अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भन्सार महशुल वृद्धि गर्ने कदम चालेपछि यसको प्रभावबारे विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ तरंग सृजना भएको छ । ट्रम्पले विश्व अर्थव्यवस्थामा हलचल मच्चाउने गरी महशुल बढाएपछि यसको व्यापक प्रभाव देखिएको छ । यसबाट करीब ५ दर्जन देशको वैदेशिक व्यापार प्रभावित हुने देखिएको छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको छ । लगानीकर्ताको मनोबलको सूचक मानिने शेयर बजारमा व्यापक गिरावट भएको छ । भन्सार महशुल वृद्धिलगत्तै विश्व अर्थतन्त्रमा मुख्य खेलाडीमध्येका अमेरिकाको न्यूयोर्क, बेलायतको लन्डन, जापानको टोकियोलगायत प्रमुख शेयरबजारमा गिरावट आएपछि यसको प्रतिकूल प्रभावको आकलन गरियो । भन्सार वृद्धिको घोषणापछि विश्व शेयरबजारमा तीव्र गिरावट आएसँगै लगानीकर्ताले अर्बौं डलर गुमाएको खबर आएका छन् । निकट छिमेकी भारतका मुकेश अम्बानी र गौतम अडानीको पोर्टफोलियोमा तीव्र कमी आएका समाचार आए । विश्वको अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने सम्भवना नजिएको अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान आए । 

शेयरबजारमा ट्रम्प कदमको प्रतिकूल प्रभाव देखिएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले केही देशमा लगाएको महशुलको निर्णय फिर्ता लिएसँगै बुधवार त्यहाँको शेयर मार्केटमा हरियाली आएका समाचार अन्तरराष्ट्रिय समाचारमाध्यममा आएका छन् । विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको अमेरिकी नीतिका कारण विश्वकै अर्थतन्त्रमा असर देखिनु अस्वाभाविक होइन । यसले एकातिर विश्व बजारमा सामानको मूल्यवृद्धि हुने र उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्ने खतरा औंल्याइएको छ । यसले रोजगारी घटाएर आर्थिक मन्दी निम्त्याउने जोखिमप्रति पनि चिन्ता प्रकट नभएको होइन । ट्रम्प प्रशासनले आफ्ना धेरै व्यापारिक साझेदारसँग वार्ताको क्रम जारी रहेको भन्दै महशुलको निर्णय स्थगन गरेको हो । 

दोस्रो कार्यकालका लागि अमेरिकी सत्ताको बागडोर समातेलगत्तै ट्रम्पले आफ्ना अर्थतन्त्रलाई केन्द्र भागमा राखेर कदमहरू चालेका छन् । अवैध आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउनेदेखि अमेरिकी अनुदानमा व्यापक कटौती, रूस–युक्रेन युद्ध विराममा ट्रम्पले दिएको दबाब, व्यापार साझेदार देशहरूबाट हुने आयातमा उच्च दरको अतिरिक्त करलगायत निर्णयले उनी अमेरिकाको हितलाई मध्यभागमा राखेर अघि बढेको स्पष्ट छ । यसले विश्व व्यापार र मूल्य शृंखलामा दबाब बढाउने भए पनि धेरै अमेरिकीहरू यो निर्णयको समर्थनमा उभिएको पनि पाइएको छ । विश्वकै धनाढ्य एकल मस्कजस्ता आर्थिक सल्लाहकारले ट्रम्पलाई अमेरिकी बजार र उपभोक्तालाई उद्देश्यको मध्यभागमा राखेर निर्णय लिन सल्लाह दिइरहेका छन् । ट्रम्प प्रशासनको पहिलो कार्यकालमा उनले विश्व व्यापार संगठन, जलवायु परिवर्तनको पेरिस सम्झौतालगायत प्रावधान अमेरिकी हितविपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई नमान्ने नीति लिएका थिए । यो मान्यताअनुसार बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीले अपेक्षित लाभ नदिएको निष्कर्ष अमेरिकाको छ । अमेरिकाले विश्व व्यापारको प्रावधानले चीनलाई बढी फाइदा पुगेको निचोड निकालेको छ । अमेरिकी प्रशासनले अहिले राष्ट्रिय व्यवहार र अति सौविध्य राष्ट्रको सहुलियतको सिद्धान्तलाई पनि चुनौती दिइरहेको अमेरिकी नीतिबाट स्पष्ट हुन्छ । अहिले चीन, भारत, यूरोपेली देशहरूले अमेरिकी सामानमा न्यून भन्सार महशुल लिँदा पनि अमेरिकामा ती देशका सामानमा उच्च दरको महशुल लिइएको छ । अहिले उनले बढाइरहेको महशुल विश्व व्यापार अवधारणाविपरीत भए पनि अमेरिकी अर्थतन्त्रको हित प्रवद्र्धनको पक्षमा भएको विश्लेषण गरिएको छ । 

