आजको युग वाणिज्य र व्यवसायको युग हो । व्यक्तिहरूबीच व्यावसायिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई नियमित र निर्देशित गर्ने वाणिज्य कानूनको महŒवपूर्ण शाखाको रूपमा करार कानून रहेको छ । नासो, धरौट, अभिकरण, हर्जाना र क्षतिपूर्ति, वस्तु विक्री, ढुुवानी सम्बन्धी, बीमा, बैंक, लेनदेनलगायत सम्बद्ध मानवीय व्यवहारलाई नियमित गर्न करार कानूनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ ।
पुरानो ऐनमा प्रतिफलको स्पष्ट व्यवस्था हुनु तर आधुनिक र नयाँ भनिएको कानूनमा यति महत्वपूर्ण कुरा छुट्नु पक्कै पनि नसुहाउने कुरा हो ।
हाम्रो सन्दर्भमा करार सम्बन्धी विशेष कानूनको व्यवस्था सर्वप्रथम करार ऐन २०२३ ले गरेको थियो । यो ऐन आउनुअघि मुलुकी ऐन २०२० लेनदेन व्यवहारको महलको ३७ नं.बाट यस सम्बन्धी व्यवस्था चलेको थियो । करार ऐन २०२३ जारी भएपछि यस ऐनको दफा १९ ले मुलुकी ऐन २०२० को लेनदेन व्यवहारको महलको ३७ नं.खारेज गरिदियो । करार ऐन २०२३ ले करारका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु समेट्न नसकेको, समय परिस्थितिअनुकूल नरहेकाले सो ऐनलाई परिमार्जित गर्ने गरी नयाँ करार ऐन २०५६ निर्माण गरी जारी गरियो । करार ऐन २०५६ ले मुलुकी ऐन २०२० मा रहेको नासो धरौटको महललाई खारेज गरी आफूमा समावेश गर्नुका साथै नयाँ विषयवस्तुलाई समेत समावेश गर्यो । यसैगरी आधुनिक समय र विश्व परिवेशअनुकूल करार सम्बन्धी कानूनलाई अझै व्यवस्थित गर्दै मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा करारका सबै विषयवस्तु समावेश गरी जारी गरियो । संहिताको निर्माणपश्चात् करार ऐन २०५६ खारेज गरियो । यसरी नेपालको करार कानून विकसित भएको पाइन्छ । सामान्य अर्थमा भन्दा दुई या दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूका बीचमा कुनै पनि काम गर्न वा नगर्नका लागि गरिएको सम्झौता नै करार हो । जुन कानूनद्वारा लागू गर्न सकिने हुनुका साथै वैधानिक प्रतिफलयुक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद २, करार सम्पन्न गर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ५०४ को उपदफा १ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने कुनै सम्झौता भएमा करार भएको मानिनेछ । त्यस्तै उपदफा २ को १ बुँदामा कुनै प्रयोजनको लागि एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसमक्ष करार गर्न राखेको प्रस्तावमा त्यसरी प्रस्तावित व्यक्तिले स्वीकृति जनाएपछि करार भएको मानिने उल्लेख गरेको छ । करार भएपछि करारका पक्षबीच बाध्यात्मक कानूनी सम्बन्ध कायम हुनेछ । यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि प्रस्ताव भन्नाले कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि स्वीकृति पाउने अभिप्रायले एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसमक्ष राखेको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ भन्ने स्पष्टीकरण दिइएको छ । त्यस्तै स्वीकृति भन्नाले प्रस्तावका विषय प्रस्तावकले जुन अर्थमा प्रस्ताव गरेको छ, सो कुराको सम्बन्धमा प्रस्तावित व्यक्तिले सोही अर्थमा दिएको सहमति सम्झनुपर्छ भनी स्पष्ट पारिएको छ । यसबाट दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच कुनै काम गर्न या नगर्नका लागि कानूनबमोजिम कार्यन्वयन गर्न सकिने सम्झौता नै करार हो । त्यसका लागि एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसमक्ष करार गर्न राखेको प्रस्तावलाई प्रस्तावित व्यक्तिले स्वीकृति जनाएपछि करार भएको मानिन्छ र करार भएपछि करारीय पक्षहरूबीच बाध्यात्मक कानूनी सम्बन्ध कायम हुन्छ ।
कुनै पक्षबीच कुनै पनि काम गर्न या नगर्नका लागि कुनै करार हुन्छ भने एक पक्षले अर्को पक्षबाट कुनै कुराको बदलामा करारअन्तर्गत प्राप्त गर्ने केही चिज, वस्तु या नगदलाई प्रतिफल भनिन्छ र त्यस्तो प्रतिफल कानूनको दृष्टिमा वैध हुनुपर्छ ।
