सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुनु, लगानीको वातावरणको अभाव हुनु, व्यापार उदारीकरणपछि आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा बढ्नु, निजीक्षेत्रमा उद्यमशीलताको अभाव र संस्थागत संस्कृतिको विकास भई नसक्नु आदिले गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि अपेक्षा गरेअनुरूप हुन सकेको छैन । मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने गरी बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै नियामकको निर्देशनको पालना गर्दै विभिन्न वित्तीय नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

बैंकिङ क्षेत्रले पारेको प्रभाव

नेपालमा अहिले उल्लेखनीय रूपमा बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार भएको छ र वित्तीय पहुँच, समावेशिता एवं वित्तीय साक्षरतासमेत बढ्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या (लघुवित्त वित्तीय संस्थासमेत) २०८१ माघ मसान्तमा १०७ रहेको छ । ७५३ स्थानीय निकायमा बैंकिङ क्षेत्र पुगेको अवस्था छ । २०८१ माघ मसान्तमा ११,५४० शाखाहरू खुली सर्वसाधारणको वित्तीय हितमा लागिपरेको अवस्था छ भने करीब ५८ प्रतिशत मानिस वित्तीय रूपमा साक्षर देखिन्छन् । यसरी अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको विस्तारबाट वित्तीय मध्यस्थता बढेर बचत परिचालन हुन गई लगानीका लागि वित्तीय साधन जुटिरहेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, उद्यमशीलता बढ्ने र नवीनता सृजना हुनुका साथै भुक्तानी प्रणाली सहज पार्ने, जोखिमको विकेन्द्रीकरण हुँदा आर्थिक गतिविधि बढेर आर्थिक वृद्धिमा थप सहयोग पुगिरहेको छ । अर्थतन्त्रको विकासमा बैंकिङ क्षेत्र अब्बल मानिन्छ । वित्तीय विस्तार र कर्जा लगानीले आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुग्छ । 

•   करीब ५८ प्रतिशत मानिस वित्तीय रूपमा साक्षर देखिन्छन् ।
•  वित्तीय विस्तार र कर्जा लगानीले आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुग्छ ।
•  राजनीति, संस्थागत विकास, लगानीको वातावरण आदिमा सुधार नआई बैंकिङ क्षेत्रले मात्र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन कठिन हुन्छ । 
•  आर्थिक वृद्धिदरका लागि अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्नुपर्छ ।
•  सस्तो लोकप्रियताका लागि बोलिने कुनै पनि शब्दले भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्छ ।
•  बचत परिचालन र लगानी गर्दै हुने पूँजी निर्माणले बढाउने आर्थिक वृद्धिले बचत तथा लगानीकर्ता दुवैलाई फाइदा पुर्‍याउँछ ।

तर, विगत केही समयदेखि ब्याजदर न्यूनतम विन्दुमा रहँदा पनि व्यावसायिक क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षित मात्रामा हुन सकेको छैन जसबाट तरलता व्यवस्थापनमा नियामकलाई हम्मेहम्मे परेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण ऋणीहरूलाई कर्जा तिर्नमा परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गर्दै आवश्यक सहजीकरण गर्न बैंकिङ क्षेत्रले पछिल्लो समय कर्जाको पुन:संरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्नेलगायत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई राहत दिनेदेखि भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरको पुनर्निर्माण, सार्वजनिक विद्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट समेत आर्थिक सहयोग गर्नुका साथै सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पनि मनग्य रकम खर्च गरेको देखिन्छ । 

बैंकिङ र नियामक

आर्थिक क्रियाकलापहरू बढ्दै विशिष्टता प्राप्त गर्न सक्षम र विश्वासिलो भुक्तानी प्रणालीको खाँचोलाई दृष्टिगत गर्दै बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रको स्वदेशी भुक्तानीका अतिरिक्त विदेशी भुक्तानीसमेत प्रवर्द्धन गरेको छ । साइबर जोखिमहरूको सामना गर्दै डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र विकासद्वारा सर्वसाधारणलाई छिटो र सस्तो भुक्तानी प्रणालीको विकास गरेको छ जसले आर्थिक गतिविधिहरू गर्न प्रोत्साहन गर्दछ । नियामकका रूपमा केन्द्रीय बैंकले आफूले अवलम्बन गर्ने मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति, नियमन र निरीक्षणका अतिरिक्त सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्न अर्थतन्त्रबारे निरन्तर रूपमा गहन अध्ययन गरिरहेको छ । गरीबी निवारणका लागि पछिल्लो समय नियामकले तोकेको क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने केही नीति यस क्षेत्रले अवलम्बन गरिरहेको छ । 

