करीब ५० खर्बभन्दा बढी कर्जा लगानीमार्फत अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन बैंकिङ क्षेत्र लागिपरेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी विकसित र क्षमतावान् क्षेत्रका रूपमा बैंकिङ क्षेत्र रहेको छ । यसले गर्ने कार्यले अर्थतन्त्रमा समृद्धि प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । हालसम्म बैंकिङ क्षेत्रले आफ्ना कार्य विस्तार र विकसित गर्दै नेपाली अर्थतन्त्रलाई आधुनिक बनाउन सहयोग पुर्‍याउँदै आए पनि यो क्षेत्र विस्तार भएझैं समग्र अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार हुन सकेको छैन । नेपालमा आर्थिक र वित्तीय उदारीकरणपश्चात् बैंकिङ क्षेत्र तीव्र रूपमा विस्तार हुन पुगेको छ तापनि अर्थतन्त्रमा यसको योगदान अपेक्षित देखिँदैन । विगत ३० वर्षदेखि हालसम्म हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जामा करीब २० प्रतिशत वृद्धि हुँदा नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तार भने जम्मा ४ दशमलव ५ प्रतिशतमात्र भएको पाइन्छ । रोजगारी र उत्पादन वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्र र समुदायलाई लाभान्वित गर्न यो क्षेत्रले हरसम्भव प्रयास गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या (लघुवित्त वित्तीय संस्थासमेत) २०८१ कात्तिक मसान्तमा १०७ रहेको छ र कुल शाखा संख्या ११ हजार ५४२ पुगेको छ तथापि वित्तीय साक्षरता र समावेशिताको अभावले करीब ५५ प्रतिशत जनता बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर भएको हुँदा कृषि, पर्यटनलगायत सानादेखि ठूला उद्योगधन्दा र व्यवसायहरू गर्न बैंकिङ क्षेत्रले उत्पादनशील कर्जा विस्तार गर्नुका अतिरिक्त वित्तीय साक्षरता र समावेशितालाई अभियानकै रूपमा कार्यान्वयन गरेमा आर्थिक समृद्धिको साथै वर्तमान बैंकिङ चुनौतीको सामना गर्नसमेत यो क्षेत्र सक्षम हुने देखिन्छ । 

आर्थिक समृद्धिमा योगदान

विसं १९९४ को उदारीकरणपश्चात् बैंकिङ क्षेत्रको विकास र सुधारले गति लिएको देखिन्छ । संख्यात्मक र गुणात्मक सुधारका लागि सन् १९८५ देखि विश्व बैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत सक्रियतामा नेपालले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमसमेत ल्याएको थियो जसले बैंकहरूको सुधारका साथै वित्तीय समावेशिता, साक्षरता र पहुँचमा वृद्धि, नियम कानूनको निर्माणको अतिरिक्त संरचनात्मक परिवर्तन एवं ग्राहक सन्तुष्टिमा क्रमश: सुधार भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यासअनुरूप नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा समेत सुधार भएको छ । नयाँ प्रविधिको प्रयोग, नयाँ सेवाहरू, जोखिम नियन्त्रण, पूँजीकोष र वित्तीय संकटसँग जुध्ने क्षमताको समेतको विकास भएको हुँदा मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने वातावरण बैंकिङ क्षेत्रले प्राप्त गरेको देखिन्छ । विशेष गरी यस क्षेत्रले निक्षेपको संकलन एवं परिचालन, मुद्राको निस्कासन र परिचालन, मुद्रा विनिमय र यसको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै आएको छ । साथै, सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन, गरीबी निवारण, वित्तीय साक्षरता र समावेशिताको विकास, आयात र निर्यातमा सहजीकरणमा पनि यसले सहयोग गरेको छ । उद्योग, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र वाणिज्यको क्षेत्रको विकास रोजगारीको अवसर र देशमा उद्यमशीलताको विकास गर्दै स्वदेशी मुद्राको प्रचारप्रसार गर्न पनि बैंकिङ क्षेत्रले भूमिका खेलेको छ । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र सन्तुलित आर्थिक विकास गर्न, शोधनान्तर स्थितिमा सन्तुलन ल्याउन, मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्न, पूँजी निर्माण गर्न पनि बैंक सहयोगी बनेको देखिन्छ । सरकारी काराबवार, सरकारलाई आर्थिक सहयोग, सूचना प्रवाह र सल्लाह प्रदान गर्नेलगायत कार्यमा बैंकिङ क्षेत्रले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ । 

