काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण बापत २० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई तिरेको छ । टेलिकमका प्रवक्ता हरिप्रसाद ढकालका अनुसार टेलिकम सञ्चालक समितिले १ साताअघि पछिल्लो ५ वर्षको लाइसेन्स नवीकरणबापतको शुल्क तिर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सरकारले किस्ताबन्दीमा वा के कति नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने भन्ने निर्णय नदिएकाले यसअघि भुक्तानीमा ढिलाइ भएको टेलिकमको भनाइ छ । 

पहिलो १० वर्षमा भएको पहिलोपटकको नवीकरण शुल्कलाई नै आधार बनाएर १५औं वर्षमा भएको दोस्रो नवीकरणबापतको पैसा बुझाएको टेलिकमले जानकारी दिएको छ । टेलिकमको मोबाइल सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स अवधि वैशाख २८ गते सकिँदै छ ।

टेलिकमले वैशाख २८ गतेपछिको ५ वर्षका लागि फेरि अर्काे २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी ५ वर्षका लागि तिर्नुपर्ने शुल्क र लाइसेन्स नवीकरणको विषयमा भने सरकारले निर्णय गरेअनुसार नै हुने टेलिकमको भनाइ छ । 

अहिलेसम्मको नवीकरण शुल्क टेलिकमले तिरेर सके पनि अब फेरि ५ वर्षका लागि नवीकरणकै लागि २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्नेछ । नेपाल टेलिकम सरकारी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक संस्था हो । यसले सरकारी संस्थानमध्येको नाफामूलक पहिचान बनाएको छ ।