काठमाडौं । सरकारले कृषिक्षेत्रमा ठूलो मात्रामा अनुदान दिइरहे पनि उक्त रकम वास्तविक किसानको हातमा पुग्न नसकेको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बताएको छ । 

सबै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषिक्षेत्रमा गएको अनुदान वास्तविक किसानको हातमा नपुगेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई शुक्रवार बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘तीन तहकै सरकारबाट कृषकलाई दिइने अनुदान रकम वास्तविक किसानको हातमा अत्यन्त न्यून पुगेको छ । गैरकिसानले उक्त रकम दुरुपयोग गरेको तथ्यसमेत प्रकाशमा आएका छन्,’ आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ‘सरकारले अवलम्बन गरेका कृषिसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नहुँदा कृषिक्षेत्रको विकासमा अवरोध सृजना भएको छ ।’ 

‘सरकारबाट सञ्चालित कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विवाद हुने गरेको छ । कृषिक्षेत्रका कतिपय कार्यक्रम सञ्चालनमा भ्रष्टाचार भएको समेत पुष्टि भएको छ । कार्यान्वयन भएका कार्यक्रमसमेत वाञ्छित उद्देश्य प्राप्त गर्न सफल छैनन् ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट)लगायत अन्य आयोजनाको उदाहरण दिँदै त्यस्ता कार्यक्रम सफल रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा तल्लो तहमा यसको प्रभाव न्यून भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसअघि सन् २००९ मा विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालन भएको प्याक्टले देशभरका १ हजार २१६ व्यक्ति तथा संस्थालाई अनुदानका नाममा बाँडेको २ अर्ब १८ करोड ३० लाख रुपैयाँमध्ये १९ दशमलव १३ प्रतिशत अनुदान उपलब्धिहीन कार्यमा खर्च भएको भन्दै त्यसको विरोध भएको थियो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले प्रतिवेदनले भनेअनुसार किसानको नाममा जाने अनुदान रकमको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग बढी भएको स्विकार गरे । उनका अनुसार फर्म सञ्चालन गर्ने भनेर अनुदान लिने तर पाएको रकम घरजग्गा वा अन्य कुनै व्यवसायमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा वास्तविक किसान सरकारले दिएको सहुलियतबाट वञ्चित छन् । 

सरकारले भने अनुदान लिएर दुरूपयोग गर्नेको विवरण लुकाउँदै आएको देखिन्छ । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पटकपटक कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेको विवरण सार्वजनिक गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बताउँदै आएका छन् । उनले गत पुस २८ पत्रकार सम्मेलन गरी कृषि अनुदान लिनेको सूची मात्र सार्वजनिक गरे । अनुदान दुरुपयोग गर्ने संघसंस्था, सहकारीलगायतको उनले खुलासा गरेनन् । यति मात्र होइन, सकिएका परियोजनाबाट समेत अनुदान प्रवाह भएको बताएका उनले दुरुपयोग भएको सूची हालसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् । 

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ३० करोड २७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको छ ।