काठमाडौं । ठगी र जालसाजीले अभिप्रेरित भई गरिने कार्यबाहेक वाणिज्य कानूनहरूमा रहेको कैदको व्यवस्था हटाउनु देशमा लगानीको वातावरण बनाउन महत्त्वपूर्ण रहेको नेपाल उद्योग परिसंघको एक अध्ययनले देखाएको छ । 

हाल मौजुदा विभिन्न १३ ओटा व्यवसायसँग सम्बद्ध कानूनमा उद्यमी, व्यवसायीलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । ‘अनावश्यक कैद सजायको व्यवस्थाले व्यवसायीमा त्रास उत्पन्न हुने र यसले व्यवसायीको नवप्रवर्तन गर्ने तथा लगानी गर्ने इच्छाशक्ति कमजोर बनाउँछ जसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा पर्छ,’ परिसंघको अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ । ‘यसको कारण नेपालमा विदेशी लगानीसमेत आकर्षित हुन नसक्ने एवं स्वदेशी उद्यमीहरूको हकमा समेत व्यवसाय विस्तारको सम्भावना घटेर जाने देखिन्छ ।’

तसर्थ, वाणिज्य कानूनमा भएका अनावश्यक फौजदारी दायित्वहरूलाई हटाएर जरीवानामा रुपान्तरण वा देवानी दायित्वमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘वाणिज्य कानूनअन्तर्गत फौजदारी दायित्व सृजना हुने गरी व्यवस्था गरिएको कानूनी व्यवस्थाहरूको अपराधमुक्तीकरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ परिसंघले आइतवार सार्वजनिक गरेको हो ।

ससाना त्रुटि हुँदासमेत फौजदारी कसुर तथा सजाय तोकिँदा समस्या भएको भन्दै परिसंघले ती कानून संशोधन नहुँदा उद्योगी, व्यवसायी हतोत्साहित भएको बताएको छ । 

•   ‘डुइङ बिजनेश’ वातावरण बनाउन आयकरदेखि कम्पनी ऐन संशोधन
•  वाणिज्य कानूनको अपराधमुक्तीकरण नेपालमा पनि आवश्यक
•  ससानो त्रुटिमा पनि फौजदारी कसुर लगाउँदा व्यवसायीको मनोबल खस्कियो
•  देवानी वा जरीवानाबाट सल्टाउन सुझाव 

परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सानोसानो त्रुटिमा पनि कैद सजायको व्यवस्था अहिलेका मौजुदा विभिन्न कानूनमा रहेको बताए । ‘ससानो त्रुटिमा पनि फौजदारी अभियोग लगाउनु हुँदैन भनेर विगतदेखि नै सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छौं,’ उनले भने । उदाहरण्को लागि, कम्पनी ऐनमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एउटा कागज नबुझाउँदा पनि पाँच हजार रुपैयाँ जरीवाना र ३ महीना कैद सयाज तोकिएको छ, यो त उचित होइन ।’ उदाहरणका लागि कम्पनी ऐनको दफा १६० मा विभिन्न अपराधमा २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था छ । ‘अधिकांश त्रुटि मनसायपूर्वक नभई व्यवसाय सञ्चालनमा हुने जटिलता वा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण हुने भएकाले यसलाई फौजदारी सजायको रूपमा होइन, प्रशासनिक सजायको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३० मा जम्माखोरी र नाफाखोरी गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो अपराधमा जरीवाना वा व्यावसायिक इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेजीको कारबाही गरिनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले त कालोबजारी ऐन नै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस ऐनमा रहेको अस्वस्थ बजार प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताहित संरक्षण सम्बन्धी प्रावधानहरू क्रमश: प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा समावेश गर्न सुझाव आयोगले दिएको छ । जुनसुकै व्यवसायले विक्री गर्ने सेवा र मुनाफाको अधिकतम प्रतिशत नतोक्न पनि सुझाव दिइएको छ । सबै किसिमका वस्तु वा सेवामा २० प्रतिशतभन्दा बढी मनाफा राखी मूल्य तय गरेको अवस्थामा नाफाखोरी ठहर गरी कैद र जरीवाना गर्नु र पसल वा गोदाममा छापा मारेर व्यवसाय अवरुद्ध गर्ने कार्यले असल व्यावसायिक वातावरण बन्न नसक्ने आयोगको ठहर छ । 

भारतमा पनि पहिलाका कानूनहरूमा सुधार तथा संशोधन गरी कैदको सजाय हटाउँदा व्यावसायिक वातावरणमा सकारात्मक नतिजा आएको देखिएको बताउँदै अग्रवालले भने, ‘यस्ता कानून हुँदा कर्मचारी प्रशासनलाई बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ हुन्छ भने भ्रष्टचार पनि बढ्छ ।’ यस्ता त्रुटिमा फौजदारी सजाय हुनु नहुने उनको भनाइ छ । यो प्रतिवेदन कानून, उद्योग र अर्थमन्त्रीलाई बुझाउने पनि उनले जानकारी दिए