ट्रम्प प्रशासनको पछिल्ला निर्णयहरूले अमेरिकासँग विशेषगरी चीन र यूरोपेली देशसँग व्यापार तनाव चर्किएको छ । अमेरिकाले लगाएको करको प्रतिकारमा अन्य देशले पनि अमेरिकी वस्तुमा थप कर लगाइलिएका र यस खालको चेतावनी दिएका खबर सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । यसो त, उनको पहिलो कार्यकालमै पनि चीनसँगको व्यापारयुद्ध चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो । उनी पछिको वाइडेन प्रशासनले पनि त्यो नीतिलाई निरन्तरता दिएकै हो । यहाँनिर हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने सत्तामा जुन विचारधाराको प्रभाव होओस्, त्यसले राष्ट्रिय स्वार्थलाई मध्यभागमा राख्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र र नागरिकको हितलाई विदेश नीतिको मूल आधार बनाइनुपर्छ । हामीकहाँ यही कुराको अभाव छ । एउटा राजनीतिले सत्ता हाँक्दा बनाएको नीति सत्ता परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिने विडम्बनाबाट हाम्रो अर्थराजनीतिक र कूटनीतिक सरोकार संकुचित भएको छ । 

ट्रम्पको पछिल्लो कदमलाई व्यापारभन्दा बढी चीनसँगको आर्थिक शक्तिसंघर्षको अंशका रूपमा बढी बुझिएको छ । अमेरिकाले चीनसँगको भन्सार महशुलको लफडालाई वार्ताको हतियार बनाएर अन्य देशसँग पनि आफूअनुकूलको व्यापार सम्झौता बनाउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । यतिसम्म कि, रूससँगको युद्धमा होमिएको युक्रेनलाई समेत खनिज सम्झौतामा समेट्न खोजिरहेको छ । दोस्रोपटक ह्वाइटहाउसमा पुनरागमनपछि अमेरिका थप आत्मकेन्द्रित भएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्म पहिलो नम्बरमा कायम रहन सफल अमेरिकालाई टक्कर दिइरहेको चीनलाई साइजमा राख्ने रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकी सत्ताले चीनबाट आउने उत्पादनमा उच्च दरको कर लगाइरहेको छ । अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा दोस्रो नम्बरमा रहेको चीनले अबका केही वर्ष (सन् २०३०) सम्ममा पहिलो स्थान बनाउँदा अहिले पाँचौं स्थानमा रहेको भारत दोस्रोमा उभिने अनुमान गरिएको छ । त्यसबेला अमेरिको स्थान ३ नम्बरमा पुग्ने भनिएको छ । प्रतिस्पर्धाको यो दबाबले अमेरिका यतिखेर चिनियाँ अर्थतन्त्रको तेजोवध गर्न अनेक उपायमा उत्रिएको छ । 
आज चीनलाई आर्थिक सामर्थ्यबाट रोक्ने सन्दर्भमा अमेरिका र भारतको समान दृष्टिकोण भए पनि भोलिका दिनमा भारत र चीन आपसी प्रतिस्पर्धामा आमनेसामने नहुनेमा पनि अमेरिका ढुक्क छैन । 

