काठमाडौं । धितोपत्र कारोबारका लागि अनिवार्य रहेको हितग्राही खाता (डिम्याट)को संख्या ६७ लाख ८८ हजार ५४३ कायम भएको छ ।

सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी)का अनुसार जेठ १८ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार उल्लेखित संख्यामा डिम्याट खाता खोलिएको हो । चालू आर्थिक वर्षयता ४ लाख ६४ हजार ५४३ डिम्याट खाता खोलिएको जानकारी सिडिएससीले दिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को अन्त्यसम्म डिम्याट खाताको संख्या ६३ लाख २४ हजार रहेको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्त्यसम्म ५७ लाख ५१ हजार ३४४ ओटा डिम्याट खाता खोलिएकोमा गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ७२ हजारभन्दा बढी डिम्याट खाता थप भएको सिडिएससीको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्ला वर्षमा भने डिम्याट खाता थपिने क्रम घटेको छ भने निष्क्रिय हुने क्रम बढेको छ ।

हाल ५८ लाख ५२ हजार २२ ओटा मेरो शेयर खाता खोलिएकोमा ४० लाख ६७ हजार ९९० ओटा मात्र प्रयोगमा रहेको जानकारी सिडिएससीले दिएको छ । यस आधारमा पनि सक्रिय डिम्याट खाता हुनेले मात्र मेरो शेयर खाता प्रयोग गरिरहेको पुष्टि हुन्छ ।

एक व्यक्तिको एकभन्दा बढी अर्थात् तीन ओटासम्म डिम्याट खाता रहेको पाइएकाले पनि निष्क्रिय डिम्याट खाताको संख्या बढी रहेको अनुमान मर्चेन्ट बैंकरहरूले गरेका छन् । निष्क्रिय खाताको उचित व्यवस्थापन गर्न सके डिम्याट खाताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विश्वास पनि मर्चेन्ट बैंकरहरूको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सालको अन्तिमसम्म डिम्याट खाताको संख्या १७ लाख ८ हजारभन्दा बढी मात्र थियो । त्यसपपछिको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को अन्तिमसम्ममा डिम्याट खाताको संख्या ३७ लाख २६ हजारभन्दा बढी कायम भएको थियो । उक्त वर्ष २० लाख १८ हजारभन्दा बढी डिम्याट खाता थपिएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी डिम्याट एकाउन्ट थप भएको थियो । त्यसपछिको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा पनि १५ लाख ५० हजारभन्दा बढी डिम्याट खाता खोलिएको तथ्याङकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को अन्तिमसम्म भने डिम्याट खाताको संख्या ५२ लाख ७७ हजारभन्दा बढी कायम भएको थियो । 

धितोपत्र कारोबारलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित २०७३ साउन १ गतेदेखि डिम्याट खाता अनिवार्य गरिएको थियो । सार्वजनिक निष्कासनमा आएका धितोपत्र खरीदका लागि आवेदन दिँदा लगानीकर्ताले डिम्याट एकाउन्ट अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त समयमा गरिएको थियो । अनिवार्य डिम्याटको व्यवस्था उपत्यका लागि साउन १ गतेदेखि र उपत्यका बाहिरका लगानीकर्ताको लागि माघ १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा लागू गरिएको थियो ।