काठमाडौं । उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि आइतवार (आज) देखि उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको छ । अब कुनै पनि उपभोक्ताले आफू ठगिएको गुनासो लिएर उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा हाल्ने र क्षतिपूर्ति पाउने बाटो खुलेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा शनिवार त्रिपुरेश्वरस्थित अदालतको भवन उद्घाटन गरे । ‘उपभोक्ताले बजारबाट वस्तु तथा सेवा किन्ने क्रममा विक्रेता वा सेवाप्रदायक संस्थाबाट ठगिएको अनुभूति गरेमा न्यायका लागि उपभोक्ता अदालतमा जान सक्छन् । यो विशेष प्रकारको अदालत हो, जहाँ कालोबजारी र महँगीसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण गर्ने र ठगिएका उपभोक्तालाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने काम गरिन्छ,’ उद्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश सिंहले भने ।

विशेष गरी ३ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै जरीवाना र १ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय तोक्नुपर्ने खालका मुद्दा यो अदालतले हेर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्योभन्दा कम सजाय हुने मुद्दा वाणिज्य विभागले नै हेर्नेछ ।

उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले कुनै पनि विक्रेताले उपभोक्तालाई झुक्याएर न्यून गुणस्तरको वस्तु विक्री गरेमा, मूल्यमा मनोमानी गरेमा र कुनै वस्तु उपभोगका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेमा त्यस्ता मुद्दाहरू यस अदालतले हेर्ने बताए । उनका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रस्तावनाले विशेष गरी तीनओटा विषयलाई कानून निर्माणको आधारस्तम्भका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्ने, उपभोक्तालाई प्राप्त हक प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानिनोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने जस्ता विषय यस अदालतले हेर्नेछ,’ उनले भने ।

गत माघ २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेको थियो । ऐन जारी भइसक्दा पनि अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । उपभोक्ताले आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँ पाएका थिएनन् । अब भने संविधानको धारा ४४ कार्यान्वयन हुनुका साथै उपभोक्ता ठगिएमा उपभोक्ता अदालतमा जान सक्ने बाटो खुलेको छ ।

अदालत सञ्चालनमा आएसँगै मुद्दा पर्दा कसरी अघि बढ्ने र कसरी फैसला गर्ने भन्ने विषयमा अन्तरराष्ट्रिय नजीरहरूसमेत हेरेर अघि बढ्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले यसमा नेपालको कानुनभन्दा पनि विदेशमा भएका अभ्याशहरूलाई हेर्नुपर्ने बताए ।

अस्पतालमा धेरै मूल्य लिएकोदेखि तरकारीमा ठगीसम्मका मुद्दा यो अदालतमा जाने उनले बताए । विगतदेखि नै आफूहरूले उपभोक्ताको हक, अधिकार र स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्नेलाई अदालतबाट क्षतिपूर्ति भराएको उदाहरण दिँदै उनले उपभोक्ता अदालत स्थापनापछि न्यायको प्रक्रिया अझ छिटो हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपालमा हालसम्म उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी अभ्यास छैन । पहिलोपटक अभ्यासमा आउन लागेको यस अदालतले शुरुआती चरणमा उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाभित्रका मुद्दा हेर्ने बताइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७८ सालमा सातओटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो । शुरुआती चरणमा उपत्यका र पछि अन्य जिल्लामा समेत यसले काम गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढिरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले न्यायपरिषद्को सिफारिशअनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई उपभोक्ता अदालतको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । त्यसैगरी उपसचिव गेहेन्द्रराज रेग्मीलाई न्याय सेवा आयोगले र उपसचिव आनन्दराज पोखरेललाई उद्योग मन्त्रालयले उपभोक्ता अदालतको सदस्य तोकेका छन् ।

यी दुईमध्ये एक जना मात्रै सदस्य उपस्थित रहेको इजलाशले मुद्दाको थुनछेकबाहेकको अन्य कारबाही र दुवैजना सदस्य उपस्थित भएको इजलाशले थुनछेकलगायत अन्य जुनसुकै कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३६ ले खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुँदा उपभोक्ता ठगिने क्रम बढेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरेले पनि नेपालमा उपभोक्ता अदालत पहिलोपटक अभ्यासमा आउन लागेकाले यसले विदेशमा भएका नजीरहरूलाई समेत आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

विदेशमा उपभोक्ता ठगीमा परेको विषयमा धेरै ठूलो आर्थिक जरीवाना हुने गरेको उनको भनाइ छ । होटेलमा सुत्न गएका ग्राहकलाई उडुसले टोकेपछि ग्राहकले मुद्दा हाल्दा १६ लाख रुपैयाँ अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति पाएको उदाहरण रहेको उनले जानकारी दिए । उपभोक्तालाई ठगिनबाट बचाउन ठूलो मात्रामा जरीवाना तिराएको खण्डमा विक्रेताहरू पनि सचेत हुने उनको भनाइ छ ।

उपभोक्ता अदालतका सदस्य न्यायाधीश गेहेन्द्रराज रेग्मीले उपभोक्तालाई परेको मर्काको विषयमा यो अदालतले छिटो न्याय सम्पादन गर्ने बताए । अहिले उपभोक्तासम्बन्धी अन्य अदालतमा रहेका मुद्दाहरू नसर्ने र नयाँ मुद्दाहरू आइतवारदेखि उपभोक्ता अदालतले हेर्ने उनले जानकारी दिए ।

पहिलो दिन कम्तीमा तीनओटा मुद्दा 

उपभोक्ता अदालतमा पहिलो दिन कम्तीमा तीनओटा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाका अनुसार मञ्चको सहयोगमा ती तीनओटा मुद्दा दर्ता गर्ने योजना छ । 

विशाल बजारमा चाँदीको मूर्ति किन्दा उपभोक्ता ठगिएकोसम्बन्धी मुद्दा पहिलो मुद्दाका रूपमा उपभोक्ता अदालतमा दर्ता गरिने मञ्चले जानकारी दिएको छ । काठमाडौंकी सावित्री थापाले १ साताअघि विशाल बजारस्थित एक पसलबाट ४ हजार ६० रुपैयाँमा एउटा चाँदीको मूर्ति किनेकी थिइन् ।

फिर्ता गर्नुपरेमा ३ दिनभित्र फिर्ता गर्न सकिने गरी पसलेले उनलाई मूर्ति बेचेको थियो । तीन दिनभित्र उनी उक्त मूर्ति फिर्ता गर्न गइन् । तर, पसलेले मूर्ति फिर्ता लिएर थापालाई २ हजार २५० रुपैयाँ मात्रै फिर्ता दिए ।

पूर्वशर्तअनुसार मूर्ति फिर्ता गर्दा आफू ठगिएको भन्दै आज उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको थापाले बताइन् ।

त्यसैगरी, काठमाडौं मोडल अस्पतालमा डाक्टरको लापरबाहीले विराटनगरकी एक महिलाको मृत्यु भएको दाबी गर्दै अर्को मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा दर्ता गर्ने तयारी छ । 

काठमाडौंकै एक मोटर कम्पनीबाट गाडी किन्दा उपभोक्ता ठगिएको सम्बन्धी मुद्दा पनि आइतवार उपभोक्ता अदालतमा दर्ता हुने मञ्चले बताएको छ । अन्य पीडितले पनि थप मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने तिमिल्सिानाले बताए ।