भर्खरै सम्पन्न नाडा अटो शो २०२४ मा अधिकांश स्टल विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) का थिए । अटो शोमा विगतमा पेट्रोल र डिजेलमा आधारित (आईसीई) गाडी तथा मोटरसाइकलको उपस्थिति गरेकामा केही वर्षयता यसमा परिवर्तन आएको छ । यसपालि मानिसको बढी आकर्षण चारपांग्रे ईभीको स्टलमा देखिएको थियो ।
नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालका अनुसार अटो सोमा २४ चारपांग्रे, १९ दुईपांग्रे र १२ हल्का व्यावसायिक सवारीसाधन ब्रान्ड सहभागी थिए । मेलामा राखिएका गाडीमध्ये ८० प्रतिशत ईभी नै रहेको अटो शो संयोजक अनुप बरालको भनाइ छ । अटो शो अवधिमा सबैभन्दा धेरै बुकिङ पनि ईभीकै भएको नाडाका एक पदाधिकारीले बताए । उनका अनुसार कुल बुकिङको ७० प्रतिशत ईभी छ ।
तीव्र बजार विस्तार
नेपालमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा १ हजार ८०५ र २०७९/८० मा ४ हजार ४० चारपांग्रे ईभी भित्रिएको तथ्यांक छ । गत आव २०८०/८१ मा चारपांग्रे ईभीको आयात बढेर ११ हजार ७०१ पुगेको छ । यो क्रम चालू आव २०८१/८२ मा पनि कायमै छ । चालू वर्षको साउनमा मात्रै ३८१ विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन् । पोहोर साउनमा ११० ओटा मात्रै चारपांग्रे ईभी आयात भएको थियो ।
नेपालका लागि सुजुकी कारको आधिकारिक विक्रेता सीजी मोटोकर्प तथा सीजी होल्डिङ्सका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरी नेपालमा ईभीको पहुँच बढेको बताउँछन् । ‘नेपाल विद्युतीय सवारीमा १ नम्बरमा छ, यो क्षेत्रलाई सरकारले अझ बढी प्राथमिकतामा राख्न सके उदीयमान यो क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याउनेछ,’ नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका चौधरी भन्छन् ।
अटोमोबाइल आयातकर्ताका अनुसार हाल विद्युतीय चारपांग्रेको विक्री आईसीई गाडीभन्दा धेरै हुन्छ । हालैको अन्तरवार्तामा बीवाईडीको आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इंकका प्रमुख मार्केटिङ अफिसर समीर श्रेष्ठले नेपालमा विक्री हुने चारपांग्रे सवारीमा ईभीको अंश ६८ प्रतिशत रहेको बताएका थिए । ‘विगतमा पनि नेपालमा ईभी उपलब्ध थिए तर अन्तरराष्ट्रिय रूपमै प्रख्यात ब्रान्ड भने उपलब्ध थिएनन् जुन अहिले परिवर्तन भएको छ,’ उनले भने ।
नेपालमा ईभी लोकप्रिय हुनुमा सरकारको ईभी प्रवर्द्धन गर्ने नीति, डिजेल/पेट्रोल गाडीको भन्दा कम करको दर, प्रचारप्रसार, सस्तो ब्याजदरको बैंक कर्जा र बिजुलीको पर्याप्त उपलब्धतालाई प्रमुख कारक मान्छन् विक्रेताहरू ।
उनीहरूका अनुसार सरकारले तोकेको लक्ष्यभन्दा छिटो नेपालमा ईभी विस्तार भएको छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा पेरिस सम्झौता लागू गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले सन् २०२५ भित्र कुल निजी सवारीसाधन विक्रीको २५ प्रतिशत र २०३० भित्र ९० प्रतिशत ईभी पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । हाल ईभी आयातको जिम्मा ठूला व्यावसायिक घरानाले लिएकोले पनि यसमा विश्वसनीयता बढेको आयातकर्ता बताउँछन् ।
उदाहरणको लागि चौधरी ग्रूपले चाङ्गन, एक्सपेङ, रिड्डारा, नेटा, एआईओएन जस्ता विद्युतीय गाडी आयात गर्छ । शारदा ग्रूपको एसपीजी अटोमोबाइलले ओमोडा र जाइकुको ईभी विक्री गर्छ । विशाल ग्रूपअन्तर्गतको भिजी इम्पेक्सले ग्रेटवाल मोटर्सका ईभी नेपाली बजारमा ल्याएको छ । बीवाईडीको आयातकर्ता साइमेक्स इंक पनि संगठित व्यापारिक समूहका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । एमएडब्ल्यू वृद्धि हालै चिनियाँ ईभी उत्पादक डोङफेङको आधिकारिक विक्रेता बनेको छ । एमएडब्ल्यू नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु अग्रवाल नेतृत्वको कम्पनी हो ।
सिप्रदी ट्रेडिङले भारतको टाटाका ईभी ल्याउँछ । यसको नेक्सन ब्रान्डका ईभी नेपालमा राम्ररी चलिरहेको छ । अटो शोमै सार्वजनिक गरिएको टाटाको पन्च ईभीको बुकिङ पनि उत्साहजनक रहेको नाडाका एक अधिकारीले बताए ।
चिनियाँको रजगज
केही वर्षअघिसम्म नेपाली बजारमा भारतबाट आयातित गाडी र मोटरसाइकलको एकछत्र राज थियो । भारतमा बनेका पेट्रोल र डिजेल गाडीलाई चिनियाँ ईभीले ठूलो मात्रामा प्रतिस्थापन गरेको गाडी विक्रेता बताउँछन् । नाडा अटो शोमा पनि अधिकांश गाडी चिनियाँ थिए । यसले भारतीय अटो निर्मातालाई सशंकित बनाएको समाचार आएको छ । यद्यापि संसारभरि नै चिनियाँ ईभीले लेगेसी गाडीलाई चुनौती दिइरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि चिनियाँ गाडीको आधिपत्य देखाउँछ । गत आवमा ११ हजार ७०१ ओटा चारपांग्रे ईभी भित्रिएकोमा ८ हजार ६५ ओटा चीनबाटै ल्याइएका थिए ।
सरकार सकारात्मक
