काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारीले बोर्ड अध्यक्षको भूमिकामा काम गर्न सक्ने गरी कानून संशोधन भएपछि झन्डै ६ महीनादेखि रोकिएको धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
करीब ६ महीना बोर्डमा अध्यक्ष रिक्त हुँदा अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट हुने धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन अनुमति प्रक्रिया अवरुद्ध थियो । हालै धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्ड सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिले नै अध्यक्षसरह जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्रकुमार राना अहिले बोर्ड नेतृत्वमा छन् । उनको नेतृत्वमा बोर्डले असार ७ गते हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीलाई शतप्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिएको छ ।
अब अंकित मूल्यमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) लगायत सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको बोर्डका प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘अब बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनमार्फत अंकित मूल्यमा शेयर विक्री गर्न अनुमति माग गरेका र कुनै कैफियत नदेखिएका कम्पनीलाई अनुमति दिनेछ,’ उनले भने, ‘बुक बिल्डिङ विधि र प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीलाई भने तत्काल स्वीकृति दिइने छैन ।’
साथै ९० रुपैयाँभन्दा कम प्रतिशेयर नेटवर्थ भएका कम्पनीको हकमा पनि बोर्डले तत्काल अनुमति नदिने अधिकारीले जानकारी गराए । बोर्डले हकप्रद शेयर निष्कासन अनुमति भने दिइसकेको छ । यसअघि गत पुस १२ गते आईपीओमार्फत प्रिमियम मूल्यमा हुने शेयर विक्री सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले सम्बद्ध निकायहरूलाई ११ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । संसदीय समितिले ‘वास्तविक नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आईपीओ अनुमति दिन’ निर्देशन दिएको थियो ।
बजारमा लगानीकर्ताबीचको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ विधि अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास रहेको भन्दै उक्त विधि अवलम्बन गर्न पनि संसदीय समितिले बोर्डलाई अह्राएको थियो ।
गत चैतमै ऐन संशोधनपछि वैशाखदेखि अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भए पनि नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिपछि मात्रै त्यो काम गर्ने पक्षमा अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गरेका राना देखिन्थे । तर, अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा पछिल्लो समय कानूनी जटिलता देखिएसँगै लामो समय सार्वजनिक निष्कासन रोक्न नहुने पक्षमा बोर्ड सञ्चालक समिति पुगेको हो । अध्यक्ष नियुक्तिको सर्टलिस्टमा परेका पाँचमध्ये तीन जना प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्तामै अनुपस्थित भएपछि कानूनी जटिलता देखिएको हो । त्यसपछि अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिश गर्न गठित समितिले महान्यायाधिवक्ताको सल्लाह मागेको छ । हालको कानूनी प्रावधानअनुसार सिफारिश समितिले तीन जनाको नाम सिफारिश गर्नुपर्छ ।
बुक बिल्डिङ विधिबाट र प्रिमियम मूल्यमा शेयर बेच्न चाहनेसँगै ९० रुपैयाँभन्दा कम प्रतिशेयर नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ अनुमति सम्बन्धमा थप छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
बोर्डमा आईपीओ अनुमतिका लागि ३५ कम्पनीले आवेदन दिएर पर्खिरहेका छन् । तीमध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर निष्कासन गर्ने अनुमति मागेको छ । योग्य संस्थागत लगानीकर्तामा आईपीओ बाँडफाँट गरी दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसामा ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता शेयर विक्री गर्न कम्पनीले माघ २३ गते बोर्डमा निवेदन दर्ता गराएको हो ।
गत माघ १५ गते योग्य संस्थागत लगानीकर्तामा प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँ कटअफ मूल्यका आधारमा शेयर बाँडफाँट गरेको कम्पनीले सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत मूल्य घटाएर शेयर विक्री गर्न खोजेको हो ।
प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्ने कम्पनी भने हाल बोर्डको पाइपलाइनमा चारओटा छन् । जगदम्बा स्टील्स, मारुती सिमेन्ट्स, शौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज र हस्पिटल फर एडभान्स्ड मेडिसिन एन्ड सर्जरी लिमिटेडले प्रिमियम मूल्यसमेत जोडेर शेयर बेच्न बोर्डसँग अनुमति मागेका छन् । जगदम्बा स्टील्सले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा प्रिमियमबापत २०० थप गरी प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँमा २ करोड ७० हजार कित्ता शेयर निष्कासन गर्ने अनुमतिका लागि गत असोज १७ गते निवेदन दिएको थियो । त्यस्तै मारुती सिमेन्ट्सले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा प्रिमियमबापत २७७ रुपैयाँ थप गरी प्रतिकित्ता ३७७ रुपैयाँमा १ करोड १६ लाख कित्ता शेयर निष्कासन गर्न पुस २६ गते बोर्डसँग अनुमति मागेको हो ।
शौर्य सिमेन्टले १ करोड ५९ लाख ८१ हजार ५०० कित्ता शेयर प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता २६४ रुपैयाँ ५१ पैसामा बेच्न अनुमति माग्दै पुस १२ गते निवेदन दिएको छ । हस्पिटल फर एडभान्स्ड मेडिसिन एन्ड सर्जरी लिमिटेडले प्रिमियमसमेत जोडेर प्रतिकित्ता २८८ रुपैयाँमा ११ लाख २५ हजार कित्ता शेयर बेच्ने तयारी गरेको छ । यस कम्पनीले गत पुस ६ गते बोर्डमा निवेदन दर्ता गराएको हो । अन्य ३० कम्पनीले अंकित मूल्यमै शेयर निष्कासन गर्ने अनुमति मागे पनि हाललाई ९० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ हुने र कुनै कैफियत नहुनेको लागि मात्र बाटो खुल्ने भएको छ ।
.jpg)
