काठमाडौं । दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट एकीकृत लाइसेन्स लिएको एक दशकमा Smart Telecom खारेज भएको छ । २०७० सालमा license लिएको कम्पनीले नविकरण शुल्क नतिरेपछि खारेजी गरिएको हो ।
एकीकृत लाइसेन्स लिएपछि कम्पनीले पहिलोपटक १० वर्षभित्र लाइसेन्स नवीकरण शुल्कवापत २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो ।
प्राधिकरणले यसअघि १३ साउन २०७६ मा उक्त कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको कारण थियो- कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क (RTDF), Royalty and Frequency शुल्क गरी तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता भुक्तानी नगर्नु ।
तर, स्मार्ट टेलिकमको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले खारेज गरेको निर्णयविरूद्ध मन्त्रिपरिषदमा निवेदन दर्ता गरायो । पाँच महिनापछि २१ पुस २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जोगियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्टलाई पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्न सक्ने गरी सुविधा दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणले उक्त किस्ताको तालिका तय गरिदिएको थियो । तर, स्मार्टले त्यो सुविधाको समेत सदुपयोग गर्न सकेन । अन्तत: एक दशकमा स्मार्ट टेलिकम कानुनत: ०८० वैशाख २ गते खारेजी भयो । उसले झण्डै २८ अर्ब रुपैयाँ सरकारी बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । रकम बुझाउन नसकेको कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण हुन नसक्दा स्वतः खारेजीमा परेको हो ।
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ( NTA ) कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्राधिकरणका सह-प्रवक्ता/निर्देशक Achyutanand Mishra ले जनाकारी दिए । उनका अनुसार प्रधिकरणको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ का आधारमा कम्पनी नियन्त्रणमा लिने निर्णय गरेको हो ।
उक्त नियमावलीको नियम ९ को उपनियम १ बमोजिम दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न स्मार्ट टेलिकमलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत भएको छ । अब स्मार्टको चल/अचल सम्पत्ति प्राधिकरणले लिने र कम्पनी व्यवस्थापन गर्ने छ ।
नियमावलीको नियम ३७ को उपनियम १ बमोजिम गठित व्यवस्थापन समूहलाई नियम ३७ बमोजिम आवश्यक कार्यको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन जानकारी गराउने निर्णयसमेत भएको छ । प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन गरी लिलामीमार्फत विक्री गर्नेछ ।
Smart Telecom ले अहिले १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा १२ मेगाहर्ज (पेयर्ड) र नौ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा पाँच मेगाहर्ज (पेयर्ड) फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेको छ। प्राधिकरण बोर्ड बैठकले स्मार्टलाई १५ दिन सेवा सञ्चालनमा राख्नसमेत निर्देशन जारी गरेको छ ।
