अमेरिकाको सत्तामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनसँगै विश्वको अर्थराजनीतिमा अब के हुने हो भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । उनले शपथ लिएसँगै आफ्ना अधिकारीहरूलाई हालका व्यापार सम्झौताहरूको समीक्षा गर्न आदेश दिएका र अमेरिकाका व्यापार साझेदारहरूबाट भएका अनुचित अभ्याशहरूको पहिचान गर्न निर्देशन दिएका समाचार अन्तरराष्ट्रिय समाचारमाध्यमहरूमा आएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आउँदो फेब्रुुअरी १ देखि चीनबाट आयात हुने सामानको आयातमण १० प्रतिशत शुल्क लगाउनेबारे सोच सार्वजनिक गरेसँगै ट्रम्पकालमा चीनसँगको पुरानै व्यापार युद्ध थप चर्किने सम्भावना देखिएको छ । चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पले चिनियाँ मालवस्तुको आयातमा ६० प्रतिशतसम्म शुल्क लगाइदिने बताएका थिए । अघिल्लो कार्यकालमा ट्रम्प चिनियाँ सामानको आयातमा उच्चदरको शुल्क थपिदिएका थिए । त्यसको जवाफमा चीनले पनि अमेरिकबाट आयात हुने वस्तुमा कर थपिदिएको थियो । जसले यी दुुई आर्थिक शक्तिबीच व्यापार युद्ध उत्कर्षमा पुुगेको थियो । यतिखेर ट्रम्पले मेक्सिको र क्यानडाबाट भित्रिने मालसामानमाथि पनि २५ प्रतिशतले आयात कर लगाउने चेतावनी दिइरहेका छन् । सँगै उनले यूरोपेली संघका देशबाट आउने सामानमा समेत आयात शुल्क लगाउने वाचा गरेका छन् ।
ट्रम्पका पछिल्ला अभिव्यक्ति र निर्देशनहरूले उनले अमेरिकालाई आधार बनाएर सञ्चालित उद्योगधन्दामैत्री नेताको रूपमा अघि बढे पनि यसले वैश्विक व्यापारमा नकारात्मक असर पुुग्ने चिन्ता प्रकट भइरहेको छ । चीनमै पनि अमेरिकी लगानीमा थुप्रै उद्यम सञ्चालनमा रहेकाले ट्रम्पले लिएको नीतिले अमेरिकाको लगानी रहेका ती उद्योगको लगानीमा समेत नकारात्मक असर पुुग्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । ट्रम्पले अमेरिकी सत्ता सम्हालेसँगै अन्य पश्चिमा र मध्यपूर्वका देशसँगको अर्थराजनीतिक सम्बन्ध कस्तो होला र यसले विश्वको अर्थराजनीतिमा केकस्तो असर पार्ला भन्नेबारेमा अहिले विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको अवस्था छ ।
आजको विश्व आफ्नो हितलाई सर्वोपरि ठानेर त्यसअनुसारका नीति र रणनीतिमा अघि बढेको अवस्थामा हामी भने एउटा छिमेकीलाई देखाएर अर्कोलाई साइजमा राख्न खोज्ने कच्चा कूूटनीतिमा अघि बढेका छौं ।
ट्रम्प अमेरिकाको स्वार्थलाई अग्रभागमा राखेर प्रशासन अघि बढाउने नेताका रूपमा चिनिएका छन् । अमेरिका, त्यसमा पनि त्यहाँका रैथानेको पक्षमा काम गर्ने नेताको रूपमा छवि बनाएका ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालमा समेत चीनसँगको व्यापार युद्धदेखि निकट छिमेकीसँगको सम्बन्ध, बहुपक्षीय निकाय र जलवायुु परिवर्तनसम्बन्धी सम्झौताका बारेमा दिएको अभिव्यक्तिले आशंका निम्त्याएको थियो, जो ट्रम्पको अहिलेको कार्यकालमा पनि निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिएको छ । यसअघिको ट्रम्प प्रशासन विश्वका अन्य देशका लागि अनुदार र आत्मकेन्द्रित देखिए पनि अमेरिकी स्वार्थका सवालमा सकारात्मक रहेको समीक्षा गरिएको थियो ।
अमेरिका आत्मकेन्द्रित उपायमा उत्रिइरहँदा ट्रम्पले शुल्क बढाउने निशानामा राखेका अन्य देशले त्यसको प्रतिवाद गर्ने र त्यसबाट अमेरिकी उत्पादन पनि अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने सम्भावनालाई अर्थशास्त्रीहरूले औंल्याएका छन् । चीनले व्यापार युद्धमा अगाडि नबढ्न ट्रम्पलाई सचेत गराएको छ भने क्यानडाका प्रधानमन्त्रीले त ट्रम्प आयातमा शुल्कको रणनीतिमा अगाडि बढेमा जवाफी शुल्क लगाइदिने चेतावनी दिएको सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । ट्रम्पको योजनाले अमेरिकामा उच्च स्तरको मूल्यवृद्धि र अमेरिकी उद्योगहरूलाई बाह्य अवरोधहरूको सामनाको जोखिम पनि औंल्याइएको छ ।
