_094622.jpeg)
वित्तीय साधनस्रोतको कुशल र प्रभावकारी एवं पारदर्शी व्यवस्थापनका लागि वित्तीय क्षेत्रको सुधार जरुरी पर्छ । वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्र भएकाले यसको पुन: संरचना जरुरी पर्छ । यस क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्रमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत योगदान गरेको छ । वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि वित्तीय सुशासन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । वित्तीय क्षेत्रमा विश्वास बढाउन, लगानी बढाउन, निक्षेपकर्ताको संरक्षण गर्न र समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई विश्वसनीय, उत्पादनशील र गतिशील बनाउन वित्तीय सुशासन आवश्यक पर्छ ।
सुशासनको अभावमा बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न जोखिमपूर्ण घटनाहरू भइरहेको देखिन्छ । अनधिकृत रूपमा निक्षेपखाताबाट अरूको पैसा निकाल्ने, साइबर क्राइम, अनधिकृत रूपमा कर्जा लगानी गर्नेलगायत कारणबाट जनविश्वासमा कमी आई बैंकिङ क्षेत्रलाई सुदृढ बनाइराख्ने कुरामा दिनप्रतिदिन चुनौती थपिँदै गइरहेको छ । वित्तीय सुशासनको अभाव र आर्थिक बदमासीका कारण हाल अधिकांश सहकारीमा समस्या देखिएको छ । यही कारण निक्षेपकर्ताको अर्बौं निक्षेप डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । केहीलाई समस्याग्रस्तसमेत घोषणा गरिएको छ । ६० करोडमाथि पूँजी भएको सहकारीलाई समेत कानून निर्माण भई नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न लागेको छ । नेपाल विकास बैंक, गोर्खा विकास बैंक, क्यापिटल मर्चेण्ट, सम्झना वित्त कम्पनी र ओरियण्टललगायत वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएको थियो । भोलिका दिनमा यदि वित्तीय सुशासनको पालना भएन भने समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको संख्या उल्लेख्य रूपमा नबढ्ला भन्न सकिँदैन ।
नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधारको मूल आशय भनेको सरकारको स्वामित्वमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत बैंकहरूमा प्रतिस्पर्धा, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन र जनउत्तरदायी भावनामा सुधार ल्याई सबल र सक्षम जनताको बैंक बनाउनु हो ।
संघीयताले अर्थव्यवस्थामा चुनौती थपेको छ । वित्तीय स्रोतसाधनको समुचित परिचालन गरी देशको उत्पादकत्व बढाउन ढिला भइसकेको छ । उत्पादकत्व वृद्धिबाट देशमा रोजगारी तथा आर्थिक विकासका परिसूचकहरूमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । औपचारिक रूपमा वित्तीय क्षेत्रको सुधार विसं. २०५८ देखि शुरू भई २०६९ मा सकिए तापनि परोक्ष वा अपरोक्ष रूपमा हालसम्म पनि सुधारको प्रक्रिया जारी रहेकाले यसको औचित्य अझै बढेको देखिन्छ । तथापि नेपालमा आर्थिक क्षेत्र सुधारको क्रम विसं. २०४१ देखि शुरू भयो । सोही सालमा विदेशी र नेपालीहरूको संयुक्त लगानीमा नेपाल अरब बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो । शुरूमा वित्तीय क्षेत्र सुधारको उद्देश्य नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास बैंक तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको पुन: संरचना गरी आर्थिक उदारीकरणलाई अगाडि बढाउनु थियो । आर्थिक उदारीकरणबाट एकातर्फ निजीक्षेत्रमा लगानीको सम्भावना बढेको छ भने अर्कोतर्फ वित्तीय क्षेत्रमा आइपरेका जोखिमको न्यूनीकरण भइरहेको छ ।
नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधारको मूल आशय भनेको सरकारको स्वामित्वमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत बैंकहरूमा प्रतिस्पर्धा, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, संस्थागत सुशासन र जनउत्तरदायी भावनामा सुधार ल्याई सबल र सक्षम जनताको बैंक बनाउनु हो । वित्तीय क्षेत्रमा उच्चतम प्रविधिको विकास गर्दै छिटोछरितो रूपमा ग्राहकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी तथा निजीक्षेत्रको बैंकिङ कार्यमा सुधार कार्यक्रम कोसेढुङ्गा सावित भएको छ । तसर्थ यो कार्यक्रम वित्तीय क्षेत्रको तथा खासगरी भन्नु पर्दा सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूका लागि निरन्तर प्रक्रिया हो । हालका वर्षहरूमा निजी बैंकहरूको बैंकिङ स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर परेको र जनमानसमा सन्तुष्टिको तह घट्न थालेको परिघटनालाई हेर्दा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको उपादेयता सरकारी तथा निजी बैंकहरूमा झन् टड्कारो रूपमा देखिन थालेको छ । सहकारीमा यो कार्यक्रम तत्काल लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ भने लघुवित्तको क्षेत्रलाई पनि सुधारको जरूरी भइसकेको छ । तसर्थ यो कार्यक्रमलाई आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको पूँजी संरचना, सञ्चालक समितिको गठनमा सरकारी र व्यापारिक घरानियाँको हस्तक्षेप, प्रमुख कार्यकारीको छनोटमा अपारदर्शिता, कर्मचारी भर्ना र विकासमा पारदर्शिता, प्रविधिको विकास, जोखिम व्यवस्थापन, ऋणीहरूमा व्याप्त असन्तुष्टि र आन्दोलन, बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा अनर्गल प्रचार र त्यसको पछि केही समूह संगठित रूपमा लाग्नुलगायत कारणले पनि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको सान्दर्भिकता यथावत् छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
औपचारिक रूपमा वित्तीय क्षेत्रको सुधार विसं. २०५८ देखि शुरू भई २०६९ सम्म सकिए तापनि परोक्ष वा अपरोक्ष रूपमा हालसम्म पनि सुधारको प्रक्रिया जारी रहेकाले यसको औचित्य अझै बढेको देखिन्छ ।
