विद्युतीय गाडी भविष्य हो कि होइन भन्ने विवाद अझै कायम छ । अहिले पनि यूरोपेली मुलुकहरूमा विद्युतीय गाडीले भविष्यमा स्थान प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेको छ । अझ, पेट्रोल खपत हुने गाडीबाहेक अन्य गाडीसँग तुलना गर्दा एक विद्युतीय गाडीले अन्यझैं कार्बन उत्पादन गरिरहेको दाबीको लेखसमेत अन्तरराष्ट्रिय पत्रिका फाइनान्सियल टाइम्समा छापिएको छ । त्यहाँ नै छापिएको अर्को समाचारमा अमेरिकामा विद्युतीय गाडीको विक्री घट्न थालेको र बेलायती बजारमा समेत वृद्धि हुन नसकेको पक्ष समेटिएको छ । तसर्थ, विद्युतीय गाडीलाई अहिलेको चिना हेरेर भविष्य आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन । पेरिसमा ठूला गाडीहरूलाई महँगो पार्किङ शुल्क तोकिएको छ । भोलि गएर आफै कुदाउने गाडीलाई थप शुल्क लिने हो कि भन्ने त्रास रहिरहेकोमा आगामी दिनमा विद्युतीय गाडीलाई कुन दृष्टिले हेरिन्छ भन्ने प्रक्षेपण गर्न अहिले कठिन नै हुन्छ ।
अधिकांश विद्युतीय गाडी चीनमा बन्छन् । ती निकै सस्ता छन् । त्यसैले पश्चिमा मुलुकहरूले आक्रामक रूपमा यसको समर्थन गर्नेछन् भन्न सकिँदैन । बदलिँदो अन्तरराष्ट्रिय शक्तिका कारण भोलि चीनमा उत्पादन गरिने वस्तुलाई प्राथमिकता नदिने भय अझै पनि छ । कि चीनसँग प्राविधिक प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्यो, या बहिष्कार । सहजै बहिष्कार गर्न नसक्दा त्यसमा लाग्ने कर उच्च पार्नेबाहेकको विकल्प हुँदैन । एकातिर चर्जिङ स्टेशनको समस्या, अर्कोतिर लिथियम ब्याट्रीको बढ्दो माग ।
विद्युतीय गाडीको भविष्य आकलन गर्न सहज हुने थियो भने गोल्डम्यान साख्स अन्तरराष्ट्रिय लगानी गर्ने बैंकले २०३५ सम्म विश्वको आधा गाडी मात्र विद्युतीय हुने प्रक्षेपण गर्ने थिएन । २०३५ सम्म विश्वको गाडी आधा विद्युतीय हुने आकलन हेर्दा विद्युतीय गाडीतिर मोडिने सम्भावना देखिन्छ । तर, अहिले प्रयोग हुने इन्धनयुक्त गाडी पनि रहिरहने देखिन्छ । त्यसो त अहिले समानान्तर रूपमा हाइड्रोजन गाडीको विकास पनि भइरहेको छ । भविष्यको ऊर्जा मानिने हाइड्रोजन गाडी व्यापक बने भने ब्याट्री गाडीलाई विस्थापित नगर्ला भन्न सकिँदैन ।
फेरि विद्युतीय गाडीले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन शुरू गर्ने आशंका सृजना हुनासाथ ओपेक मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्र धान्नकै लागि भए पनि पेट्रोलको मूल्यमा लचकता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा अहिले चलिआएको इन्धनको माग घट्न सक्छ र माग घटेपछि मूल्य पनि घट्न सक्छ । विद्युतीय गाडीमा प्रयोग हुने लिथियमको माग बढ्ने र मूल्य बढ्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । यो समीकरण अहिले नै प्रक्षेपण गर्न सकिने विषय पक्कै होइन ।
विद्युत् प्राधिकरणले कयौं चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिसकेको छ । निजीक्षेत्रबाट पनि यस्ता चार्जिङ स्टेशन प्रशस्त बन्नुपर्छ । त्यही अनुरूपको सहयोग सबै पक्षबाट हुन उत्तिकै आवश्यक छ ।
