काठमाडौं। आयकर दरको संरचना बदल्न र उच्च आय भएकालाई थप कर लगाउन सरकारलाई विद्याधर मल्लिक नेतृत्वको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सुझाव दिएको छ । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन गत चैतमै सरकारलाई बुझाएको हो । अर्थ मन्त्रालयले आइतवार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । 

आयकरका दरहरू पुन:संरचना गरी घटाउँदै जाने नीति सरकारले अंगीकार गर्नुपर्ने ठहर गर्दै समितिले व्यक्तिगत आयकरको दरलाई १०, २० र २५ गर्न सुझाव दिएको छ । 

हालको करका स्लाबअनुसार वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म आय भएकाले १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर मात्र तिर्नुपर्छ । अर्को स्लाब थप २ लाख रुपैयाँको छ, जसमा १० प्रतिशत आयकर लाग्छ । अर्को स्लाब अर्को ३ लाखको छ जसमा २० प्रतिशत आयकर लाग्छ । त्यसपछिको अर्को स्लाबमा अर्को १० लाख छ जसमा ३० प्रतिशत कर लाग्छ । थप ३० लाखको स्लाबमा ३६ प्रतिशत कर लाग्छ भने वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी आयमा ३९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । 

सुझाव समितिले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय हुनेलाई सुझावमा पेश गरिएको अन्तिम दरमा अतिरिक्त २० प्रतिशत ‘सरचार्ज’ लगाउन भनेको छ । यसको अर्थ सुझावमा उल्लेख भएको अन्तिम दर २५ प्रतिशत हो । त्यसमा २० प्रतिशत सरचार्ज लाग्दा वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेले ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा ४५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा आयकरसम्बन्धी व्यवस्था हेरफेर गरेको थियो । सोहीअनुसार व्यक्तिगत आयकरमा १०, २० र ३० प्रतिशत हुँदै कर लाग्ने गरी आयकरको स्लाब तोकेको थियो । 

करविद् चन्द्रमणि अधिकारी मल्लिक नेतृत्वको समितिले पुरानै शैलीमा सुझाव दिएको बताउँछन् । उनका अनुसार ५० लाखभन्दा बढी आय हुनेलाई अतिरिक्त २० प्रतिशत ‘सरचार्ज’ लगाउन दिइएको सुझाव प्रगतिशील नहुन सक्छ । ‘व्यक्तिगत आयकर प्रगतिशील हुनुपर्छ, बढाएर मात्रै हुँदैन,’ उनले भने । अधिकारीका अनुसार सरकारले व्यक्तिलाई धेरै आयकर लगायो भने उसले स्वास्थ्य, शिक्षालगायतमा लगानी गर्न सक्दैन । ‘कमाउने बूढेसकालको जीवन सुरक्षित होस् भनेर पनि हो, धेरै कर लगाइयो भने सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा व्यक्तिले लगानी गर्न सक्दैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । अधिकारीका अनुसार व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षामा पैसा राख्दा संस्थाहरूले ठूला प्रोजेक्टमा लगानी गरेर त्यसले मुलुकलाई प्रतिफलसमेत दिन्छ । त्यसबारे समेत राज्यले सोच्नुपर्छ ।

मल्लिक नेतृत्वको समितिले संस्थागत आयकरको दरलाई क्रमश: घटाउँदै जान सुझाव दिएको छ । संस्थागत आयकरको दरलाई हरेक वर्ष १ प्रतिशतले कम गरी हालको २५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झार्न र त्यसपछिको १० वर्षसम्म स्थिर राख्न भनेको छ । 

करका दरमा स्थिरतासहित पुन:संरचना आवश्यक रहेको भन्दै समितिले यस्तो सुझाव दिएको बताएको छ । मदिरा तथा सुर्तीजन्य र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएको ३० प्रतिशत संस्थागत करको दर यथावत् राखी यस वर्गमा पर्ने अन्यलाई २५ प्रतिशतमा झार्न समेत समितिले सुझाव दिएको छ ।

निर्यातमूलक व्यापार तथा व्यवसायको आयकर दर १० प्रतिशत र अन्य सबै व्यवसायको आयकर दर २० प्रतिशत कायम गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । 

धितोपत्र खरीदविक्रीको लाभमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि ७ दशमलव ५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा त्योभन्दा बढी अवधिको हितको नि:सर्गमा १० प्रतिशतले कर लगाउनसमेत समितिले सुझाव दिएको छ । कुल कारोबारमा २ प्रतिशतका दरले वैकल्पिक कर लगाउने व्यवस्था शुरू गर्नुपर्नेसमेत सुझावमा उल्लेख छ ।

हालको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर खारेज गर्न र व्यक्तिगत आयको करयोग्य आयमा कर छूट बापतको रकम घटाई शुरूको १० वर्षसम्म ३ प्रतिशतबाट शुरू गरी क्रमश: ५ प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा योगदान करमा योगदान गर्ने गरी व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।