आर्थिक समृद्धिका चुनौती

आर्थिक समृद्धिका चुनौतीहरूमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको, शोधनान्तर बचत रहेको, लगानीयोग्य रकम मनग्य रहेको, ब्याजदर घटेको भए पनि व्यावसायिक जगत्बाट कर्जा मागमा सुधार नभएको जस्ता समस्या अहिले देखिएका छन् । त्यस्तै राजस्व घटेको छ, विकास खर्चमा भन्दा साधारण खर्चले उचाइ लिएको छ । सार्वजनिक ऋण बढिरहेको छ । वैदेशिक सहायता र अनुदान नगण्य रहेको, अनुदानमा प्राप्त रकमसमेत उचित परियोजनाकोे अभावमा प्राप्त हुन नसकेको, सहकारी र लघुवित्तको समस्या समाधानमा यथेष्ट पहल नभएको जस्ता चुनौती अहिले देखिएका छन् । सर्वसाधारणको अर्बांै निक्षेप डुबिरहँदा पनि सम्बद्ध निकाय मौन रहेको, औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन कुल क्षमताको करीब २५ प्रतिशत मात्र रहेको अवस्था छ । निर्माण उद्योग चलायमान नभएको, निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोकिएको लगायत समस्या अहिले देखिएका छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सकेको छैन । अपेक्षाअनुरूप कर्जा प्रवाह भएको छैन । कर्जा प्रवाहका लागि आवश्यक व्यावसायिक वातावरण बनेको छैन । साथै बढ्दो उपभोगमुखी संस्कृति, उच्च लागत, अर्थतन्त्र, भूपरिवेष्ठितता, छिमेकी देशहरूसँग कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ आदिले गर्दा कर्जाको वृद्धिदर र आर्थिक वृद्धिबीच तादात्म्य मिल्न सकेको छैन । कर्जा प्रवाहको दरअनुरूप उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढ्न नसक्दा दैनिक हजारौं युवाहरू अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको अवस्था छ । 

बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती

बैंकिङ क्षेत्रलाई अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, कोभिड १९, विश्व आर्थिक मन्दी, बढ्दो आयात, नियमित सुपरिवेक्षणको अभाव, भाखा नाघेको कर्जा बढ्नु, संस्थागत सुशासन र अनुसाशन समेतको अभावजस्ता समस्या अहिले बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेको छ । कमजोर ग्राहक सेवा, अधिकांश जनता बैंकिङ क्षेत्रको पहुँचबाहिर रहनु, वित्तीय साक्षरता र समावेशिताको अपेक्षित विकास नहुनु, कर्मचारीमा कार्यकुशलता र दक्षता एवं अपनत्वको अभाव हुनु पनि बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती हो । निर्देशित कर्जा, राजनीतिक स्थिरताको अभाव, विश्वव्यापीकरणले ग्राहकको चाहनामा अनपेक्षित वृद्धि हुनुजस्ता चुनौती पनि रहेका छन् । आर्थिक उदारीकरणको उच्चतम प्रयोग, नियमित नीतिगत निर्देशनमा परिवर्तन, ग्रामीण बैंकिङ, छाया बैंकिङ, वेलाबखत देखिने तरलताको उतारचढाव, तीव्र तथा उच्चतम प्रविधिको विकास, बदलिँदो ग्राहक चाहना तथा आकांक्षा पनि बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती हुन् । त्यस्तै श्रम सम्बन्ध, मर्जर, बिग मर्जर र एक्वीजिशन, खोज र अनुसन्धान, नक्कली नोट, नाफामा उच्च कमी, व्यावसायिक नैतिकताको अभाव, साइबर क्राइम आदि चुनौतीको रूपमा रहेको देखिन्छ । विसं २०८१ को असोज मसान्तसम्म औसत खराब कर्जा अनुपात ४ दशमलव ४२ प्रतिशत छ । कर्जाको सही प्रयोगले आर्थिक वृद्धिसँगै समृद्धि ल्याउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ तर कर्जाको दुरुपयोग वा कर्जा व्यवस्थापन सही तरीकाबाट नहुँदा कर्जा भुक्तानी समयमा गर्न नसकेर कालो सूचीमा पर्नेको संख्या बढिरहेको छ । त्यसो त बेला बखतको बैंकिङ भ्रष्टाचार एवं अनियमितताले जनविश्वास घटाउने कार्य भएको, लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनेको, अनुचित कर्जा प्रवाह, अपारदर्शी नीतिहरू र नियामकको कमजोर अनुगमन, कर्मचारी नैतिकता र उनीहरूको उत्पादकत्वमा ह्रासलगायतको कारण यो क्षेत्र कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिनुका साथै जनविश्वासमा समेत अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । 

