसेसको निर्यात ६४ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । आईटी सर्भिसेस निर्यातले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ दशमलव ४ प्रतिशत र विदेशी विनिमय सञ्चितिको ५ दशमलव ५ प्रतिशत अंश ओगटेको तथ्य आईआईडीएसको अध्ययनले देखाएको थियो ।
यो तथ्यांकबीच अहिले सरकारले आईटी क्षेत्रमा पूँजी लगानीबाहेक पनि आइडिया, ज्ञान, विज्ञता दिएर योगदान दिने अर्थात् पसिना खर्चिने व्यक्तिलाई पनि संरक्षण गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सरकारले अहिले सूचनाप्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा गरेको सुधारको प्रयासले यो क्षेत्रका स्टार्टअप कम्पनीमा ज्ञान, शीप तथा विज्ञताका साथै गुडविलमार्फत योगदान दिनेले अब स्वेट शेयर पाउने भएका छन् ।
- उच्च पारिश्रमिक दिन नसक्नेले स्वेट शेयर दिएर विज्ञको सेवा लिन सक्ने
- पूँजीबाहेक ज्ञान, विज्ञता र गुडविलमार्फत योगदान गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्ने
- विश्वभर प्रचलनमा रहेको यो परिपाटीलाई निकै राम्रो मान्छन् विज्ञ
सरकारले गत शुक्रवार ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘स्वेट शेयर (व्यापारिक ख्याति, गुडविल, नो हाउ शेयरिङको आधारमा प्राप्त हुने शेयर)लाई थप व्यवस्थित गर्दै स्टार्टअप उद्यमका हकमा चुक्ता पूँजीको ४० प्रतिशत र कम्पनीहरूको हकमा २० प्रतिशत शेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।’ कानूनमा अहिलेसम्म नभएको यो प्रावधान आएपछि अब कम्पनीहरूले स्वेट शेयर अफर गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।
कुनै व्यक्तिको विज्ञता, ज्ञान तथा गुडविलको मूल्यांकन गरेर त्यसलाई शेयरमा रूपान्तरण गरिन्छ । कानूनअनुसार चुक्ता पूँजीको ४० प्रतिशत शेयर त्यस्ता व्यक्तिलाई दिन सकिन्छ । ज्ञान तथा आइडियामा आधारित उद्यममा पूँजी मात्रै भएर हुँदैन । यसमा ज्ञान, शीप आवश्यक पर्छ । श्रम, सोच र विज्ञतालाई पनि व्यक्तिले लगानीको कम्पनीमा योगदान गरेको हुन्छ । कम्पनीमा कतिपयले पूँजी लगानी गर्छन् भने कतिपयले आइडिया, ज्ञान, शीप लगानी गर्छन् । सम्बद्ध व्यक्तिको विज्ञता, कतिपय अवस्थामा गुडविलको मूल्यांकन गरेर स्वेट शेयर दिने अभ्यास नेपालका लागि नौलो भए पनि अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पहिलेदेखि नै प्रचलित छ ।
नेपाल प्राइभेट इक्विटी एशोसिएशन (एनपीए)का अध्यक्ष सिद्धान्तराज पाण्डे यो विश्वभर प्रचलनमा रहेको पद्धति भएको बताउँछन् । स्वेट इक्विटी दिने विषय निकै राम्रो भएको भन्दै उनले थपे, ‘पहिला पूँजी लगानी नगरीकन कुनै स्टार्टअप कम्पनीमा निश्चित समयसम्म आइडिया, शीप दिएर वा गुडविलमार्फत योगदान दिएकालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा थियो । अहिलेको उक्त प्रावधानले त्यस्ता व्यक्ति तथा ख्यातिलाई सम्बोधन गर्ने वातावरण बनाएको छ ।’
