काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि कारबाहीको सिफारिश गर्न मरिहत्ते गरे पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादसम्बन्धी अनुसन्धानमा सघाउन उपलब्ध गराएको कागजात अध्ययनमा भने विलम्ब गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले मागेअनुसार प्राधिकरणले साउन २४ गते टाइम अफ डे (टीओडी) मीटरको तथ्यांकसहित अन्य कागजात संसदीय समितिलाई उपलब्ध गराएको थियो ।

तर, उक्त कागजातको अध्ययनविनै सभापति पोखरेल र सत्तारूढ नेकपा (एमाले)का सांसदहरू बक्यौता उठाउन प्रयास नगरेको निहुँमा कुलमानमाथि कारबाहीको सिफारिश गराउन हतारिएपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रतिरोध गरेका थिए । विपक्षी दलका सांसदहरूको प्रतिरोध र सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको असहयोगका कारण कुलमानमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)बाट अनुसन्धान गराउने योजना तुहिएको थियो । 

संसदीय समितिको सिफारिशले कुलमानलाई हटाउन सरकारलाई बहाना मिल्थ्यो, जुन तत्कालको लागि रोकिएको देखिएको छ । साउन मध्यतिर संसदीय समितिले टीओडी मीटरको तथ्यांक मगाउँदा प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि कारबाही गर्ने छलफलको एजेन्डा थिएन । प्राधिकरणले उक्त तथ्यांक सहित एक गाडी कागजात उपलब्ध गराएपछि भने करीब २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन नसकेको निहुँमा प्राधिकरण नेतृत्वलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज पोखरेलसहित एमाले सांसदहरूबाट आएको हो ।

तर, उक्त कागजात उपलब्ध गराएको करीब १ महीना हुँदा पनि त्यसको अध्ययन गर्ने काममा तीव्रता नआएको सांसद तथा संसदीय समितका कर्मचारी स्वीकार्छन् । सभापति पोखरेलले संसदीय समितिलाई चाहिने आवश्यक कागजात अध्ययन भइहरेको दाबी गरे । तर, आर्थिक अभियानको कुन कुन कागजात अध्ययन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा उनले स्पष्ट पारेनन् । ‘समिति सचिवालयले यसमा अध्ययन गरिरहेकोले मलाई धेरै थाहा भएन,’ उनले भने । साउन २४ गते लोडशेडिङ र त्यसपछिको समयमा उद्योगीहरूले डेटिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरेको प्रमाणस्वरूप टीओडी मीटरको प्रोफाइलसहितको तथ्यांक, लगबुक, एम्पावरमा भएको बिलिङको लेजर, उद्योगीलाई छूट दिएको बिलको विवरण र ९० ओटा खारेज भएको मुद्दाको फैसलासमेत प्राधिकरणले समितिमा बुझाएको थियो ।

•  साउन २४ गते टीओडी मीटरको तथ्यांकसहित अन्य कागजात संसदीय समितिमा पेश
•  करीब १ महीना हुँदा पनि उक्त कागजात अध्ययन गर्ने काममा ढिलाइ
•  कुलमानमाथि कारबाही सिफारिशको एकसूत्रीय अभियानमा सहमति जुटाउन लेखा समिति सभापतिलाई हम्मे
•  कांग्रेसका सांसद कुलमानमाथि तत्काल कारबाहीको विपक्षमा

प्राधिकरणले पेश गरेको ३२ पोका टीओडी मीटरको तथ्यांक समेटिएको कागजात अध्ययन गरेर समितिको अर्को बैठकमा छलफल हुने समितिले बताए पनि अहिलेसम्म न कागजात अध्ययन पूरा भएको छ न त यस विषयमा समितिमा छलफल नै भएको छ । समिति सभापति पोखरेलले प्राधिकरणले अनावश्यक कागजात पठाउँदा अध्ययनमा समस्या उत्पन्न भएको बताए । ‘समितिले टीओडी मिटरको तथ्यांक तथा भक्तबहादुर पुन र मनोज मिश्रको प्रतिवेदन मात्रै मागेकोमा प्राधिकरणले थप अनावश्यक कागजात पठाउँदा अध्ययनमा समस्या भएको हो,’ उनले भने । 

तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानले भने समितिलाई भार पार्नेभन्दा पनि मूल तथ्यांक अध्ययन गर्न सहज हुने गरी थप कागजात पनि पठाइएको बताउँदै आएका छन् । समितिले प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको प्राविधिक कागजात अध्ययन गर्न प्राविधिक सम्मिलित अध्ययन समिति पनि बनाएको छैन । समितिको सचिवालय सचिव एकराम गिरीले भने प्राधिकरणले पठाएको सबै कागजात अध्ययन गर्न वर्ष दिन लाग्न सक्ने भएकाले अव्यवस्थित (रेन्डम) तरीकाले अध्ययन गरिरहेको दाबी गरे । तर, कुन कुन कागजात अध्ययन भइरहेको छ भन्नेमा उनले पनि स्पष्ट जवाफ दिएनन् ।

प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको कागजात अध्ययन नगरी प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि कारबाहीको सिफारिश गराउन खोज्दा सत्तारूढ कांग्रेसबाटै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल एमालेलाई अप्ठ्यारो परेको हो । समितिका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले लेखा समितिले अहिले प्राधिकरण नेतृत्वले गरेको भनिएको अनियमितता केलाउने र कारबाही गर्नेभन्दा पनि प्राधिकरणले पठाएका विवरणहरूको सही ढंगले अध्ययन गरी उद्योगीलाई बक्यौता तिराउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । 

‘प्राधिकरण नेतृत्वले गरेको भनिएको अनियमितताबारे छुट्टै अध्ययन गरौंला तर अहिले उद्योगीलाई बक्यौता तिराउनेतर्फ लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । प्राधिकरणले झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन पहल गरे पनि उद्योगीहरूले उक्त बिलको प्रमाण माग्दै नतिर्ने अडान लिएपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा यस सम्बन्धमा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । 

उक्त आयोगको सिफारिशअनुसार दाहाल नेतृत्वको सरकारले उद्योगीले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ थप महशुल असुल गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले २५ प्रतिशत जरीवानासहित करीब ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उठाउन सम्बद्ध उद्योगहरूलाई पत्राचार गरेको छ । तर, उद्योगहरूले टीओडी मिटरको तथ्यांकविना बक्यौताको नाममा पैसा उठाउन लागेको भन्दै घटाइएको बक्यौता तिर्न पनि अस्वीकार गरेका छन् । यस मामलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ६ गते उद्योगीको अडानका पक्षमा र कुलमानको आलोचना गर्दै प्रतिनिधिसभामा भाषण दिनुभएको थियो, जसले प्राधिकरण नेतृत्वमाथि छानबिनको प्रस्ताव कतै कुलमानलाई हटाउने बहानाका लागि गरिएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गरेको छ । 

पोखरेललगायत एमाले सांसदहरूले प्राधिकरण नेतृत्वले जानाजान उद्योगीलाई विद्युत् बक्यौता छूट दिएको आरोप लगाउँदै कुलमानमाथि कारबाहीको सिफारिश गर्नुपर्ने अडान लिइरहँदा कांग्रेस सांसद केसी कुलमानको बचाउमा उभिए । ‘उद्योगीसँग जसरी भए पनि महशुल उठाउनैपर्छ भनेर अडान लिने मान्छेलाई कारबाही गर्न हुँदैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘सर्वसाधारण जनताले समयमा महशुल तिर्न नसक्दा बिजुली काट्ने तर, उद्योगीले वर्षौंसम्म अर्बौं महशुल नतिर्दा पनि छूट दिने भन्ने हुँदैन ।’