काठमाडौं । नेपालले विदेशी लगानी भित्त्याउन ठूलो जोडबल गरिरहँदा त्यसअनुसारको प्रतिफल भने देखिएको छैन । सरकारले ठूलै रकमको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त गरे पनि त्यसअनुसार विदेशी लगानी देशमा भित्रिएको देखिँदैन ।
विदेशी लगानी प्रतिबद्धता र भित्रिएको वास्तविक लगानी उद्योग विभागले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा विदेशी लगानी–२०२४’ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा स्पष्ट देखिन्छ ।
विगत १३ वर्षमा ४ खर्ब २५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएकोमा जम्मा १ खर्ब ४८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको छ । यो प्रतिबद्धता रकमको एक तिहाइ हो ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०६८/६९ देखि २०८०/८१ को वैशाखसम्मको प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीचको अन्तर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिबद्धता अनुसार लगानी नआउनुको मूल कारण देशमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण नरहनु रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्थिरता, सरकारी निकायले गर्ने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका बाधक रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
नेपालमा विदेशी लगानी भित्त्याउने भूमिकामा रहेका एक लगानीकर्ताले धेरै सरकारी निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता र सरकारी निकायले गर्ने ढिलासुस्तीले लगानीकर्ता निराश हुने गरेको बताए ।
‘शुरू पूँजी ल्याउँदा नै सबै कागजात बुझाइएको हुन्छ, फेरि लगानीकर्ताले नै खोजेर शुरूदेखिकै कागजात बुझाउनुपर्ने हुँदा प्रक्रिया झन्झटिला छन्,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘लगानी बोर्ड र उद्योग विभागमा एकल बिन्दु सेवा कार्यान्वयनमा आए पनि आजसम्म हामी सम्बद्ध निकायका दैलोदैलोमा पुग्नु परेको छ ।’
सरकारले २०७६ साल जेठबाट एकल बिन्दु सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । उद्योग विभागमा रहेको उक्त सेवा केन्द्रमा सबै सरकारी निकायका प्रतिनिधि कार्यालय समयमै स्थापना नहुँदा लगानीकर्ता विभिन्न सरकारी निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै रह्यो । वैशाखमा सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मलेनमा लगानीका लागि स्वचालित मार्ग कार्यान्वयनमा ल्याइयो । स्वचालित मार्गबाट भने राम्ररी नै लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त हुने गरेको विभागको तथ्यांकबाट देखिन्छ । तर, प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नेपालमा लामो समयदेखि भित्रिएको देखिँदैन ।
लगानीकर्ताले पहिलाको परियोजनामा लगानी थप्न चाहँदा पनि निकै झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने विदेशी लगानी भित्त्याउन सहजीकरण गर्दै आएका ती व्यवसायीले बताए । ‘शुरू पूँजीको स्वीकृति पाइसकेको हुन्छ, त्यसपछि उद्योग तथा संरचना विस्तारका लागि थप पूँजी भित्त्याउन पर्यो भने, केका लागि कति भनेर लगानी बोर्डमा आवेदन दिनुपर्छ,’ ती लगानीकर्ताले भने, ‘लगानी बोर्डले पुन: अध्ययन गर्छ र थप पूँजी स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्डको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त बोर्ड बैठक कहिले बस्छ भन्ने टुंगो हुँदैन, त्यो बेलासम्म कुर्नुपर्छ । फाइल उठाउनै निकै समय लाग्छ ।’ यस्तै ती लगानीकर्ताका अनुसार लगानीकर्ताले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लेखांकन गराउन पनि निकै हैरानी खेप्नु परेको छ । उद्योगले विदेशी लगानी भित्त्याउँदा कुन मितिमा कति रकम भित्त्यायो भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लेखांकन राख्नुपर्छ ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानीकर्ताको रकम लेखांकन गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लेखांकन भइसकेपछि उद्योगले कमाएको रकम स्वदेश फिर्ता लैजानुपर्दा कति लगानी भित्त्याएको भन्ने लेखांकन देखाउनुपर्छ ।’ प्रक्रियागत कठिनाइका अतिरिक्त देशको राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्थिरता र भ्रष्टाचार पनि विदेशी लगानी कम आउनुको कारण रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताका कारण लगानीकर्ताले सरकारी नीति अनुमानयोग्य हुन नसकेको र यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्नुअघि धेरैपटक सोच्नुपर्ने स्थिति रहेको बताउँछन् । विगत डेढ वर्षमा अहिले काम चलाउ बनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा तीनपटक सरकार परिवर्तन भयो । उनी कहिले नेकपा (एमाले) त कहिले नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा सरकारमा टिकिरहे । अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस र एमाले अघि सरेपछि दाहाल नेतृत्वको सरकार ढलेको हो । राजनीति यसरी अस्थिर भएपछि नीति पनि अस्थिर हुने भएकाले इमानदार लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाउने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
‘लगानीकर्ताले लगानी ल्याइसकेपछि बीचमा नीति, कानून बदलिँदैन भन्ने प्रत्याभूति खोज्छन्,’ पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले भने, ‘लगानी गर्न लागेको देशमा सुशासनको अवस्था पनि लगानीकर्ताले हेर्छन् ।’ भ्रष्टाचारको निगरानी गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले गतवर्ष पुसमा सार्वजनिक गरेको ‘करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स’ प्रतिवेदनअनुसार नेपाल ज्यादै धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमध्येमा पर्छ । यसको तुलनात्मक अध्ययनअनुसार नेपाल संसारका १८० देशमध्ये १०८औं स्थानमा रहेको छ । ५० भन्दा कम अंक ल्याएमा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमा परिनेमा नेपालले मात्र ३५ अंक प्राप्त गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘लगानीकर्ताले सरकारी अड्डाले तुरुन्तातुरुन्तै काम गरिदिने, झन्झट नगराउने, घूस नखाने जस्ता पक्ष पनि हेर्छन्,’ ज्ञवालीले भने । हालको अवस्थामा नेपालमा विदेशी लगानी ठूलो मात्रामा ल्याउन कठिन रहेको वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनपछि लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त गर्न भएको कठिनाइबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।
वैशाख १६ र १७ गते सम्पन्न भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनका बखत सरकारले प्रस्तुत गरेका १२ ओटा परियोजनामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता नआएपछि लगानी बोर्ड नेपालले दोस्रोपटक म्याद थप्दै लगानीकर्ताबाट आशयपत्र माग गरेको छ ।
उक्त सम्मेलनमा आशयपत्र पेश गर्न ऊर्जाका परियोजनालाई ४५ दिन र गैरऊर्जाको हकमा ३५ दिन म्याद दिइएको थियो । त्यसअनुसार पनि लगानीकर्ताले प्रस्तुत परियोजनामा चासो नदेखाएपछि पुन: बोर्डले म्याद थप गरेको छ ।
पूर्वसचिव ज्ञवाली लगानी सम्मेलनको बेला सरकारी निकायको सक्रियता राम्रो देखिए पनि त्यसपछि लगानीकर्तासँग नियमित फलोअप नगर्ने गरेको बताउँछन् ।
.jpg)
.jpg)