आयकर ऐनदेखि, कम्पनी ऐन, कालो बजार ऐन, मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन, राजस्व चुहावटलगायत ऐनमा ससानो त्रुटि हुँदा पनि व्यवसायीलाई जरीवाना र २ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था भएको भन्दै परिसंघले यी कानूनलाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आइतवार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्यमान कानूनका विभिन्न दफामा भएका प्रावधानहरूको दोहोरोपनका कारण व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका छन् ।’ यस्तै एउटै प्रकारको कार्यलाई फरक–फरक कानूनले फरक–फरक अपराधका रूपमा परिभाषित गरेर कैद सजाय तथा जरीवाना तोक्दा व्यवसायमैत्री वातावरण खलबलिएको उल्लेख गरिएको छ । व्यवसायसम्बन्धी प्रशासनिक त्रुटिहरूलाई आर्थिक वा देवानी कानूनी व्यवस्थाबाटै सम्बोधन गर्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । 

नेपालमा अझै पनि फौजदारी सजायको प्राथमिकता राखिएको भन्दै प्रतिवेदनमा अगाडि लेखिएको छ, ‘नेपालमा वाणिज्य कानूनको अपराधमुक्तीकरणको आवश्यकता अहिलेको व्यावसायिक परिवेशमा सान्दर्भिक छ ।’ परिसंघले वाणिज्य कानूनहरू, व्यवसायी, लगानीकर्ता र उद्यमीका लागि सहज, स्पष्ट र अनुकुल हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । हाल नेपालमा व्यावसायिक क्रियाकलापलाई नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएका केही कानूनी प्रावधानलाई अनावश्यक रूपमा फौजदारी कसुरअन्तर्गत राखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले ल्याएका पछिल्ला विधेयकहरूमा पनि वाणिज्य क्रियाकलापहरूमा समेत कैद सजायका व्यवस्था राखिएका छन् । यसले उद्यमी, व्यवसायीलाई अनावश्यक कानूनी जोखिम तथा अन्योलमा पारेको परिसंघको ठहर छ । आइतवार सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजिर तथा सिद्धान्त र त्यसको विश्लेषण गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरिएको छ । परिसंघले भारतको कम्पनी ऐनअन्तर्गत भएका कानूनी सुधारका साथै अन्य देश फ्रान्स, स्पेन, जर्मनी र संयुक्त अधिराज्यमा भएका अभ्यासको पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 

वित्तीय प्रकृतिको कार्यहरूलाई नियमन गर्न फौजदारी दायित्व सृजना गर्ने कानून नै अन्तिम विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्नु उचित नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘वित्तीय प्रकृतिका अपराधमा संलग्न बिगो वा रकम नै कसुरदारलाई हुने सजायको निर्धारक तत्व हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वाणिज्य कानूनको अपराध मुक्तीकरण द्वारा/गैरअपराधीकरणमार्फत केही फौजदारी दायित्व सृजना हुने वाणिज्यसम्बन्धी क्रियाकलापहरूलाई देवानी दायित्व सृजना हुने किसिमका कसुरहरूमा परिवर्तन गर्न र केही अन्य अनावश्यक अपराधहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाउन आवश्यक छ ।’ 

व्यवसाय वा व्यवसायीउपर प्रतिशोधको आधारमा कैद सजाय गर्ने व्यस्थाहरू अवैध र औचित्यहीन हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वाणिज्यसम्बन्धी क्रियाकलापको लागि प्रचलित कानूनहरूमा व्यवस्था भएको कैद सजायलाई जरीवानामा सीमित गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । 

यस्तै भारतमा सन् २०१८ मा कम्पनी ऐनमा गरिएको संशोधनबाट मुख्य गरी फौजदारी कसुर मानिएको १३४ ओटा विषयलाई घटाएर १२४ मा सीमित गरिएको थियो । यस्तै उजुरीकर्ताले उजुरी फिर्ता लिन सक्ने शमनीय अपराध (कम्पाउन्डबल अफेन्स) लाई पनि ८१ बाट ३१ मा घटाइएको छ । २०२३ मा जनविश्वास ऐनमार्फत कृषि, वातावरण, र मिडिया र प्रकाशनसहितका क्षेत्रहरूमा लागू हुने ४२ कानूनहरूलाई संशोधन गरिएको र दण्डसजायलाई प्रशासनिक निकायले तोक्न सक्ने शुल्कमा विस्थापित गरी कैद हुने गरी गरिएको सजाय पनि हटाइएको छ ।
 

१३ ओटा कानूनमा व्यवसायीलाई लाग्छ फौजदारी कसुर

•  कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६०
•  कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३० को दफा २ (कालोबजार), दफा ४ (मालवस्तुको विचलन), दफा ५ (जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभाव), दफा ६, (झुक्याइ विक्रीवितरण) र दफा ७ (औषधिमा मिसावट र मिसावट भएको औषधिको विक्री)
•  प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा २७ (संरक्षित अधिकारको उल्लंघन गरेमा दण्ड सजाय)
•  निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१४ को दफा ५ 
•  स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ दफा १९ क (नाप्ने वा तौलने साधन नक्कली बनाउन वा चलन गर्न नहुने), दफा १९ ख (नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धारण गर्ने साधन कपटपूर्ण प्रयोग गर्न नहुने)
•  दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७२ 
•  श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६४
•  नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिह्न) ऐन २०३७
•  आयकर ऐन, २०५८ 
•  अन्त:शुल्क ऐन, २०५८
•  राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
•  मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन, २०५२
•  उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५