अमेरिकी वातावरण संरक्षण एजेन्सीका अनुसार कतिपय विद्युतीय गाडी अन्य इन्धन गाडीहरूभन्दा धेरै कार्बन उत्पादन गरेर वातावरण झन् प्रदूषित पार्दछन् । यसको मुख्य कारण यी विद्युतीय गाडीका लागि चाहिने ब्याट्री निर्माणको पक्ष हो । यसको उत्पादनका लागि समेत थप कार्बन उत्सर्जन हुन्छ । तर, त्यही पक्षमा सोही एजेन्सीले यस प्रकारको गाडीले तुलनात्मक रूपमा कम प्रदूषण गर्छ भनेर भनेको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा हुने विवाद यथावत् छन् । नेपाली परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने अहिले विद्युतीय गाडीले बजार ओगट्न थालेको देख्न सकिन्छ । अझै पनि चार्जिङ स्टेशन पर्याप्त छैन । फेरि नेपालको बाटो उकालो ओरालो बढी हुने भएकाले ब्याट्रीको खपत अझ बढी भई माइलेजमा समेत समस्या देखिने भय रहिरहेको हुन्छ । वातावरणको अवस्थालाई नेपालले पग्लिँदो हिउँलाई आफ्नै दृष्टिले देखिरहेको समेत छ । अझ विद्युतीय गाडीमा हुने नवीन प्रविधिले गर्दा पनि नेपाली बजारमा यसको उच्च माग रहेको अनुभव गर्न सकिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय विवादमा नजाने र साधारण दृष्टिले मात्र हेर्ने हो भने
पनि विद्युतीय गाडीले ध्वनिप्रदूषण, वायुप्रदूषण न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै बुझ्न सकिन्छ ।
तर, विद्युतीय सवारीका सम्बन्धमा नेपालले आफ्नै दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न नसकेको देखिन्छ । विद्युतीय सवारीलाई वातावरण संरक्षणका लागि प्रोत्साहन गर्ने कि पुरानै प्रणालीमा रहिरहने भनी छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुग्न आवश्यक छ । तर, नेपाल सरकार यसमा चुकिरहेको देखिन्छ । नेपालले विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कारण वातावरण संरक्षणका लागि मात्र नभएर नेपालमै उत्पादित विद्युत्लाई उच्च प्राथमिकता राखेर यहीं स्वदेशमै खपत गर्नुसमेत हो । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढी गराउन सके यहाँ स्वदेशी अर्थतन्त्र चलायमान हुन मद्दत पुग्छ ।
हालै ल्याइएको बजेटअनुसार ५० किलोवाट विद्युतीय सवारीमा आयात कर १० बाट १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । अनि लाग्दै नलाग्ने अन्त:शुल्क ५ प्रतिशत लाग्ने बनाइएको छ । यसरी समग्रमा २४ दशमलव ३ प्रतिशतबाट ३६ दशमलव ४ प्रतिशत कर वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यसैगरी ५० देखि १०० किलोवाटको विद्युतीय सवारीमा आयात कर १५ बाट २० प्रतिशत पुर्याइएको छ भने अन्त:शुल्क १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । समग्रमा ४२ दशमलव ९ प्रतिशत लाग्ने कर अब बढेर ५५ दशमलव ९४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसबाट स्पष्ट के बुझ्न सकिन्छ भने सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै प्रकारको नीति लिएको छैन । अझ भन्ने हो भने प्रोत्साहन गर्ने नीतिबाट पछि हटेको छ । हुन त विद्युतीय सवारी वा निजी गाडी एउटा विलासी वस्तुको रूपमा हेरिन्छ, यहाँ । त्यही भएर सोहीअनुरूपको कर थोपरिएको हुन सक्छ । जनतासँग कसीकसी कर लिएर आफू सुविधाका महँगा गाडी चढ्ने अनि जनताले गाडी चढ्छन् भनेर त्यसलाई विलासिताका सामान भनी चर्को कर लगाउने काम सरकारले गरेको छ ।
