काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाइ गरेपछि बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले यो शीर्षकको लगानी घटाउन थालेको देखिएको छ ।

एक वर्षको अवधिमा बैंक, वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेको कर्जा करीब साढे ५ प्रतिशतले घटेको छ । बैंकहरूले २०८० पुसमा विपन्न वर्ग शीर्षकमा ३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा २०८१ पुसमा घटेर ३ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । यसैगरी २०८१ असारको तुलनामा पुसमा उक्त कर्जा ३ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ ।

बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने नियम छ । बैंकहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत र प्रत्यक्ष रूपमा आफैले पनि यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले न्यून आय भएका र सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, फरक ढंगले सक्षम व्यक्तिहरू, सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान, कालिगढ, मजदूर र भूमिहीन परिवारलाई विपन्न वर्गका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसबाहेक नवीकरणीय ऊर्जामा ३ लाखसम्म, वैदेशिक रोजगारीका लागि १ लाख ५० हजारसम्म, शीतभण्डारलगायत कृषि पूर्वाधारमा ४ लाखसम्म, प्राविधिक शिक्षामा २ लाखसम्म, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमा दिएको रकम, ग्रामीण क्षेत्रको सामुदायिक अस्पतालले लिने १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पनि यही शीर्षकमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ ।

तर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीमा समस्या आएपछि राष्ट्र बैंकले २०७९ फागुनमा निर्देशन जारी गर्दै एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी लघुवित्तबाट कर्जा लिन नपाउने र बैंकका ऋणीले लघुवित्तबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थालाई २०८१ साउनमा संशोधन गरी एक व्यक्तिले दुईओटासम्म लघुवित्तबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि बैंक र लघुवित्तबाट दोहोरो कर्जा लिन नपाउने व्यवस्थालाई यथावत् राखेको छ ।

यसैगरी २०७९ फागुनदेखि नै सामूहिक जमानीमा ५ लाख र धितोमा ७ लाख रुपैयाँसम्म मात्र विपन्न कर्जा लिन पाउने गरी सीमा निर्धारण गरेको छ । त्यसअघि सामूहिक जमानीमा ७ लाखसम्म र धितोमा १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने प्रावधान थियो ।

राष्ट्र बैंकले दोहोरो कर्जा लिन कडाइ गर्नुका साथै कर्जाको सीमासमेत घटाएपछि बैंकहरूले विपन्न वर्ग शीर्षकमा प्रवाह गरेको ऋण घटेको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले बताए । यसैगरी लघुवित्तहरूले व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्दा बैंकबाट लिने ऋणसमेत कम भएको उनले जानकारी दिए ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट पीडित भएको भन्दै सर्वसाधारण आन्दोलित भएपछि राष्ट्र बैंकले कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । समितिको सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कर्जालाई कडाइ गर्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले पुस दोस्रो साता लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि मार्गदर्शन जारी गर्दै ग्राहकको कर्जा सदुपयोगिताको नियमित अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असारको तुलनामा चालू वर्षको पुससम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह ५ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । असारसम्ममा बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह ५१ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा पुससम्ममा बढेर ५४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी आयातका लागि दिने कर्जा ५६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ । यसैगरी मार्जिन कर्जा २६ दशमलव ३ प्रतिशत बढ्दा ओभरड्राफ्ट कर्जा ९ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।