नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले सरकारले ल्याएको विज्ञापन समानुपातिक वितरण नीतिको विरोधमा दबाबमूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले माघ १८ गते पारित गरेको सरकारी विज्ञापन समानुपातिक वितरण निर्देशिकाविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने, दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने र आवश्यक परे सशक्त आन्दोलन गर्नेसमेत आनले बताएको छ । बुधवार बसेको आनका सदस्यहरूको भेलाले यस्तो निर्णय गरेको आनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘सरकारको निर्णयले आनमा आबद्ध विज्ञापन एजेन्सीहरू एवम् प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्न रहेका विज्ञापनकर्मीको पेशा–व्यवसायमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो निर्देशिकाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दा पनि सरकारले दिन नचाहेकाले निर्देशिकाको उद्देश्यबारे अन्योल रहेको छ ।’
२०६२ साल माघ १९ गते शाही सरकारको समयमा विज्ञापनमा एकद्वार नीति लागू गरी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा सञ्चारमाध्यमलाई चलिरहेका विज्ञापनमार्फत नियन्त्रण गर्न खोजिएकोमा विज्ञापन व्यवसायीले कडा विरोध गरेका थिए । शाही शासनको अन्त्यसँगै उक्त नीति पनि खारेज भएको थियो । त्यसको ७ वर्षपछि (२०६९ साल माघ १८ गते) सोही प्रकृति र उद्देश्यअनुरूप वर्तमान सरकारले त्यस नीतिमा सामान्य परिवर्तन गरी समानुपातिकका नाममा उही पुरानो नीति लागू गर्ने दुष्प्रयास गरेको भन्दै सम्पूर्ण विज्ञापन व्यवसायीहरू एक भई विरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
वर्ष ८, अंक १४१, बिहीवार, २५ माघ, २०६९