काठमाडौं । नेपाली विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टिकरणको जवाफ पठाएका छन् । १७ पृष्ठ लामो स्पष्टिकरण पठाउँदै उनले सफाइ माग गर्ने कारवाही प्रक्रियानै त्रुटीपूर्ण रहेको पूर्वाग्रहमा कारवाही अगाडि बढाइएको बताएका छन् ।
बुधबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको गरेको थियो ।
जवाफमा घिसिङले सम्झौतापत्रमा कार्य सम्पादन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समयावधि उल्लेख नभएको बताएका छन् । यद्यपि कार्यालयको कार्य व्यस्तता, संस्थागत हितको निम्ती अहोरात्र खटिनु परेको कारणले भाद्र मसान्त भित्र पेश गर्न नसकिएको अवस्थामा मन्त्रालयमा अनुरोध गरी सो भन्दा पछाडि बुझाउँदै आएको र मूल्याङ्कन हुँदै आएको छ बताएका छन् ।
'२०८०/८१ को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन भदौ र असोज महिनामा आएको अविरल वर्षाले उत्पादन, प्रसारण र वितरण संरचनामा पुर्याएको क्षतिलाई तत्काल मर्मत सम्भार गरी विद्युत आपूर्ति सुचारु गर्न दिनरात खटिनु परेकोले पेश गर्ने समायावधि बारे ०८१ कात्तिक ७ र मंसिर ४ को पत्रद्वारा अनुरोध गरी मिति पुस २४ तगे मा पेश गरिएको छ,' घिसिङले भनेका छन् ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले यस अघि घिसिङलाई पदबाट मुक्त किन नगर्ने भन्दै पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेका छन् । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विवाद मन्त्री खड्का र घिसिङबीचको विवादको कारक बनेको छ । खड्काले उद्योगीलाई महशुल नतिराउन घिसिङलाई पटकपटक ‘तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै स्पष्टीकरण सोध्दै आएका छन् ।
गत फागुन १३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री खड्काले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न घिसिङलाई पत्र पठाएका थिए । उनले यसअघि घिसिङलाई २२ असोजमा १५ बुँदे, १३ कात्तिकमा ६ बुँदे र २२ पुसमा ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । घिसिङले यसअघि दिएको जवाफ वस्तुगत र चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्री खड्काले स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
