काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक सबै economic index समावेश भएको आर्थिक गणना गर्ने भएको छ । सो गणना आउँदो वैशाखदेखि आरम्भ गर्ने सरकारी तयारी छ । ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५’ नाम दिइएको आर्थिक गणनाका लागि जापान सरकारले प्राविधिक सहयोग गर्ने बताइएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कृषि तथा औद्योगिक गणनाको तथ्याङ्क देशको आर्थिक समृद्धिको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन अपर्याप्त भएकोले आर्थिक गणनाको तयारी थालिएको बताएको छ । विभाग प्रमुख सुमनराज अर्यालले ३ महीनापछि हुने आर्थिक गणनामा सरकारले हालसम्म प्रयोग गरेभन्दा परिष्कृत पछिल्लो विधि प्रयोग हुने बताए । उनले सो नयाँ विधिले नेपालको तथ्याङ्क प्रणालीलाई थप बलियो बनाउने दाबी पनि गरे । उनका अनुसार विभागमा हाल भएका तथ्याङ्कहरू दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमका लागि अपर्याप्त भएकाले आर्थिक गणना गर्नुपर्ने भएको हो । अहिले सरकारले हरेक १० वर्षमा कृषि तथा जनगणना र हरेक ५ वर्षमा औद्योगिक गणना गर्दै आएको छ । त्यसकै आधारमा आर्थिक परिसूचकहरू पनि गणना हुने गरेका छन् । देशभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग, व्यवसाय र सेवाप्रदायकको आर्थिक क्रियाकलापबारे जानकारी दिने, तिनीहरूको पछिल्लो अवस्थाबारे तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने, लेखाप्रणालीलाई सुदृढ गराउने, केन्द्रीय तथा स्थानीय निकायको योजना तर्जुमामा समेत सहयोग गर्ने लक्ष्य आर्थिक गणनाको रहेको छ । त्यसका लागि विभागले दर्ता भएका कृषि, वन र माछापालन, खानी तथा उत्खनन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत् तथा ग्यास, खानेपानी, फोहोर तथा ढल व्यवस्था र प्रशोधनको क्रियाकलापलाई आर्थिक गणनामा समावेश गरेको छ । त्यसैगरी थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात र गोदामलाई समेत आर्थिक गणनाभित्र समावेश गरिएको विभागले बताएको छ ।