विद्युतीय सवारीले प्रदूषण कम गर्ने, स्वदेशी विद्युत् खपत बढाउने मात्र होइन, पेट्रोल डिजेल आयातलाई पनि प्रतिस्थापन गर्छ । व्यापारघाटा चर्को भएका बेलामा पेट्रोल डिजेलको विकल्प बनाउन सरकार अहिले विदेशी विनियम सञ्चिति पर्याप्त भएकाले विद्युतीय सवारीमा कर थोपरेर पेट्रोल डिजेलका गाडीलाई सजिलो बनाउनतिर लागेको छ । यो नेपालले गरेको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत हो ।
एकाध तर्कबाहेक अहिलेको अवस्थामा पेट्रोल डिजेलका गाडीलाई भन्दा विद्युतीय गाडीलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि राज्यले गर्न सक्ने भनेकै कर र अन्त:शुल्क घटाउनु हो । यो बढाउनु भनेको विद्युतीय सवारीलाई निरुत्सान गर्नु हो । पेट्रोलडिजेल गाडीभन्दा विद्युतीय गाडी निकै महँगो हुन्छ । त्यसलाई करको भारी बोकाएर झनै महँगो बनाउन थालियो भने मानिसले किन विद्युतीय गाडी किन्छन् ? त्यसैले विद्युतीय सवारीलाई स्पष्टसँग नेपालले प्राथमिकतामा राख्न नसकेकै हो । विदेशीलाई देखाउनमात्रै विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । यदि विद्युतीय सवारीलाई मात्र पर्याप्त सञ्चालनमा ल्याउन सके नेपालले यहाँको विद्युत् किनिदिनु भन्दै अन्य देश गुहार्दै हिँड्नुपर्नेे थिएन ।
अन्य सवारीको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा लाग्ने कर पक्कै पनि धेरै कम छ । तर, कसरी यसलाई राज्यले प्राथमिकता दिने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रमुख आयात हुने वस्तु भनेकै पेट्रोल, डिजेललगायत इन्धन हुन् । विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने हो भने आयातको आँकडा कम गर्न सकिन्छ । तर, सरकारलाई मोजमस्ती गर्न, कर्मचारीलाई पाल्न धेरै कर चाहिएको छ । बढी कर उठाउन सक्ने क्षेत्र भनेको गाडी आयात नै हो । त्यसैले यसलाई विलासी वस्तु भन्दै चर्को कर लगाइरहेको छ । सारा कर्मचारीलाई यातायात सुविधा दिने अनि सर्वसाधारणलाई करैकरको भारी बोकाएर लुट्ने काम सरकारले गरेको छ । कर त्यति उठाउनुपर्छ जति उठाउँदा जनतालाई बोझ नहोस् । तर, नेपालको कर विश्वकै महँगोभित्र पर्छ । सरकारबाट जनताले पाउने सुविधा भने विश्वमै कमजोरमा पर्छ ।
आज घरघरमा ग्यास सिलिन्डरको विकल्पमा इन्डक्शन चूल्हो प्रयोग गर्न लगाउन आवश्यक छ । इन्डक्शन चूल्होका लागि सरकारले विद्यार्थीलाई सहुलियतसमेत प्रदान गरेको छ । यसरी नै विद्युतीय सवारीलाई पनि प्राथमिकता दिन सके अर्थतन्त्र र वातावरण दुवैमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुने थियो । विद्युत् प्राधिकरणले कयौं चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिसकेको छ । निजीक्षेत्रबाट पनि यस्ता चार्जिङ स्टेशन प्रशस्त बन्नुपर्छ । त्यहीअनुरूपको सहयोग सबै पक्षबाट हुन उत्तिकै आवश्यक छ ।
सबै जिम्मेवारी राज्यको मात्र पनि होइन । तर २ वर्ष अगाडि चल्ने विद्युतीय स्कूटर, आज त्यसको पाटपुर्जा पाइँदैन भन्दा हुन्छ । विद्युतीय स्कूटरका कतिपय कम्पनी हराइसके । अहिले जसरी विभिन्न ब्रान्डका गाडी ल्याउन हतार गरिएको छ भोलि ती कम्पनी हराउन सक्छन् । त्यस्तो बेला विद्युतीय सवारीमा समस्या आउन सक्छ । अहिले नै कुनैकुनै कम्पनीले एकदुईभन्दा बढी गाडी बेच्न सकेका छैनन् ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
