इलामावाद । पाकिस्तान सरकारले बढ्दो पेन्सन खर्च घटाउन निजामती र सशस्त्र बलका सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूको पेन्सन सुविधा कटौती गरेको छ । बुधबार पाकिस्तानी वित्त मन्त्रालयले तीनओटा छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गरी बहु-पेन्सन बन्द गर्ने, पहिलो पेन्सन रकम घटाउने र भविष्यमा पेन्सन वृद्धि हुने अन्य आधारहरू पनि घटाउने निर्णय गरेको एक्सप्रेस ट्रिब्यून पत्रिकाले जनाएको छ।
पाकिस्तान सरकारकालाई यस्तो पेन्सन बापत वार्षिक १ ट्रिलियन रुपैयाँ भन्दा बढी भार पुगेको छ । पाकिस्तान सरकारको खर्चहरू मध्ये ऋण सेवा, रक्षा र विकास खर्चपछि पेन्सन बजेट चौथो ठूलो खर्च हो ।
वित्त मन्त्रालयको सूचनाका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको सरकारले २०२० मा गठन गरको तलब र पेन्सन निर्धारण आयोगको सिफारिसमा यो व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो ।
यदि कुनै व्यक्तिले एकभन्दा बढी पेन्सन प्राप्त गर्ने योग्यता राख्छ भने, उसलाई एउटा पेन्सन मात्र छनोट गर्ने अनुमति दिइनेछ।
वित्त मन्त्रालयले सबै पुराना बहु-पेन्सन सम्बन्धी निर्देशनहरू तुरुन्तै संशोधित गरिने जनाएको छ। साथै, पेन्सनमा वार्षिक चक्रवृद्धि प्रणालीलाई समाप्त गरिएको छ, र कुनै पनि वृद्धिलाई आधारभूत पेन्सनबाट अलग रूपमा हेरिनेछ ।
यी परिवर्तनहरू जनवरी १ बाट लागू हुनेछन् र सेवानिवृत्त निजामती र सैन्य कर्मचारीहरूमा लागू हुनेछन् । हाल सेवा गरिरहेका संघीय सरकारका धेरै कर्मचारीहरू जो तलब र पेन्सन दुवै लिँदै आएका छन् उनीहरू यसबाट प्रभावित हुनेछन्।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पेन्सन भुक्तानी गर्न बजेटमा १.०१४ ट्रिलियन रुपैयाँ छुट्याएको जनाइएको छ । जसको ६६ प्रतिशत अर्थात् ६६२ अर्ब रुपैयाँ सैन्य पेन्सनका लागि छुट्याइएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा पेन्सन खर्चमा २४ प्रतिशतको वृद्धि हो । परिवर्तन गरिएका मापदण्डहरू पछि अर्को दशकमा पेन्सन खर्च उल्लेखनीय रूपमा घट्ने र व्यवस्थापन गर्न सहज हुन अपेक्षा गरिएको छ।
यता सरकारले १ जुलाई २०२४ देखि नियुक्त भएका निजामती कर्मचारीहरूका लागि परम्परागत पेन्सन योजना पहिले नै हटाइसकेको छ। यो योजना १ जुलाई २०२५ देखि रक्षा बलका कर्मचारीहरूमा पनि लागू हुनेछ। नयाँ कर्मचारीहरूलाई योगदानको आधारित पेन्सन प्रणाली उपलब्ध गराइएको छ। एजेन्सी
