काठमाडौं । निजीक्षेत्रका तीनओटा छाता संगठनले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन मार्फत उपभोग गरेको भनिएको विद्युतको महसुल नतिर्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले ३/४ वर्षदेखिको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको अनुचित महसुल तिर्नु पर्दा उद्योगक्षेत्र नै धराशायी हुने बताएका छन् । दुई महीनायता नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न वितरण केन्द्रले लोडशेडिङका बेला ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन मार्फत विद्युत् उपभोग गरेको बताउँदै त्यसबापत अतिरिक्त महशुल तिर्न आआफ्ना क्षेत्रका उद्योगहरूलाई पत्र पठाइरहेका छन् । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले पनि पत्र पठाउने क्रम जारी छ । काठमाडौंमा मंगलवार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी निजीक्षेत्रका तीनओटा संगठनले अतिरिक्त शुल्क लाग्ने प्राधिकरणको पत्रबाट उद्योगहरू हताश र मर्माहत भएको बताए । यस्तो शुल्क तथा महसुल दस्तुर अविलम्ब खारेज गर्नसमेत ती संगठनले माग गरे । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अहिले उद्योगहरूमा रू. २० करोडदेखि रू. ५० करोडसम्मको बिल आएको बताए । ‘उद्योगीहरू त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्था आयो । यो गैरकानूनी हुन्छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले २०७३ सालदेखि बढाएको शुल्कअनुसार अहिले बिल आएको र त्यसबाट उद्योगीलाई अन्याय भएको बताइन् । ‘सुविधा नलिएका उद्योगीलाई पनि प्राधिकरणले बिल पठाएको छ । सबै उद्योगीलाई एउटै बास्केटमा राख्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘लोडशेडिङको समयमा यस्तो सेवा लिने उद्योगीहरूले गरेको सम्झौतामा हामी बोलेका छैनौं । प्राधिकरणले निर्णय सच्याउनुपर्छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले २०७५ जेठ १ देखि सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ अन्त्य गरेको सन्दर्भमा अहिले महसुल उठाउने प्राधिकरणको निर्णयको औचित्य नभएको बताए । ‘यसलाई तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्छाैं । पुरानो बिललाई यथावत राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले लोडशेडिङ हुँदाको समस्यामा अहिले आएर महसुल तिर भन्नु नै व्यवसायलाई धराशयी बनाउनु रहेको बताए । ‘वर्षाैंपछि आएर महसुल बिलिङ गर्दा उद्योग क्षेत्र समस्यामा पर्छ । यसले उद्योगमैत्री वातावरण बन्न दिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले व्यवसायीलाई भार थप्ने काम गरेको छ । प्राधिकरणले सम्झौता विना नै पत्र पठाएको छ ।’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले प्राधिकरणको निर्णयले सबैभन्दा बढी सिमेन्ट र डन्डी उद्योग मारमा परेको बताए । ‘लोडशेडिङको समयमा केही उद्योगीले यस्तो सेवा लिएका थिए । तर, २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली उपभोग गरेको वा नगरेको, सम्झौता भएको वा नभएको भन्ने नहेरी सबै उद्योगलाई एउटै बास्केटमा राखिएको छ ।’ उद्योगीहरूको गुनासो अनुसार यस विषयमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आर्थिक अभियानसित बताए । उनले भने, ‘यस विषयमा प्राधिकरणको बोर्डले अलग्गै समिति बनाएको छ, अदालतबाट पनि स्टे अर्डर आएको छ । यसमा केही द्विविधा पनि छ । २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूलाई मात्र अतिरिक्त बिलिङ गर्नुपर्ने उहाँहरूको भनाइ छ ।’ उद्योगहरूको टीओडी मीटर समितिले अध्ययन गरिरहेको र समितिकै सिफारिश अनुसार बिल पठाइएको बताउँदै उनले यो विषय विस्तृत छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने विषय भएको उल्लेख गरे । तीनओटा संगठनको संयुक्त वक्तव्यमा विद्युत महसुल संकलन विनियमावली–२०७३ अनुसार डेडिकेटेड फिडर सरहको कुनै माग/सम्झौता नगरी लोडशेडिङको समयमा उद्योग बन्द गरेर बसेका उद्योगहरूलाई मासिक सेवाशुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्कको बिलिङ गर्ने भनी प्राधिकरणले लेखेको पत्र त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख छ । विनियमावलीको दफा ५ (५) अनुसार निवेदन दिई प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएका ग्राहकले मात्र त्यस्तो महसुल तिर्नुपर्ने वक्तव्यमा स्पष्ट गरिएको छ ।