काठमाडौं । चीनले गत जुनमा युरिया मल निर्यातमा कडाइ गरेपछि नेपालमा यसको आपूर्ति रोकिएको छ । यसले गर्दा वर्षे बालीका लागि युरियाको पर्याप्त आपूर्ति चुनौतीपूर्ण रहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
आन्तरिक खाद्य सुरक्षामा सुधार गर्ने उद्देश्यले चीनले चालेको कदमबाट विश्वबजारमा अहिले युरिया मलको मूल्य अत्यधिक वृद्धि र आपूर्ति प्रभावित भएको छ ।
‘चीनले बढीमा १० केजीसम्मको ब्यागमा मात्रै बेच्ने र ठूलो स्केलमा नबेच्ने गरेको छ । साथै, चीनमा खरीद गरेर बाह्य मुलुकमा निर्यात गर्न खोज्ने कम्पनीलाई पनि उसले युरिया बेच्न छाडेको छ । यसले नेपाली बजारमा समेत प्रभाव पारेको छ,’ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेलले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘यही कारण यो वर्ष ३०/३० हजार मेट्रिक टन युरिया आपूर्तिको तीनओटा बोलपत्र रद्द गर्नुपर्यो ।’
मूल्य बढ्दो क्रममा रहँदा आपूर्तिकर्ताले रासायनिक मलको आपूर्ति गर्न हिचकिचाउँछन् । एउटा मूल्य तोकेर बोलपत्र भर्ने र आपूर्ति गर्ने बेलामा उच्च मूल्य वृद्धि हुँदा घाटामा पर्न सक्ने हुँदा आपूर्तिकर्ताले मल आपूर्ति गर्न हिचकिचाउँछन् ।
उदाहरणका लागि पूर्वी यूरोपमा युरियाको मूल्य सन् २०२४ अप्रिल–जुनमा औसत ३१४ अमेरिकी डलर प्रतिमेट्रिक टन रहेकोमा अक्टोबर–डिसेम्बरमा ३६० डलर प्रतिमेट्रिक टन पुग्यो । सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा झन्डै ४३६ डलर प्रतिमेट्रिक टन पुगेको विश्व बैंकको तथ्यांक छ ।
मूल्यमा भएको व्यापक उतारचढावका कारण बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि बोलपत्र नपर्ने समस्या उत्पन्न भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार बोलपत्र आह्वान गर्ने समयको मूल्य र मल किन्ने बेलासम्मको मूल्यमा धेरै नै फरक पर्ने भएकाले बोलपत्र नपर्ने समस्या देखिएको हो ।
रूस र युक्रेन दुवै रासायनिक मलको ठूला आपूर्तिकर्ता देश हुन् । तर, सन् २०२२ मा यी दुई देशबीच युद्ध शुरू भएपछि रासायनिक मलको आपूर्तिमा बारम्बार अवरोध हुने गरेको छ । त्यही कारण त्यहाँबाट हुने युरिया आपूर्ति रोकिएसँगै नेपाली ठेकेदार कम्पनीहरूले चीनबाट भारतको बाटो हुँदै युरिया आयात गर्ने गरेका थिए ।
सन् २०२४ को जुनदेखि चीनले युरिया निर्यातमा कडाइ गरेको हो । देशमा मलको भाउ स्थिर राख्न र खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्न चीनले निर्यातमा कडाइ गरेको बताएको छ । अर्कोतर्फ विश्वको सबैभन्दा ठूलो रासायनिक मल उत्पादक र निर्यातकर्तामध्येको रूस युक्रेनसँग युद्धमा छ ।
रूसको प्राकृतिक ग्यासको प्रचुर उपलब्धताले नाइट्रोजनमा आधारित मल (जस्तै युरिया) उत्पादनमा सहयोग पुर्याउँछ, किनभने प्राकृतिक ग्यास यस्ता मल बनाउनका लागि प्रमुख कच्चा पदार्थ हो । रूसले यूरोप, एशिया र अन्य क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा मल निर्यात गर्ने गर्छ । रूसमाथि पश्चिमा देशहरूले धेरै प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यसले गर्दा आपूर्तिमा बारम्बार अवरोध हुने गर्छ । यसको असर मलको मूल्यमा पर्ने गरेको छ । युक्रेन पनि रासायनिक मल उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण देश हो, विशेष गरी नाइट्रोजनमा आधारित युरिया मलमा । यद्यपि, रूसको तुलनामा युक्रेनको उत्पादन स्केल सानो छ । तैपनि युक्रेनले यूरोपेली बजारमा मल आपूर्ति गर्दै आएको छ । तर, रूस–युक्रेन युद्धले युक्रेनको मल उत्पादन र निर्यातमा ठूलो असर परेको छ ।
सन् २०२२ मा रूस र युक्रेनको युद्ध शुरू हुँदा रासायनिक मलको मूल्य सर्वाधिक भएपछि नेपालले मल आपूर्ति गर्न सकेको थिएन । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२२ मा युरियाको मूल्य औसत ७०० डलर प्रतिटन पुगेको थियो । फलस्वरूप नेपालले मल आपूर्तिका लागि धेरै गुणा बजेट खर्च गर्नुपरेको थियो भने खर्च गरेर पनि सरकारले मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकेको थिएन ।
तर, अहिले नेपालले वैकल्पिक बजारका रूपमा बहराइन, ब्रुनाई, कतार, ओमान, साउदी अरब र तुर्कमेनिस्तानलगायत मुलुकबाट रासायनिक मल आयात गर्न थालेको छ ।
धानबालीका लागि के छ सरकारको तयारी ?
आजको दिनमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग २३ हजार मेट्रिक टन युरिया, ४६ हजार मेट्रिक टन डीएपी र करीब १० हजार मेट्रिक टन पोटास मौज्दात छ ।
त्यसैगरी करीब ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी लोडिङको क्रममा छ । मुलुकभर धान रोपाइँ हुने कुल क्षेत्रफल १४ लाख हेक्टरमा ६ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी रासायनिक मल आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
अहिले मौज्दात भएको मलले मात्रै नपुग्ने हुँदा वर्षे बालीका लागि अभाव हुन नदिन थप टेन्डर गर्ने र आवश्यकताअनुसार मल आयातका लागि प्रयास भइरहेको कृषि सामग्री कम्पनीका महाप्रबन्धक पोखरेलको दाबी छ ।