यसरी आजको विश्व आफ्नो हितलाई सर्वोपरि ठानेर त्यसअनुसारका नीति र रणनीतिमा अघि बढेको अवस्थामा हामी भने एउटा छिमेकीलाई देखाएर अर्कोलाई साइजमा राख्न खोज्ने कच्चा कूूटनीतिमा अघि बढेका छौं । हालै एउटा संस्थाले वीरगञ्जमा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । त्यो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकको नाम दिइएको कार्यक्रमको उद्देश्य नेपालमा चिनियाँ लगानीका जोखिमहरूलाई केलाउने देखिएको थियो । चीनले नेपालमा हुने सबैखालका आर्थिक साझेदारीका संलग्नतालाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) फ्रेमवर्कमा समावेश गर्न खोजेको र यसले नेपाललाई ऋणको जालोमा पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता प्रकट गरिएको थियो ।
अबको विश्वको अर्थतन्त्र अमेरिका, चीन र भारतको मुख्य प्रतिस्पर्धा, त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबाट अघि बढ्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा हामी चीन र भारतजस्ता आर्थिक शक्तिको बीचमा रहनुु सम्भावनामात्रै नभएर उचित तरीकाले कूटनीति परिचालन गर्न नसक्ने हो भने यो गम्भीर जोखिमको विषय पनि हो । अबको केही वर्षमा चीनले अमेरिकालाई उछिन्दै विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसबेला अमेरिकालाई भारतले समेत पछि पार्ने भन्दै अमेरिका त्यो अवस्थामा ३ नम्बरमा झर्ने अनुमान सार्वजनिक भइरहेको छ । अमेरिकाको अहिलेको आयातमा शुल्क लगाउने रणनीति चीनलाई आर्थिक शक्तिका रूपमा अघि बढ्नबाट रोक्ने उद्देश्यबाट अघि आएको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
भोलिका दिनमा अमेरिका र भारतबीच पनि यो प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । यो अवस्थाका कारण पनि अमेरिकाले चीन र भारतको बीचमा रहनुका कारण नेपाललाई भूराजनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडेर हेर्न सक्छ । अहिले नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको एमसीसी उसको यो क्षेत्रमा उपस्थिति विस्तारको उपायसँग जोडिएको आशंका आवश्यक छैन । चीन र भारतका पनि आआफ्नै अभिप्राय हुन सक्छन् । छिमेकी र विकास साझेदारहरूका आआफ्नै रुचि हुुन्छन, त्यसलाई अस्वाभाविक भन्न सकिँदैन । तर, ती रुचिलाई उचित तरीकाले सम्बोधन गर्दै कसरी आफ्नो हितका रूपान्तरण गर्ने भन्ने मूल कुरा हो । हामी यो मामिलामा चुकिरहेका छौं ।
छिमेकी र शक्ति राष्ट्रका सरोकारहरूलाई उचित तरीकाले सम्बोधन गर्दामात्रै नेपालले अपेक्षित समृद्धि हात पार्न सक्ने स्पष्ट छ । तर, हामी कूूटनीतिमा कतिसम्म कमजोर छौं भने पहिला एक खालको सम्झौता गर्छौं, त्यसअनुसार योजना सम्पन्न भइसकेपछि अनेक कुरा गरेर कूूटनीतिक कमजोरी प्रदर्शन गर्छौं । उदाहरणका रूपमा पोखरा विमानस्थललाई नै लिऊँ, शुरूमा चीनको ऋण सहयोगमा बनाउने शर्त स्वीकार गरियो । विमानस्थल निर्माण भइसक्यो, अपेक्षित व्यापार पाएको छैन । अहिले आएर त्यो ऋण होइन, अब त्यसलाई अनुदान बनाइदेऊ भनिरहेका छौं । पहिला बीआरआईमा सम्झौता गरेर आयौं, दशक बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसबीचमा उच्चस्तरीय भ्रमणमा सयको हाराहारीमा सम्झौता भए होलान्, तर ती कुनै पनि कार्यान्वयनको दिशातर्फ सन्तोषजनक तरीकाले अघि बढेको उदाहरण छैन । यता एमसीसीकै कुरा लिऊँ, कार्यान्वयन यति गिजोलियो कि, यसमा चिनियाँ रुचिसमेत घुस्यो । यो अनुदान सहयोगको विषय अमेरिकाका लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्न पुुग्यो, अन्तिममा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको चर्कै दौडधूप र दबाब सतहमा देखियो । अहिले योजना कार्यान्वयनमा छ । तात्पर्य, जे गर्नुपर्ने हो, त्यसमा पहिले नै पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ । सम्झौता गरिसकेपछि अनेकथरी कुराबाट विषयान्तर गर्दा हाम्रो कूूटनीतिक साख कमजोर देखिन्छ ।
