विराटनगर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही वर्षयता वर्षायाममा मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भएको भन्दै भारतमा निर्यात गरिरहेको छ । तर, यो वर्षायाममा पनि सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा लोडशेडिङ भइरहेको त्यहाँका उद्योगीले बताएका छन् ।
गत जेठ अन्त्यतिर हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गतको ढल्केवर–इनरुवा खण्डको निर्माण सम्पन्न भएपछि देशको पूर्वी भेगमा विद्युत् आपूर्ति सहज हुने प्राधिकरणले दाबी गरेको थियो । इनरुवा–दुहबी १३२ केभी प्रसारण लाइनको पुरानो कन्डक्टर बदलेर उच्च क्षमता (एचटीएलएस)को लाइन राख्ने प्रक्रिया शुरू भइसकेकाले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा विद्युत् आपूर्तिको समस्या छिट्टै समाधान हुने प्राधिकरणले बताएको थियो ।
लगत्तै वर्षायाम शुरू भयो, विद्युत् उत्पादन बढ्यो । तर, यस क्षेत्रका उद्योगीले लोडशेडिङबाट उद्योग सञ्चालन प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन् ।
सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा ठूला, मझौला र साना गरी ५०० उद्योग सञ्चालनमा छन् । ठूला, विशेष गरी फलाम तथा स्टील उद्योगले बढी विद्युत् खपत गर्दै आएका छन् । अहिले तिनै उद्योगमा राति ८ घण्टासम्म अघोषित लोडशेडिङ हुने गरेको उद्योगीले बताएका छन् ।
आर्थिक गतिविधि घटेका कारण मागमा कमी आएर उत्पादन कम भएका बेला अघोषित लोडशेडिङले उत्पादनमा थप असर गरेको र लागत बढेको नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन शारडाले बताए ।
ट्रिपिङको समस्याबीच विनाजानकारी लगातार बिजुली काटिँदा फलाम उद्योगको मोल्डिङ मेशिन पटकपटक तताउनुपर्ने हुँदा एकपटकमा ८ देखि १० लाख रुपैयाँ अनावश्यक खर्च हुने गरेको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले विद्युत्को गुणस्तर सुधार्न माग गर्दै उद्योगमन्त्री, मुख्यमन्त्री र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई हालै पत्र लेखेर ध्यानाकर्षण गराएको छ । परिसंघले पहिले आन्तरिक माग सम्बोधन गरेर मात्र विद्युत् निकासी गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।
- उद्योगहरूमा राति ८ घण्टासम्म अघोषित लोडशेडिङ हुने गरेको उद्योगीहरूको भनाइ
- गत जेठमा सम्पन्न ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनले पूर्वी भेगमा विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउने प्राधिकरणको दाबी अर्थहीन
- नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशद्वारा विद्युत्को गुणस्तर सुधार्न उद्योगमन्त्री, मुख्यमन्त्री र विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वको ध्यानाकर्षण
- हावाहुरीले वितरण प्रणालीमा समस्या आएको बेलाबाहेक औद्योगिक कोरिडोरमा बिजुलीको समस्या नभएको प्राधिकरणको दाबी
परिसंघ अध्यक्ष शारडा सोध्छन्, ‘कालो बादल आकाशमा देखिनासाथ विद्युत् आपूर्ति रोकिन्छ, यो समस्या कहिलेसम्म रहन्छ ? उनका अनुसार पानी पर्यो, बाढी आयो भने पनि बिजुली हुँदैन । पोल ढल्दा १ हप्तासम्म विद्युत् अवरुद्ध हुन्छ । गुणस्तरीय वितरण प्रणाली नबनाएसम्म उद्योगीले सधैं यस्ता समस्या झेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