वित्तीय क्षेत्र सुधार सम्बन्धमा २०८०।०८१ को मौद्रिक नीतिले पनि केही बोलेको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि अन्तरराष्ट्रिय असल अभ्यासहरूलाई ग्रहण गर्ने र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै पूँजी आधार विस्तार गर्ने र मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सबलीकरण गर्ने, वित्तीय स्रोतको सदुपयोगिता अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्न ठूला ऋणीहरूको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ । ग्राहक कर्जा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कर्जा अधिकेन्द्रीकरण घटाउने र साना तथा मझौला उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख छ । बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने, कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीको विकास र प्रयोग गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ । वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऐन कानूनहरूको समसामयिक पुनरवलोकन गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्याउने गैरव्यावसायिक तथा उच्छृंखल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने लागायत कुरा नीतिमा लिइएका छन् ।
२०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले पनि वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि केही नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ जसमा ब्याजदर कोरिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन २०८० फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने र संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको रू. २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
यस कार्यक्रमपश्चात् नेपालको समग्र वित्तीय प्रणाली, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, संस्थागत सुशासन, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशीकरणमा आएको सुधारपश्चात् मुलुक वित्तीय स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको थियोे । तर, कोभिड–१९ विश्वमा देखिएको आर्थिक शिथिलता र देशमा सुशासनसमेतको अभावले नेपालमा वित्तीय स्थिरतामा चुनौती खडा भएको छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले रोजगारीको सृजना, विदेशी लगानीमा वृद्धि, नयाँ प्रविधिको विकास, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा विकास, ग्राहकमैत्री सेवा र जिब्रोको गरिमा मिठो बोलीमा भन्ने जस्ता भावनाका साथै वित्तीय क्षेत्रको समष्टिगत संरचनामा समेत सुधार भई वित्तीय क्षेत्रमा विकास भएको छ भन्नुमा कसैको दुईमत नहोला । मुख्य सुधारहरूमा संगठनात्मक, व्यवस्थापकीय, उत्पादकत्व, ऐन नियम तथा कानून, कर्मचारीको कार्यक्षमता, तालीम तथा विकास, कर्मचारी उत्प्रेरणा, कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश योजना, व्यवस्थापकीय सूचना प्रणाली, बैंकिङ मर्जर, प्राप्ति, पूँजी पर्याप्तता, नाफा, बैंकिङ तालीम केन्द्रको व्यवस्था, कर्जा सूचना केन्द्रको भरपर्दो व्यवस्था, अन्तरराष्ट्रिय र आधुनिक लेखा व्यवस्थाको प्रयोग, कर्जा जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्था, निरीक्षण तथा अनुगमनमा वृद्धि, ऋण असुली न्यायाधिकरणको गठन, सूचनाप्रविधिको विकास, वित्तीय अपराधमा न्यूनीकरण, नीतिनिर्देशनको पालन तथा कार्यान्वयन र कम्प्लाइन्सजस्ता क्षेत्रहरूमा उत्साहवद्र्धक सुधार भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन, २०७५ लागू भइसकेको छ । पूर्वाधार विकास बैंकसम्बन्धी नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका लागि निर्देशन जारी गरिएको छ । रू. २० अर्ब चुक्ता पूँजी भएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड २०७५ फागुन २७ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको छ । बैंकिङ सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने बैंकको नीतिबमोजिम वाणिज्य बैंकहरूले प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य कार्यान्वयनमा आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रियाले गति लिएको छ । बिग मर्जरले समेत गति लिएको छ । वित्तीय क्षेत्र सुधारको कार्यक्रमपश्चात् नेपालमा वित्तीय पहुँचको विकास तीव्र भएको छ ।
अहिले ब्याजदर घट्दो अवस्थामा छ भने शेयरबजारमा सुधार हुन सकेको छैन । कर्जा लगानी ठप्पप्राय: छ भने कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढिरहेकाले आगामी २०८१ असारतिर अधिकांश बैंकको भाखा नाघेको कर्जा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने आकलन गर्न सकिन्छ । एकातर्फ निक्षेपको ब्याज र कर्जाको ब्याजसमेत घट्ने र भाखा नाघेको कर्जा वृद्धि हुने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ लगानी पर्याप्त नहुने र पूँजीकोष पूरा गर्नसमेत हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था देखिन्छ । यसले गर्दा लगानीको प्रतिफल लगानीकर्तालाई दिन नसकी बैंकिङ क्षेत्रमा संकट पैदा नहोला भन्न सकिँदैन । तसर्थ वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले शुरू हुुनु अगाडिको कहालीलाग्दो अवस्था र वित्तीय क्षेत्र सुधारको कार्यक्रम लागू भएपश्चात्को उपलब्धिलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्दै बैंकिङ क्षेत्रमा पुन: यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन आवश्यक देखिएको छ । यसरी आगामी रणनीति बनाउन सकियो भने मात्र बैंकिङ क्षेत्र एवं समग्र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण हुने कुरामा कसैको विमति नरहला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