नियामकको भूमिका

अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्नेगरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकका रूपमा बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको हो । आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण र व्यवस्थापन गर्न, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न केन्द्रीय बैंकले काम गर्दै आएको छ । सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने, सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ स्थापित केन्द्रीय बैंक बैंकिङ क्षेत्रको अभिभावकका रूपमा रहेको छ । व्यवसायी र बैंकर्सबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गराउँदै व्यवसायमैत्री नीतिगत व्यवस्थामार्फत बैंकिङ क्षेत्र र व्यावसायिक जगत्को सहज सञ्चालनको वातावरण बनाउनु यसको मुख्य दायित्व हो । आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बदलिँदो परिवेशअनुसार चलायमान बनाउन बचत परिचालन र गुणस्तरीय कर्जा प्रवाहमा जोड दिने लगायत समग्र बैंकिङ सेवा प्रवाहलाई सबल र सक्षम र जनमुखी बनाउने कार्यमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका नियामकको रूपमा यसले भूमिका खेल्नुपर्छ । अर्थतन्त्रका लाभदायक क्षेत्रको पहिचानसँगै जोखिमको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन, पूँजी पलायनलाई रोक्न निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर दीर्घकालीन रूपमा सन्तुलित बनाउनेतर्फ यसले थप वातावरण बनाउनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै करमा सहुलियत दिनुका अतिरिक्त बैंकिङ क्षेत्रमा न्यूनतम नाफा कमाउने वातावरण सृजना गरी यस क्षेत्रको स्थिरताको साथै मुलुको समग्र वित्तीय स्थिरता कायम गर्न थप सघाउ पुर्‍याउनु यसको मुख्य कर्तव्य रहेको छ । 

अबको बाटो 

सरकार, नेपाल राष्ट्र बंैक, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, बैंकर्स एसोसियसनसमेतले एकआपसमा हातेमालो गर्दै वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक समृद्धिका लागि बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सुदृढ र सक्षम बनाउँदै जनसाधारणलाई मैत्रीपूर्ण रूपमा बैंकिङ सेवा पुर्‍याउन जरुरी छ । तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदरमा स्थिरता, गुणस्तरीय कर्जा प्रवाह र अन्य सेवामार्फत बैंकिङ क्षेत्रले सबल र सक्षम लगानीकर्ता आकर्षित गर्दै जोखिमसमेतको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । समयसापेक्ष रूपमा कर्जा तथा बैंकिङ व्यवसायसँग सम्बद्ध अन्य कुराहरूमा समयसापेक्ष नीतिगत परिवर्तन गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रतर्फ लगानी केन्द्रित गर्ने बेला आएको छ । निजीक्षेत्रमैत्री तथा दिगो बैंकिङसँग सम्बद्ध नीति निर्माणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान सञ्चालन, मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियान, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रलगायत आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइने र स्टार्टअप व्यवसायलाई थप सहयोग र सहजीकरण गर्ने गरी बैंकिङ क्षेत्रले पनि आफ्नो व्यावसायिक रणनीति र व्यवसाय बढाउन खोज तथा अनुसन्धान कार्य अघि बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । लक्षित वर्गलाई कर्जा प्रवाहमा छूट दिने, लघु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि सहकारी, महिला उद्यमी, विदेशबाट फर्किएकालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान, शिक्षित बेरोजगारलाई ऋण प्रदान गर्ने, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि तथा पूर्ण डिजिटल बैंकिङ सञ्चालन गर्नुको साथै सहज र छिटोछरितो, मुस्कानसहितको बैंकिङ सेवा दिनेतर्फ पनि सक्रियता देखाउन ढिला भइसकेको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले अझै पनि करीब ६३ दशमलव ५ प्रतिशत जनसंख्या यसमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका छन् ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान करीब २६ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले आगामी १० वर्षलाई कृषिमा लगानी दशकसमेत घोषणा गरेको परिप्रेक्ष्यमा कृषिक्षेत्रमा थप लगानी बढाउने गरी नीतिगत परिवर्तन गर्न जरुरी देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संकटबाट पाठ सिक्दै नियमन र सुपरिवेक्षणलाई बलियो बनाउँदै जोखिम नियन्त्रण एवं वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित र सबल राख्न सदैव चनाखो बन्नुपर्ने देखिन्छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउने, सरकारी निकायबाट हुने हस्तक्षेपलाई रोक्ने, विद्यमान कानुनमा सुधार गर्ने र नियामकको निर्देशनलाई अक्षरश: पालन गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य गर्नेतिर बैंकिङ क्षेत्र लाग्नुपर्छ । वित्तीय सेवालाई समाजको हरेक पक्षसँग जोड्ने, वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वासलाई बढाउने, मानव संसाधनको कार्यकुशलता र उत्पादकत्वमा जोड दिनुका साथै कर्मचारी उत्प्रेरणालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कर्मचारीमा जोखिम वहन गर्ने क्षमताको समेत विकास गर्नु र ग्राहक सन्तुष्टिमार्फत बैंकिङ व्यवसाय बढाउनु आजको आवश्यकता हो भन्नुमा कसैको दुईमत नरहला । 

 लेखक डा. वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।