भारत र चीन दुवैलाई आआफ्नो समृद्धिका लागि एकअर्काको साथ चाहिन्छ भन्ने त्यहाँको कूटनीतिले राम्ररी आत्मसात् गरेको छ । हामो कूटनीतिले बुझ्न नसकेको तथ्य यही हो । हाम्रो कूूटनीतिक शक्ति त आर्थिक सहकार्य होइन, सत्ता निर्माण र विघटनको समर्थनको ध्येयमा खर्च भइरहेको छ ।
चीनले आफ्नो वैदेशिक नीतिको अभिन्न अंगका रूपमा अघि बढाएको बीआरआईमा अहिले ऋण स्वीकार गर्न नहुने कुरा पनि आइरहेको छ । चीनले नेपालले उपलब्ध गराउने भनिएको १ खर्ब रुपैयाँबराबरको अनुुदानसमेत नआएको र त्यसलाई प्राथमिकतामा राखी ल्याइनुपर्ने मत राख्नेहरू पनि छन् । यो त सरकारी प्रतिबद्धताको कुरा हो । केही वर्षअघि नेपालमा भएको लगानी सम्मेलनमा घोषणा भएको १४ खर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धतामध्ये ९ खर्ब रूपैयाँजति त चिनियाँ लगानीकर्ताको थियो । त्यो लगानी किन आउन सकेको छैन ? हामीले लक्ष्यमा राखेको आर्थिक विकासका लागि निजीक्षेत्रको लगानीको उच्च खाँचो रहेको सन्दर्भमा यसलाई हामीले लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट कहिल्यै विचार गरेका छौं ? छैन ।
आजको वैदेशिक लगानीको आँकडा हेर्दा भारत अग्रस्थानमा छ । भारतबाहेकका देश हामीकहाँ किन इच्छुक छैनन् ? आएका लगानीकर्ता पनि किन पछि हटिरहेका छन् ? यसमा हामीले आफ्नो कूटनीतिक उपायलाई उपयोग किन गरिरहेका छैनौं ? कूटनीतिक रूपमा हामी कतिसम्म कमजोर छौं भने एउटै आयोजना भारत र चीन कुुन देशका लगानीकर्तालाई दिने भन्ने निर्णय सरकार फेरिएपिच्छे फेरिन्छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति के हो भन्नेमै हामी स्पष्ट छैनांै भने कसरी अरू देशलाई विश्वासमा लिएर उनीहरूको रुचिलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा उपयोग गर्न सकिन्छ ? आज कुन देशको कस्तो सहयोग स्वीकार गर्ने किन नगर्ने भन्दा पनि मूल प्रश्न यो हो ।
हामीकहाँ अहिले सबैभन्दा लगानीको ठूलो क्षेत्रका रूपमा जलविद्युत्लाई लिइन्छ । कृषि पनि लगानीको सम्भाव्य क्षेत्र हो । तर, भारतीय व्यापार नीतिले भारतबाहेकका अन्य देशका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरेको छ कि छैन ? यसमा विचार पुर्याउन आवश्यक किन ठानिएको छैन ? आज भारतबाहेकका अन्य देशको लगानीमा उत्पादन भएकै आशंकामा नेपाली उत्पादनले भारतीय बजार प्रवेशमा अनेक खालका अवरोधहरूको सामना गरिरहनुुपरेको अवस्थामा अन्य देशको सहयोग र लगानी सहज रूपमा आउँदैन । हामी मौकाअनुसार भारत र चीनतिर ढल्किएर कूटनीति अघि बढाउँछौं, तर यी दुुई अर्थतन्त्रका आआफ्नै रुचि र स्वार्थ भए पनि आफैमा व्यापार साझेदार हुुन् र एकअर्काको साथ चाहन्छन् भन्ने तथ्यलाई बिर्सिन खोज्छौं । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा चीनबाट इन्धन ल्याउने ठूलै योजना बन्यो, तर चीनले केही लिटर अनुुदानको तेलबाहेक व्यापारको हात किन बढाएन ? नेपालसँगको सानो परिमाणको व्यापारका लागि चीन भारतसितको व्यापार सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैन । भारत र चीन दुवैलाई आआफ्नो समृद्धिका लागि एकअर्काको साथ चाहिन्छ भन्ने त्यहाँको कूटनीतिले राम्ररी आत्मसात् गरेको छ । हामो कूटनीतिले बुुझ्न नसकेको तथ्य यही हो । हाम्रो कूूटनीतिक शक्ति त आर्थिक सहकार्य होइन, सत्ता निर्माण र विघटनमा समर्थनको ध्येयमा खर्च भइरहेको छ । आर्थिक साझेदारीका सवाल र सरोकारहरूलाई समेट्दै यसको सम्बोधनको सामथ्र्य राख्दामात्रै आपसी हितकेन्द्रित वैश्विक सम्बन्धबाट लाभ लिन सम्भव हुनेछ, अन्यथा यो भाषण र वक्तव्यबाजीबाहेक अरू केही पनि सावित हुने छैन ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
