काठमाडौं । विगतमा निकै ढिला कार्यसम्पादन विवरण बुझाए पनि विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मूल्यांकनमा उच्च अंक प्राप्त गरेका थिए ।
सत्तामा पुगेदेखि नै घिसिङलाई हटाउन अनेक बहाना खोजिरहेको वर्तमान सरकारले भने कार्यसम्पादनभन्दा पनि ढिलो विवरण बुझाएकोलाई प्रमुख आधार मान्दै उनलाई हटाउने प्रयत्न गरेको छ । त्यसैलाई आधार मान्दै मन्त्रिपरिषद्ले किन नहटाउने भनी घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।
आइतवार स्पष्टीकरण दिँदै घिसिङले कार्यसम्पादन सम्झौतामा विवरण कहिलेसम्म बुझाउने भन्ने नलेखिएको र विगतमा माघसम्म पनि विवरण बुझाएको र त्यसैअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन भएको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
आर्थिक अभियानलाई प्राप्त प्राधिकरण सञ्चालक समिति र उनीबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन पेश गर्नुपर्ने निश्चित मिति नतोकिए पनि आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन २०८१ को भदौ मसान्तभित्र गरी सक्नुपर्ने
- भदौ मसान्तभित्रै कार्यसम्पादन मूल्यांकन भइसक्नुपर्ने कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख
- समयमै विवरण नबुझाउँदैमा पदबाट हटाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेमा अन्योल
- कार्यसम्पादन विवरण बुझाउनुपर्ने कुनै समयावधि नतोकिएको कुलमानको दाबी
- विगतमा माघसम्म विवरण बुझाए पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकन भएको कुलमानको भनाइ
उल्लेख छ । यसको अर्थ भदौ मसान्तअघि नै उनले विवरण बुझाइसक्नुपर्ने हुुन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठन हुने मूल्यांकन समितिले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेपछि उनी र मन्त्रालयलाई मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
तर, कानूनविद्हरू समयमै विवरण नबुझाउँदैमा पदबाटै हटाउनु कानूनसम्मत हुनेमा विश्वस्त छैनन् । ‘यो विषय पछि अदालतमा पुगेमा अदालतले नै निर्णय गर्ला तर ढिलो विवरण बुझाउँदा प्राप्त गर्ने अंक घटाउन सकिएला तर पदबाटै हटाउनु कानूनसम्मत होला जस्तो लाग्दैन,’ एक कर्पोरेट वकिलले आर्थिक अभियानसँग भने । वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा
गान्धी पण्डितले घिसिङले कार्यसम्पादन प्रतिवेदन समयमा नबुझाएको आधारमा उनलाई शून्य अंक दिएर सरकारले पदबाट मुक्त गर्नु गलत कदम हुन जाने बताए ।
‘यदि घिसिङले कार्यसम्पादन प्रतिवेदन समयमा नबुझाउँदा मुलुकको ऊर्जाक्षेत्रलाई नै संकट पर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने उनलाई कारबाही गर्नु स्वाभाविक मानिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, त्यो कुराले ऊर्जाक्षेत्रलाई कुनै असर नगर्ने हुँदा त्यही कुरालाई आधार मानी उनलाई कारबाही गर्नु गलत हुन्छ । उनले काम राम्रो गरेका छन् भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ ।’
तर, लामो समयदेखि पानी बाराबारको सम्बन्धमा रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले भने घिसिङले समयमै विवरण नबुझाएकाले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिइएको फागुन २२ गते संसद्मा बताएका थिए । आइतवार मन्त्रालयलाई बुझाएको १७ पृष्ठ लामो स्पष्टीकरण पत्रमा घिसिङले कार्यालयकै काममा अहोरात्र खट्नुपर्दा भदौ मसान्तभित्र विवरण बुझाउन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । ‘सम्झौतापत्रमा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समयावधि उल्लेख छैन । यद्यपि कार्यालयको कार्यव्यस्तता, संस्थागत हितका निम्ति अहोरात्र खटिनु परेको कारणले भदौ मसान्तभित्र पेश गर्न नसकिएको अवस्थामा मन्त्रालयमा अनुरोध गरी त्यसभन्दा पछाडि बुझाउँदै आएको र मूल्यांकन हुँदै आएको छ ।’
आव २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन भदौ र असोजमा आएको अविरल वर्षाले उत्पादन, प्रसारण र वितरण संरचनामा पुर्याएको क्षतिलाई तत्काल मर्मतसम्भार गरी विद्युत् आपूर्ति सुचारु गर्न दिनरात खटिनुपरेकाले पेश गर्ने समयावधिबारे गत कात्तिक ७ र मङ्सिर ४ को पत्रद्वारा अनुरोध गरी गत पुस २४ मा पेश गरिएको जवाफी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि भदौ मसान्तभित्र पेश गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन प्रतिवेदन ढिलो गरी बुझाएको कारण देखाउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उनलाई आव २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको थियो ।
सम्झौताको प्रावधानबमोजिम कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिँदा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त भएमा नियुक्ति रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानलाई आधार बनाउँदै घिसिङलाई पदबाट हटाउन यही फागुन २१ मा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काकै नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले नै तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै ३ दिनको समय दिएर घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।
लगत्तै भोलिपल्ट २२ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई चारबुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । आइतवार घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख भएअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन विगतमा भएको कार्यको तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ ।
‘कदाचित् ढिलो पेश गरिएको भनिएको कारणले कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन नसक्ने अवस्था हुँदैन । यस आधारमा सम्झौतापत्र परिपालना हुन नसक्ने वा सम्झौतापत्रको प्रयोजन र प्रभावकारिता निष्प्रयोजित हुँदैन ।’
कुनै कार्य समयमा नभएकाले सम्झौतापत्र नै अर्थहीन र समाप्त हुने भएमा उक्त सम्झौतापत्रमा समय सारतत्त्व हुन्छ । कार्यसम्पादन प्रतिवेदन ढिला पेश भएको भन्ने तहाँको पत्रमा उल्लेख भए पनि सोही कारणले सम्झौतापत्र निरर्थक वा नियुक्ति रद्द हुन सक्दैन,’ घिसिङले मन्त्रालयलाई पठाएको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले यसअघि नै घिसिङलाई २२ असोज, १३ कात्तिक, २२ पुस र फागुन १३ मा स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेबापत उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने करीब ६ अर्ब रुपैयाँ रकमलाई लिएर ऊर्जामन्त्री र कुलमानबीच विवाद बढ्दै जाँदा अहिलेको परिस्थिति सृजना भएको हो ।