स्वस्तिक आइरनका निर्देशक रमेश राठीले सरकारले लोडशेडिङको तालिका सार्वजनिक गरे राहत हुने बताए । अचेल दैनिक ८ देखि १० घण्टासम्म लोडशेडिङ भइरहेकाले उद्योगले दैनिक १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा बेहोरिरहेको उनको दाबी छ । कति बेला विद्युत् कटौती हुन्छ भन्ने ठेगान नहुँदा मजदूरको ज्यालाको समेत भार थपिएको उनले बताए ।
अन्धाधुन्ध विद्युत् कटौतीले अहिले उद्योगको उत्पादन ४० प्रतिशतमा झरेको राठीको भनाइ छ । लगातार ८ महीनादेखि समस्या भइरहे पनि सम्बद्ध निकाय मौन रहेको उनले बताए । तालिका सार्वजनिक गरेर सातामा ५ दिन २४सै घण्टा विद्युत् दिए पनि उद्योगहरूको क्षति न्यूनीकरण हुने उनले बताए । आन्तरिक माग धान्न नसकेका बेला अन्य मुलुकमा निकासी गर्नु ‘भएको बेचेर भिख माग्नु’ जस्तै भएको उनले टिप्पणी गरे ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका प्रशासन प्रमुख महेश पोखरेलले अघोषित लोडशेडिङले २४ सै घण्टा चल्नुपर्ने उद्योगहरूलाई बढी असर गरेको बताए । तीन सिफ्टमा सञ्चालित रिलायन्स अहिले दुई सिफ्टमा सीमित भएको छ । उनका अनुसार एक सिफ्ट उद्योग सञ्चालन नहुँदा उत्पादनमा ३५ प्रतिशत कटौती भएको छ । मजदूरले काम पाएका छैनन् । यो अवस्था रहिरहे उद्योगले ४०० श्रमिकलाई कामबाट निकाल्नुपर्ने अवस्था आउने पोखरेलले बताए ।
विद्युत् अभावमा उत्पादन नै बन्द हुने भएपछि एक सिफ्टका कामदारलाई सोझै असर पर्ने उनले बताए । पहिले आफ्नो मुलुकका उद्योगलाई २४ घण्टा बिजुली दिएर बाँकी रहे अरूलाई बेच्दा राम्रो हुने उनले बताए ।
हुलास वायर इन्डस्ट्रिजका लेखा प्रमुख आशुतोष यादवले दैनिक १२ घण्टा अघोषित लोडशेडिङको सामना गर्नु परेको बताए । जीआई वायर उत्पादन गरी भारत निकासी गर्दै आएको यो उद्योगले विद्युत् समस्याका कारण अहिले उत्पादन पूरै कटौती गरेको उनले बताए ।
विद्युत् प्राधिकरणले भने औद्योगिक कोरिडोरमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या नरहेको दाबी गरेको छ । प्राधिकरणको दुहबी ग्रीड प्रमुख रोशन खड्काले भने, ‘हावाहुरीले वितरण प्रणालीमा समस्या आएको बेलाबाहेक औद्योगिक कोरिडोरमा कुनै समस्या छैन ।’ हावाहुरीका कारण हुने क्षतिले कहिले कहीँ नियमित आपूर्तिमा अवरोध गरे पनि अहिले मागअनुसार आपूर्ति भइरहेको उनको दाबी छ ।
वर्षात्का कारण आउने केही समस्या भए पनि यो स्थायी लोडशेडिङ भने नभएको उनले बताए । कोशी प्रदेशको बिजुली माग ३४० मेगावाट हो । अहिले खोलामा पानीको सतह बढेकाले विद्युत् उत्पादन पूर्ण क्षमतामा भइरहेकाले मागअनुसार आपूर्तिमा समस्या छैन ।
कोशी, काबेली कोरिडोर र कुशाहा पश्चिमबाट आउने बिजुलीबाट पूर्वको आपूर्ति व्यवस्थापन भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । अहिले काबेली कोरिडोरबाट २०० मेगावाट आपूर्ति भइरहेको छ । खड्काले भने, ‘विद्युत्गृह र प्रसारण लाइनमा आउने प्राविधिक समस्याका कारण पनि विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन कहिले कहीँ बिग्रने गरेको छ । तर, सकेसम्म औद्योगिक कोरिडोरमा निरन्तर आपूर्ति गर्ने उद्देश्य लिएर हामीले काम गरिरहेका छौं ।’
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी सरकारले आन्तरिक माग धानेर बचेको बिजुली विक्री गर्ने योजना बनाए मात्र यो औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरू बाच्न सक्ने बताए । आर्थिक मन्दीको असर उत्पादनमा परिरहेको बेला विद्युत्को समस्यासमेत थपिँदा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहने उनले बताए ।