विराटनगर । नेपालकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुटमिल सञ्चालनमा भारतीय र बंगलादेशी कम्पनीले चासो देखाउन थालेपछि सरकारले सञ्चालक समिति बनाएर साधारणसभा गर्ने तयारी गरेको छ । जुटमिल सञ्चालनमा भारतीय व्यावसायिक घराना टाटा ग्रुपले चासो दिएर प्राविधिक अध्ययन समेत गरेर फर्किएपछि सरकारले निजी कम्पनीहरूसँग सहकार्यको गृहकार्य थालेको छ ।

सरकारले गठन गरेको ५ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा राजेन्द्र कार्की अध्यक्ष छन् । टिकाराज ढकाल, मुकुन्दप्रसाद नेपाल, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख र वाणिज्य कार्यालय प्रमुख सदस्य छन् । २०६६ माघ १ गते ‘पेअफ’मा गएको उद्योगले पुन: मिल सञ्चालनका लागि भन्दै ४० जना कर्मचारी करारमा राखेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा भारतको टाटा कम्पनीका प्राविधिक आएर झन्डै २० दिन मिलको विस्तृत अध्ययन गरेर फर्किएको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए । उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले मात्र नसक्ने र भरपर्दाे निजीक्षेत्रको लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले विदेशी कम्पनीलाई जुटमिलको भौतिक अवस्था अध्ययन गर्न लगाएको उनले बताए ।

मिल कुन रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल र निर्णय गर्न असोजमा कम्पनीको साधारणसभा बोलाएको उनले जानकारी दिए । टाटाले भारतमा जुटमिल पनि सञ्चालन गरिरहेकाले विराटनगर जुटमिल सञ्चालनको लागि चासो देखाएको हो । 

कार्कीका अनुसार जुटमिलका ७० प्रतिशत मेसिन चालू हालतमा छन् । पहिले बढी क्षमताको एउटै मोटरबाट ६० ओटासम्म लुम सञ्चालन गर्नुपर्ने खर्चालु स्थिति रहेकोमा अहिले प्रत्येक लुममा एक/एक मोटर लाग्ने भएकाले उत्पादन पनि बढ्ने उनले बताए । यसअघि नै सिंगल मोटर सिस्टमबाट लुमको सफल परीक्षण भइसकेको छ । पहिले एउटा लुममा समस्या आउँदा ६० ओटैको काम रोक्नुपर्नेमा अब जुनमा समस्या आउँछ, त्यसलाई मात्र रोक्न मिल्छ । सिंगल मोटर सिस्टममा एउटै मजदूरले चारदेखि ६ ओटासम्म लुम चलाउन सक्ने बताइएको छ ।

जुट मिलले २०५२ साल अगाडिसम्म वार्षिक २८ करोड नाफा कमाइरहेको थियो । तीन सिफ्टमा चौबीसै घण्टा चल्ने उद्योगले दैनिक ४५ टन जुटका तयारी सामान उत्पादन गथ्र्यो । ३ हजार ६०० मजदूरले काम पाएका थिए । जुट मिलको स्वामित्व ६८ प्रतिशत सरकारसँग र ३२ प्रतिशत निजीक्षेत्रसँग छ । मिलमा करारमा कार्यरत कर्मचारीले ४ करोड रुपैयाँ बराबरको तलब पाउन बाँकी रहेको मिलका लेखा अधिकृत श्यामकुमार लामाले जानकारी दिए । उद्योग सञ्चालन गर्नूपूर्व ती कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । लामाका अनुसार बन्द रहेको जुट मिलको ऋण ५ अर्ब ४ करोड २० लाख रुपैयाँ छ । मिलमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना लगायतको ऋण लगानी छ । त्यस्तै मिलले २०३८ सालदेखि अहिलेसम्मको २० करोड रुपैयाँ कर र १ करोड रुपैयाँ मालपोत भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

