काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) देखि विद्युतीय भुक्तानीको सेवाशुल्कमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउन माग गर्दै दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले मंगलवार रिट निवेदन खारेज गरेको हो । रिट खारेजीसँगै सरकारलाई विद्युतीय भुक्तानी तथा फन्ड ट्रान्सफर गर्दा लगाउँदै आएको भ्याटलाई निरन्तर दिने बाटो खुलेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीमा सेवाशुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै अन्तरबैंक फन्ड ट्रान्सफरमा भने प्रतिकारोबार अधिकतम १० रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने प्रावधान छ । यसमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडिएपछि सर्वसाधारणले फन्ड ट्रान्सफरमा प्रतिकारोबार ११ रुपैयाँ ३० पैसा सेवाशुल्क तिर्नुपरेको छ । 

अन्तरबैंक फन्ड ट्रान्सफरमा प्रतिकारोबार अधिकतम १० रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने प्रावधान छ । यसमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडिएपछि सर्वसाधारणले फन्ड ट्रान्सफरमा प्रतिकारोबार ११ रुपैयाँ ३० पैसा सेवाशुल्क तिर्नुपरेको छ । 

विद्युतीय भुक्तानीमा प्रयोग हुने क्युआर कोडलगायत भने नि:शुल्क छ । तर, व्यापारीले क्यूआर कोड नराखी व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी लिँदा सर्वसाधारणले महँगो सेवाशुल्क तिर्न परिरहेको छ । राजस्व कार्यालयले सूचना जारी गरी व्यापारिकस्थलमा व्यक्तिगत क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी नलिन भने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

सरकारले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सेवाशुल्क महँगो बनाएको भन्दै सर्वसाधारणले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै घटाउन निर्देशन दिएको बताउनुभएको थियो । 

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्य विद्युतीय भुक्तानीको सेवाशुल्कमा भ्याट हटाउनेबारे छलफल मात्र भएको बताउँछन् । अन्तरबैंक रकम ट्रान्सफरको सेवाशुल्कबाट हालसम्म १८ करोड रुपैयाँ भ्याट संकलन भएको उनले जानकारी दिए । 

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले विद्युतीय भुक्तानीको सेवाशुल्कमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै गत कात्तिकमा रिट दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा अदालतले कात्तिक १२ गते विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । चालू आवको बजेटमा डिजिटल भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई भ्याट छूटको सूचीबाट हटाएपछि सरकारले डिजिटल भुक्तानीको सेवाशुल्कमा भ्याट लिन थालेको हो । विद्युतीय भुक्तानी गर्दा लाग्ने सेवाशुल्कमा भ्याट जोडिएपछि सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने शुल्क बढेको छ ।