काठमाडौं । नेपालमा लगानी रहेको भारतीय उद्योगी व्यापारीले नेपालको राजनीतिक वातावरण हेरेर नेपालमा लगानीको निर्णय लिने गरेको पाइएको छ । 

नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री (एनआईसीसीआई) गरेको ‘भारतीय कम्पनीका लागि नेपालमा व्यावसायीक वातावरण’सम्बन्धी अध्ययनमा अधिकांशले राजनीतिक अवस्था लगानीको निर्णयका लागि प्रमुख आधार हुने गरेको बताएका छन् । नेपालमा पटकपटक सरकार परिवर्तन भइरहँदा लगानीको वातावरण बिग्रेको विषय सरोकारवालाहरूले उठाइरहँदा नेपालमा सञ्चालित भारतीय कम्पनीहरूले राजनीतिक वातावरण आफ्नो प्रमुख चासोको विषय रहने बताएका हुन् ।

आइतवार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार अध्ययनमा ८८ प्रतिशतले लगानीको निर्णयमा राजनीतिक वातावरणले प्रभाव पर्ने बताएका छन् । यसबाट पनि लगानीका लागि राजनीतिक वातावरण कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, स्पष्ट हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

एनआईसीसीआईले नेपालमा सञ्चालित ३० ओटा भारतीय कम्पनीमध्ये १७ ओटालाई समेटेर अध्ययन गरेको हो । अध्ययनमा नेपालको व्यावसायिक वातावरण र लगानी विस्तारको सम्भावनालाई जोड दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनमा सहभागीले नयाँ देशमा व्यवसाय विस्तार गर्ने क्रममा नेपालमा लगानी गरेको बताएका छन् । नेपालमा लगानी गर्नुका कारणमध्ये १२ ओटा कम्पनीले भौगोलिक दूरीले गर्दा यो मुलुक छनोटमा परेको बताएका छन् । यसैगरी जनशक्ति उपलब्ध हुने अवस्था पनि लगानीको अर्को मुख्य कारणमा परेको छ । 

लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गर्दा सबैभन्दा बढी समस्या नीतिगत अस्थिरता देखाएका छन् । यस्तै कानूनी तथा प्रशासनिक, प्रक्रियागत र पूर्वाधारहरूको विकास पनि समस्याको रूपमा देखिएको छ । 

अध्ययनमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका भारतीय कम्पनीहरू ३ देखि ५ वर्षभित्र ‘ब्रेक इभन’मा पुग्ने गरेको देखिएको छ । तर, कहिले कहीँ भारतमै यो असम्भव रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा लगानी गर्न अझै पूँजीको लागत उच्च रहेको र हाल १५–१६ प्रतिशतमा रहेको यो दर अस्थिर रहेको भन्दै यसलाई स्थिर बनाउन तथा लगानीको क्षेत्रका आधारमा घटाउन पनि सुझाव दिइएको छ । हरित अर्थतन्त्रमा हुने लगानीमा पूँजीको लागत घटाउन सकिने अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

यसैगरी लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने कामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

भारतीयसहित विदेशी कामदारले आफ्नो तलबको ७० प्रतिशत रकम विप्रेषणका रूपमा आफ्नो देशमा पठाउन सक्ने व्यवस्था नेपालको कानूनमा भए पनि सबै क्षेत्रका एउटै नीति व्यावहारिक नभएको औंल्याइएको छ । यसलाई आम्दानीको आधारमा वर्गीकरण गरी उच्च कमाइ हुने कामदारले ८० प्रतिशतसम्म तलब पठाउन सक्ने कानून आवश्यक पर्ने सुझाव दिइएको छ । 

नेपालस्थित भारतीय दूतावासको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ सम्ममा नेपालमा भारतका १५० ओटा कम्पनीले लगानी गरेका छन् । यी कम्पनीहरूले उत्पादन, सेवा (बैंक, इन्स्योरेन्स, सुक्खा बन्दरगाह, शिक्षा र सञ्चार) ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । 

एनसीसीआईको आयोजनामा आइतवार काठमाडौंमा भएको प्रभाकरशमशेर राणा मेमोरेबल लेक्चर २०२५ को अवसरमा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।