६ वर्षदेखि पूर्ण रूपमा बन्द यो मिलले २०८१ जेठ २९ गतेदेखि पुन: सञ्चालक समिति पाएको हो । सञ्चालक समिति सदस्य ढकालले भारतीय कम्पनीबाहेक बंगलादेशी कम्पनीहरूले पनि मिल सञ्चालनमा चासो दिएको बताए । बंगलादेशले पनि कच्चा जुट फूलबारी बन्दरगाहमार्फत ल्याएर मिल सञ्चालन गर्न सकिनेबारे अध्ययन गरिरहेको छ । मिल सञ्चालन भएमा करीब तीन हजारले रोजगारी पाउने उनको भनाइ छ । लामो इतिहास बोकेको यो मिल ६ वर्षदेखि बन्द छ । मिलको अस्तित्व कायमै राख्न पछिल्लो समयमा संघीय सरकारले केही प्रयास गरिरहेकाले अहिले स्थानीय र पूर्व मजदूर कर्मचारी पनि उत्साहित भएका छन् ।

उद्योगका अधिकांश मेशिन र पाटपुर्जामा खिया लागेर कामै नलाग्ने भए पनि ७० प्रतिशत मिलका पार्टपुर्जा अहिले पनि चालू हालतमा छन् ।

‘विराटनगर जुट मिल बचाउ अभियान’का अभियन्ता तथा मिलका पूर्व कर्मचारी मनोज खड्काले मिलको स्वामित्वमा रहेको जमीनमा अतिक्रमण बढेको र मानिसले आफूखुशी घर बनाएर बस्न थालेकाले मिलको भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण पनि चुनौती बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । जुट मिलको नाममा अहिले पनि ६९ बिघा जमीन छ । मिलले चर्चेको ४५ बिगा जमीनमा जिरायत देखाएर उतिमलाल यादवले २०६५ सालमा २ बिघा ५ कठ्ठा १६ धुर जमीन आफ्नो नाममा लिएर प्लटिङ गरी विक्री समेत गरेका छन् ।

खड्काका अनुसार मिलको कम्पाउण्डभित्र अहिले पनि ४५ बिघा जमीन छ । त्यसबाहेक हरताली हाटमा १२ बिघा, मिलको दक्षिण गेटमा ५ बिघा, वडा १४ मा १८ कठ्ठा, दरैयामा ४ बिघा र झापाको दकम नगरपालिकामा ९ कठ्ठा जग्गा मिलको नाममा छ । ती सबै जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर बसोवास गरिएको छ । 

‘राजनीतिक भर्ती केन्द्र’ बन्दा धराशयी

विसं १९९३ मा पहिलोपटक उत्पादनमूलक उद्योगको रूपमा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएको हो । यो नै पहिलो निर्यातमूलक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग पनि हो । विराटनगर जुटमिल स्थापनापछि नै नेपालको औद्योगिक क्रान्तिको शुरुआत भएको मान्यता रहिआएको छ ।

विसं २००३ र २००७ सालमा यो उद्योगमा शुरू भएको मजदूर आन्दोलनलाई मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाको जगको रूपमा लिइन्छ । २००७ सालको क्रान्तिमा मिल परिसरमा स्थापना गरिएको तोप ट्यांकले तत्कालीन बडाहाकिमको निवासमा आक्रमण र यही मिलमा भएको मजदूर आन्दोलनसँगै गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको राजनीतिक यात्रा पनि शुरू भएको इतिहास छ । 

इतिहासको लामो कालखण्डमा उक्त मिल रोजगारी र राजनीतिक चेतनाको थलोको रूपमा चिनिए पनि २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि भने राजनीतिक हस्तक्षेपले जुटमिल बन्द हुने–खुल्ने अवस्था आयो । त्यही समयदेखि उद्योग घाटामा जान थाल्यो भने मिललाई अर्बाैं ऋण समेत लाग्यो ।

२०४८ सालयताका सरकार बनेसँगै सञ्चालक समिति फेरिने र मिललाई ‘राजनीतिक भर्ती केन्द्र’का रूपमा प्रयोग गर्दा मिलले अस्तित्व गुमाउन थालेको हो । त्यसयता नियुक्त भएका मिल सञ्चालक समितिले मिल चलाउने भन्दा मिलको नाममा आर्थिक भार थप्ने काम मात्र गरे । पञ्चायत कालपछि मिल सञ्चालनको नाममा तीन दशकमा १८ जना सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बने ।

मिलका तत्कालीन प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिम्सिनाका अनुसार प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि मिलको अवस्था खस्किन थालेको हो । मिल २०५२ साल अघिसम्म वार्षिक करीब २८ करोड रुपैयाँ नाफामा थियो । बिस्तारै उत्पादन कम र सञ्चालन खर्च बढी हुन थालेपछि मिल घाटामा गयो ।