मुलुकमा उत्पादित बिजुली खपत बढाउने, प्रदूषण कम गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थ आयात प्रतिस्थापन गर्नेलगायत उद्देश्यले सरकारले पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय सवारीसाधनमा भारी मात्रामा कर छूट दिँदै आएको छ ।
सरकारको नीति विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गरेर आईसीईको आयात घटाउँदै जाने हो । तर, भन्सारको तथ्यांक हेर्दा अन्यसँगै विद्युतीयको आयात पनि ठूलो मात्रामा घटेको देखिन्छ । यसले सरकारको राजस्वमा असर गरेको देखिन्छ । सहुलियत नीतिका कारण गत आवमा मात्र सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाएको पूर्वअर्थमन्त्री एवं अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् । त्यही कारण यस वर्ष सरकारले निकै चर्चामा रहेको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा लाग्ने भन्सार र अन्त:शुल्क बढाएको छ । अब ५० किलोवाटसम्मको ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्छ । गतवर्ष अन्त:शुल्क लागेको थिएन भने भन्सार १० प्रतिशत थियो । ५१ देखि १०० किलोवाटमा ५/५ प्रतिशत बिन्दुले भन्सार र अन्त:शुल्क बढाएको छ । यो वर्गका गाडीमा यसअघि १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्त:शुल्क थियो ।
१०१ देखि २०० किलोवाटमा ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्त:शुल्क पुर्याएको छ । यसअघि भन्सार र अन्त:शुल्क २०–२० प्रतिशत थियो । २०१ देखि ३०० किलोवाटमा २० प्रतिशत बिन्दुले भन्सार बढाएको छ । १० प्रतिशत अन्त:शुल्क घटेको छ । ३०० किलोवाटभन्दा बढीमा भन्सार २० प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । अन्त:शुल्क १० प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । समग्रमा १० प्रतिशत बिन्दुले कर बढेको छ ।
यसपालि पहिलोपटक हरित करको व्यवस्था ल्याइएको छ । नेपालभित्र पैठारी हुने कोइला, पत्थर कोइला, पेट्रोलियम तेलजस्ता वस्तुमा पहिलोपटक अधिकतम १ प्रतिशतसम्म हरित कर लगाइएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगले उच्च मात्रामा उत्पादन भइरहेको जलविद्युत्को खपत देशभित्रै बढाउने अपेक्षा छ । यसो हुँदा पेट्रोलियम पदार्थमा बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ जोगिनेछ ।
ईभी ब्रान्ड दि गोका अध्यक्ष राजन रायमाझी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेशनदेखि बैंकहरूले दिने कर्जासम्ममा अझै सहुलियत जरुरी रहेको बताउँछन् । हाल बैंकहरूमा तरलता पर्याप्त रहेको बेला उनीहरूले साढे ७ प्रतिशतसम्म वार्षिक ब्याजमा अटो कर्जा दिन थालेका छन्, त्यो पनि केही वर्षसम्म स्थिर ब्याजदरमा । सस्तो ऋणले पनि ईभीको खपत बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
चुनौती
नाडा अटो शो उद्घाटनको अवसरमा सवारीसाधन विक्रेताहरूले यो क्षेत्रमा नीतिगत स्थिरताको माग गरे । विगतमा २०७९ वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा आधारित निजी सवारीसाधन आयातमा रोक लगाएको थियो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा व्यापक गिरावट आएका कारण सवारीसाधनलगायत १० थरी वस्तुको आयात रोकिएको थियो । सरकारको यो कदमले गर्दा राजस्व पनि व्यापक घटेको थियो । सरकारले करका दरमा पनि पटकपटक घटबढ गर्छ । खासगरी ईभीमा लाग्ने करको दरमा वर्षैपिच्छे घटबढ गरिएको देखिन्छ ।
देशभित्र पर्याप्त चार्जिङ स्टेशन नहुनु अर्को चुनौतीका रूपमा छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म ६२ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाएको बताएको छ । निजीक्षेत्रको प्रयासमा १८६ सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशन स्थापना भइसकेका छन् । ईभी विक्रेताले आफ्ना छुट्टै चार्जिङ स्टेशन पूर्वाधार बनाउने गरेका छन् ।
तर, यति पर्याप्त नभएको दि गोका रायमाझी बताउँछन् । ‘विश्वमा चार्जिङ स्टेशनको प्रयोग हेर्ने हो भने २४ घण्टामा १०–१२ प्रतिशत चल्यो भने पनि राम्रो मान्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा ६०–७० प्रतिशतसम्म चलेको छ । स्टेशन कम भएर लाइन लागेर चार्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो भएर चार्जिङ स्टेशनहरू चलेको चल्यै हुन्छन् ।’
रायमाझीको दि गो कम्पनीले निजीक्षेत्रबाट सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशन बनाउने कामको नेतृत्व गरिरहेको छ । रायमाझीे निजीक्षेत्रबाट सबै खाले ईभीलाई हुने चार्जिङ स्टेशन बनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो लक्ष्य ५ वर्षभित्र ५० ओटा चार्जिङ स्टेशन बनाउने रहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘चार्जिङ स्टेशनका साथै ‘स्टप’ पनि निर्माण गरिँदै छ । यो स्टपभित्र रेस्टुराँ, मार्ट हुन्छ । त्यही सोचका साथ बनाइँदै छ ।’