यस्तै उनले स्टार्टअपमा पूँजी वा बौद्धिकता जुनसुकै कुरा आए पनि यो प्रावधानले बाटो खुला गरिदिएको बताए । ‘लगानीको मात्रै कुरा होइन, प्रडक्ट अर्थात् स्टार्टअपको आइडिया कस्तो छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘तर, मुलुकमा हाल स्वेट शेयर प्रचलनमा नभए पनि सरकारले भने स्टार्टअपमा ऋण दिन थालेको छ । यद्यपि यसको प्रभावकारिता हेर्न बाँकी छ ।’
अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा अभ्यासमा रहेको यो प्रावधान खासगरी पसिनाबाट कम्पनीमा गरेको योगदानको मूल्यांकन हो । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका सूचना अधिकारी घनश्याम न्यौपाने नेपालमा स्वेट शेयरको अभ्यास नयाँ रहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा अभ्यासमा छैन । कानून बनेको हुँदा यसको अभ्यास र प्रयोगमा नेपाल जान्छ । यद्यपि यसअघि भएको शेयरको कारोबार कम्पनी ऐनले चिन्दैन,’ उनले भने ।
आईटी कम्पनी अलोई प्रालिकी सह–संस्थापक सोनिका मानन्धर स्टार्टअपहरूले कर्मचारीलाई पारिश्रमिकका रूपमा धेरै तलब दिन नसक्ने बताउँछिन् । ‘त्यस कारण कम्पनीले लिने कर्मचारी, विज्ञता वा ज्ञानबापत स्वेट इक्विटी दिने प्रचलन छ,’ मानन्धरले भनिन्, ‘स्टार्टअप कम्पनीले आफूलाई आवश्यक पर्ने सम्बद्ध क्षेत्रको विज्ञ जनशक्ति लिनुपर्दा यो शेयर प्रयोग गर्ने गर्छन् ।’ अन्य देशमा कर्मचारीलाई दिने यस्तो शेयरलाई इम्प्लोइज स्टक अप्सन स्किम (इसोप) पनि भनिन्छ ।
कुनै स्टार्टअपले आफ्नो व्यवसायलाई थप अघि बढाउन नयाँ आइडिया आवश्यक परेमा १०/१५ वर्षको अनुभवी व्यक्तिलाई लिनुपर्छ । यस्तो विज्ञ लिँदा त्यस्तो व्यक्तिको पारिश्रमिक तथा सुविधा माग उच्च हुन्छ । विज्ञ जनशक्ति ल्याउँदा कम्पनीले उच्च पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ । त्यस आधारमा स्वेट इक्विटी
अफर गरेर ल्याइन्छ ।
उनले पनि नेपालमा यस्तो प्रावधान नभए पनि अन्य देशमा चलनचल्तीमा रहेको बताइन् । ‘कम्पनी ऐनमा संशोधन भएर यस्तो शेयर दिन सक्ने प्रावधानले स्टार्टअपहरूलाई थप सघाउनेछ । उनीहरूले यस्तो शेयर दिएर विज्ञ जनशक्ति ल्याउन सक्नेछन्,’ मानन्धरले भनिन् ।
नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनी (नास–आईटी)का कोषाध्यक्ष अभय पौडेलले नेपालमा पनि स्वेट शेयर दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पहिलादेखि नै राख्दै आएको बताए । यसपटक भने यो विषय सम्बोधन भएको उनको भनाइ छ ।
सम्बद्ध व्यक्तिले केही शेयर लिन मिल्ने र यसले गर्दा काम गर्न प्रोत्साहन हुने हुँदा स्टार्टअपहरूलाई त्यस्तो जनशक्ति ल्याउन सहज हुने उनी बताउँछन् । उनले पारिश्रमिक दिएर राख्नका लागि स्टार्टअपसँग पर्याप्त रकम नहुने हुँदा यसरी शेयर दिने कानूनी व्यवस्था हुँदा यस्ता कम्पनीलाई थप प्रोत्साहन मिलेको बताए ।
‘नेपालमा कतिपय कम्पनीले कर्मचारीलाई शेयर भने दिने गरेका छन्, यो पारिश्रमिकमा बुक गरेर दिने गरिएको छ । तर, धेरै प्रचलनमा भने छैन,’ पौडेलले भने । नास–आईटीका अनुसार नेपालमा आईटी क्षेत्रमा काम गर्ने ६०० कम्पनी छन् । निर्यातमा केन्द्रित कम्पनीको संख्या ३०० भन्दा बढी छ ।