करार हुन कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता हुनुपर्छ । कानूनबमोजिम कार्यान्वयन हुन नसक्ने सम्झौता करार हुन सक्दैन । कार्यान्वयनका लागि करारको विषयवस्तु कानूनसम्मत हुनुपर्छ । वैध करारको लागि चाहिने अत्यावश्यक तत्त्वमध्ये प्रतिफल पनि एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो, यद्यपि करारको वैधताका लागि प्रतिफल अनिवार्य तत्त्व हो/होइन भन्ने सम्बन्धमा हाल मुलुकी देवानी संहिता मौन छ । करार ऐन २०५६ को दफा २(घ) मा प्रतिफल भन्नाले प्रस्तावमा उल्लिखित काम गरिदिए वा नदिएबापत कुनै काम गरिदिने वा नगरिदिने गरी गरेको कबुल सम्झनुपर्छ भनी प्रतिफललाई परिभाषित गरिएको छ । तर सो ऐनलाई विस्थापित गरी लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा भने यसको कतै उल्लेख गरिएको छैन । करार कानूनको महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तका रूपमा रहेको प्रतिफल नभए करार हुँदैन भन्ने सिद्धान्तअनुसार वैध करारका लागि प्रतिफलको आवश्यकता पर्छ । सो सिद्धान्तअनुसार करारनामाका लागि प्रतिफल एउटा आवश्यक एवम् अनिवार्य तŒवको रूपमा रहन्छ । ‘करारअन्तर्गत गरिने प्रतिज्ञाको परिणामस्वरूप पक्षले केही चिज गुमाउँछ र केही चिज प्राप्त पनि गर्छ । यी गुमाइने र प्राप्त गरिने केही चिजलाई नै करारको प्रतिफल मानिने ।’ भनी ( ने.का.प. २०७१, अंक १०, पृ. १७१२ , नि.नं. ९२६४ ) चित्रबहादुर कार्की वि.मनिराम अग्रवालको मुद्दामा श्री सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यस अवस्थामा प्रतिफललाई करारको अनिवार्य तत्त्वका रूपमा लिन सकिन्छ । करार ऐन २०५६ ले प्रतिफलका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेकोमा हाल प्रचलनमा रहेको संहितामा यससम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख नहुनु विधिनिर्माताको कमजोरी देखिन्छ । पुरानो ऐनमा प्रतिफलको स्पष्ट व्यवस्था हुनु तर आधुनिक र नयाँ भनिएको कानूनमा यती महत्त्वपूर्ण कुरा छुट्नु पक्कै पनि नसुहाउने कुरा हो । करार कानूनको मान्यता र सिद्धान्तअनुसार भन्ने हो भने प्रतिफल करारको वैधताका लागि अति आवश्यक छ । प्रतिफल करारअन्तर्गत अर्को पक्षबाट प्राप्त गरिने कुरा हो । यो करारीय अधिकार हो जो अर्को पक्षले करारीय दायित्व पूरा गर्दा प्राप्त हुन्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि करार बन्छ र यही करारीय कार्य सम्पन्न गर्दा आफूलाई प्राप्त हुने फाइदा प्रतिफल हो ।
करारको वैधताको प्रश्न उठेको समयमा प्रतिफलले यसको वैधता परीक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ । करारको वैधताका लागि प्रतिफल पूर्वशर्त हो । अपवादबाहेक करारको वैधताका लागि यो अनिवार्य छ । यसबाट के देखिन्छ भने प्रतिफल नभएमा करार हुनै सक्दैन । यो करारको केन्द्रीय तत्त्व हो । यसले पक्षहरूलाई करारमा प्रवेश गराउने महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरक तत्त्वको भूमिका खेल्छ । प्रतिफलविना करार हुँदैन भन्ने सामान्य सिद्धान्त रहेकोमा प्रतिफलविना करार हुन सक्दैन भन्ने कानूनी मान्यताका केही अपवाद पनि रहेका छन् । प्रतिफलका बारेमा हाम्रो कानून मौन रहे तापनि भारतीय करार ऐन १८७२ को दफा २५ ले विनाप्रतिफल करार हुन नसक्ने भनेको पाइन्छ । तर, सोही ऐनको उपदफा १, २, दफा १८५ ले भने केही अपवादमा विना प्रतिफल पनि करारले वैधता पाउने उल्लेख गरेको छ । यदि प्रचलित कानूनले नै प्रतिफल नभए पनि सम्झौता वैध हुने गरी व्यवस्था गरेको छ भने यसकोे अभावमा पनि गुठी, बीमा, निःशुल्क क्षतिपूर्तिजस्ता सम्झौताले वैधता प्राप्त गर्छ । बीमाको सम्झौतामा प्रतिफल नदिने तर हितग्राहीमा राखिएकाले पनि बीमा दाबी गर्न सक्छ । कुनै पनि पक्षहरूका बीच कुनै पनि काम गर्न या नगर्नका लागि कुनै करार हुन्छ भने एक पक्षले अर्को पक्षबाट कुनै कुराको बदलामा करारअन्तर्गत प्राप्त गर्ने केही चिज, वस्तु या नगदलाई प्रतिफल भनिन्छ र त्यस्तो प्रतिफल कानूनको दृष्टिमा वैध हुनुपर्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
