करको दरलगायत विषयमा ‘प्याकेज’मै सहमति

पुस १४, काठमाडौं । लगानी बोर्ड र अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडबीच २ महीनाभित्र आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुने भएको छ । बोर्ड र प्रवर्द्धक कम्पनीबीच धेरै विषयमा सहमति भइसकेकाले सो समयावधिभित्रै पीडीए हुने बोर्डका सहसचिव मुकुन्द्रप्रसाद पौड्यालले अभियानलाई बताए । उनले भने, ‘केही विवादित विषयमा भने सहमतिको प्रयास भइरहेको    छ ।’ सो आयोजनाको क्षमता ९ सय मेगावाट रहेको छ ।

स्रोतका अनुसार बोर्ड र प्रवर्द्धक कम्पनीबीच मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महशुल र राजस्वलगायतका विषयमा ‘प्याकेज’मै सहमति गरिने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । करका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको पौड्यालले बताए । कानूनमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूटको व्यवस्था नभएकाले प्रतिमेगावाट ६० लाख रुपैयाँ सहुलियत रकम दिने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । प्रवर्द्धक कम्पनीको भने प्रतिमेगावाट रू. १ करोड सहुलियत रकम पाउनुपर्ने माग छ । भन्सार महशुल छूटको विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए । यस क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक ऐनले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा सम्भारमा प्रयोग हुने तर नेपालमा उत्पादन नहुने निर्माण उपकरण, मेशिनरी औजार, पार्टपुर्जा, त्यस्ता उपकरण निर्माण गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ स्टीलमा विद्युत् विकास विभागको सिफारिशमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महशुल र राजस्वबाहेकका अन्य विषयमा भने दुईबीच सहमति भइसकेको छ । जीएमआर स्रोतका अनुसार राजनीतिक अस्थिरता तथा बन्द हडतालले निर्माणमा असर परेमा समय थप्ने, क्षर्तिपूर्ति दिलाउने, बाँध, वातावरणलगायतका स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणका लागि समिति गठन गर्नेजस्ता विषयमा सहमति भइसकेको छ । पीडीए भएलगतै आयोजनाको निर्माण कार्य थालिने तयारी भइरहेको पनि स्रोतको भनाइ छ ।

लगानी बोर्डले अपर कर्णालीबाहेक ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोशी तेस्रो,  ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी र ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनासँग पनि पीडीएका लागि वार्ता–प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अपर कर्णालीसँग गरिने पीडीए नमूना (मोडल)को रूपमा विकास गर्न लागिएको पौड्यालले बताए । उनले भने, ‘त्यही मोडल अन्य आयोजनाका लागि पनि मार्गदर्शक हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले पीडीए तयार गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तको संयोजकत्वमा एक कमिटी गठन गरेको थियो । अस्थिर सरकारका कारण कानूनमा परिवर्तन भइरहँदा लगानी गर्न जोखीम भएको विदेशी लगानीकर्ताले बताएपछि सरकारले पीडीएको मस्यौदा तयार पारी वार्ता–प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बोर्डले ५ सय मेगावाट क्षमताभन्दा ठूला चार जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बाटो खुला गर्न पीडीएको प्रक्रिया बढाएको हो । ती चार आयोजना निर्माण भए ३ हजार ५० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिनेछ ।

पीडीएमा निःशुल्क शेयर, निःशुल्क ऊर्जा, राज्यले लिने लाभ, दिनुपर्ने सुविधा, सुरक्षा, लगानी वातावरणको सुनिश्चिततालगायतका विषय समेटिएका हुन्छन् । साथै, आयोजनामा आउने सम्भावित जोखीमको कुरा पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ । पीडीए भएपछि कानून परिवर्तन भए पनि परिवर्तित कानून सम्बद्ध आयोजनामा भने लागु हुँदैन ।