ट्रम्प प्रशासनले चीनका सामानमा भन्सार शुल्क बढाएपछि चीनले अमेरिकी वस्तुमा उस्तै प्रकारको करको घोषणामात्र गरेन, चीनले जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने नीति लियो । अबको अर्थतन्त्र एशियाकेन्द्रित हुने प्रक्षेपण यसै भएको होइन । भारत र चीनजस्ता ठूलो जनसंख्या र स्रोतका कारण अबको विकास युग एशियाकेन्द्रित हुनेमा आशंका पनि आवश्यक छैन । यही सम्भावनाको जगमा नै चीन आज विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र बन्ने दौडमा छ । भारतले जनसंख्यामा चीनलाई उछिनिसकेको छ । भारत जनसंख्यालाई जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्ने, दक्षताकेन्द्रित जनशक्तिमा अगाडि बढेकोमात्र छैन, अमेरिकाले विश्वका अन्य व्यापार साझेदारहरूसँग व्यापारयुद्धमा उत्रिँदा भारत अहिले अमेरिकालाई रिझाउने रणनीतिमा छ । भारतले ६–७ प्रतिशत महशुल लिँदा अमेरिकाले भारतीय सामानमा २६ प्रतिशतसम्म कर दिएको विवरण आएका छन् । 

ट्रम्पको घोषणाले भारतलाई २६ प्रतिशत भन्सार शुल्कको भारमा थपे पनि ऊ आफ्नो बजार गुम्न नदिने रणनीतिमा छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भारतले अमेरिकातर्फ ७७ अर्ब डलर बराबरको सामान निर्यात गर्दा अमेरिकाबाट ४२ अर्ब डलरको मात्रै सामान आयात हुन्छ । भारतलाई अमेरिकाबाट करीब ३५ अर्ब डलरको व्यापार नाफा छ । भारत अमेरिकालाई खुशी पार्ने रणनीतिमा देखिएको छ । भारतीय वस्तुमाथि लगाइएको करका बारेमा भारत मौन छ । भारतले अमेरिकी मोटरसाइकल आयातमा भन्सार शुल्क घटाएको थियो । एफ–३५ लडाकू विमान खरीद, तेल र ग्यास खरीदलगायत सम्झौता गरेर भारतले अमेरिकालाई खुशी राख्दै व्यापार सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । 

भारतले अमेरिकाका चर्चित गाडीको ब्रान्ड टेस्ला भित्र्याउने प्रयास गरिरहेकाले पनि अमेरिकालाई चिढाउने पक्षमा छैन । धेरैले डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिलाई दीर्घकालीन नभएर तत्कालीन रूपमा अमेरिकीको फाइदामात्र हेरिएको र यसले अमेरिकीलाई मूल्यवृद्धिको भार थप्ने भएकाले यस्तो नीतिको स्थायित्वमा भने आशंका गरेका छन् । भारत ठीक त्यसको उल्टो अमेरिकालाई फकाएर दीर्घकालीन उद्देश्यमा एकोहोरिएको भान हुन्छ । अतः कुनै पनि नीतिको अल्पकालीनभन्दा पनि दीर्घकालीन अभीष्टमा केन्द्रित हुने किसमले आर्थिक कूटनीति तय गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई पनि यो व्यापार झगडाले पुष्टि गरेको छ । 

अर्थतन्त्र र ट्रम्प प्रशासनको रणनीति बारेका जानकारहरूले अमेरिका अन्य देशसँगको सम्बन्ध कायम राख्न लचिलो हुन सक्छ भन्ने गरेका छन् । यसका लागि ट्रम्प आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने अपेक्षा गरिए पनि चीनसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन समय लाग्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । चीन अमेरिकाको मुख्य आर्थिक र सामरिक प्रतिस्पर्धी भएकाले अमेरिकी विदेश नीति चीनको सामर्थ्य कमजोर बनाउन केन्द्रित भएको विश्लेषणमा आशंका आवश्यक छैन । 

अमेरिकी नीतिअनुसार नेपालबाट निकासी हुन वस्तुमा १० प्रतिशत अतिरिक्त महशुल लाग्ने भएकाले त्यसले वस्तुको लागत बढ्ने र क्रयशक्ति घटेपछि चुनौतीको अवस्था सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, बंगलादेश, भियतनाम, कम्बोडियालगायत देशबाट हुने आयातमा अमेरिकामा ४० प्रतिशत महशुल लगाइएकाले केही समयका लागि लाभको सम्भावना नभएको होइन । तर, विगतमा अमेरिकाले ४ वर्षका लागि गार्मेन्टमा महशुल सहुलियत दिएकोमा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्र बनाउनै त्यो समय सकिएको र अन्त्यमा सरकारले गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्र नै खारेज गरेको थियो । अतः यो अवसरलाई हामीले कति चाँडो उपयोग गर्न सक्छौं ? त्यो अहिलेका लागि मूल प्रश्न हो ।

(ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।)