नेपाली अर्थतन्त्रले धान्न गाह्रो हुने र वित्तीय स्थिरता जोखिममा पर्ने देखिएकोले पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि मर्जरलाई जोड दिइएको छ । विभिन्न चुनौती हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकासका लागि बैंकिङ क्षेत्रले छरिएर रहेको रकम निक्षेपका रूपमा संकलन र यसको परिचालन, पूँजी निर्माण, मुद्राको निष्कासन र परिचालन, विदेशी मुद्रा विनिमय र यसको व्यवस्थापन, सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन, निर्देशित कर्जामार्फत गरीबी निवारणका काम नियामकले गर्दै आएको छ । त्यसैगरी वित्तीय साक्षरता र समावेशिता, आयात र निर्यातमा सहजीकरण, उद्योग, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र वाणिज्य क्षेत्रको विकास, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर, आर्थिक स्थायित्व कायम र सन्तुलित आर्थिक विकास एवं शोधनान्तर स्थितिमा सन्तुलन, मौद्रिक नीति प्रकाशन र सरकारी कारोबार, सरकारलाई आर्थिक सहयोग, सूचना प्रवाह र सल्लाह प्रदान लगायतको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । 

बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या

राजनीति, संस्थागत विकास, प्रविधि, लगानीको वातावरण, सुशासनमा सुधार र राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म बैंकिङ क्षेत्रले मात्र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन कठिन हुन्छ । विगत केही समयदेखि फैलाइएको अफवाहको कारण ऋण असुली एवं लगानीमा समस्या आएको छ । यसबाट बैंकिङ क्षेत्र थलिएको अवस्थामा छ ।

बैंक खराब साहू नै हो त ? 

सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तिबाट संवेदनशील बैंकिङ क्षेत्रलाई नै असर पुग्ने गरी खराब साहूको संज्ञा दिनुले यो क्षेत्र तरंगित बनेको छ । बेलाबखत भावावेशमा आई प्रयोग हुने यस्ता शब्दहरूले अर्थतन्त्रको प्रमुख पहरेदारका रूपमा रहेको यस क्षेत्रमा थप समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । बैंकिङ क्षेत्रले  पनि उद्योगी, व्यवसायी र ऋणीहरूको समस्या बुझ्नुपर्छ । 

आपसी समझदारीको विकास गर्नुपर्छ । लगानी भएको कर्जा असुल हुन सकेन भने बैंकिङ क्षेत्रको आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको निक्षेपको साँवा र ब्याज भुक्तानी समस्या हुन सक्छ । यसतर्फ सम्बद्ध सबैले हेक्का राख्नुपर्छ । तसर्थ पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई जो जसले खराब साहू भने तापनि यसलाई उचित मान्न सकिँदैन । व्यावसायिक क्षेत्रले पनि ऋण लिँदा आफ्नो तिर्न सक्ने आर्थिक क्षमता र हैसियतलाई ध्यान दिनुपर्छ । 

दोष कसको ? 

ऋण लिने बेलामा विभिन्न राजनीतिक शक्तिकेन्द्रमा बढी ऋणका लागि धाउने अनि जब कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला पुन: शक्तिकेन्द्र धाएर ब्याज मिनाहाको हतकन्डा अपनाउने कुरालाई स्वीकार्न सकिँदैन । सकेसम्म लिएको कर्जा तिर्न नपरे हुँदो हो भन्ने प्रवृत्तिको पछिल्लो समय थप विकास भएको देखिन्छ । विगतमा ऋण असुल्न आएका कर्मचारीलाई कालो मोसो दल्न ऋणीलाई उचाल्ने, बैंकशाखाहरू तोडफोड गर्ने गतिविधि भएको थियो । सस्तो लोकप्रियताका लागि बोलिने कुनै पनि शब्दले भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र नभै समग्र अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्दछ । कुनै एक ठूलो बैंक डुब्यो भने समग्र अर्थतन्त्रनै धराशयी हुन्छ भन्ने कुरा बेलैमा बुझ्न जरुरी छ । अर्कोतर्फ नियामक निकायका जिम्मेवार व्यक्तिबाट नै बैंकहरूले ऋणीसँग छलफल नै नगरी कालो सूचीमा राख्ने कार्य भएको छ भन्ने भनाइले बैंक विरोधीहरूलाई थप मलजल गरेको देखिन्छ । 

ऋण तिर्न नसकेर व्यवसायीहरूले किन आत्मदाह एवं आत्महत्याको निर्णय लिने गर्छन् ? के बैंकहरूले व्यवसायी बचाउन सौहार्दपूर्ण वार्ता नगरेका हुन्, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, ब्याज छूटलगायत अनेक सहुलियत दिँदा पनि अटेर भई कर्जा नतिरेका हुन् वा विगतमा उनीहरूको तिर्न सक्ने क्षमता र आर्थिक हैसियत नै नहेरी बैंकहरूले कर्जा दिएका वा अन्य गलत कार्य गरेका हुन् बुझ्न जरुरी छ । यदि त्यसो हो भने सम्बद्ध निकायले छानबिन गरी किन कानूनी कारबाही गरेन ? बैंकहरू खराब साहू बन्नुमा नियामक वा सम्बद्ध निकाय कति जिम्मेवार छ ? भन्ने आवाज बैंकिङ क्षेत्रलगायत जनसाधारणमा उठ्न थालेको देखिन्छ । 

विगतमा बैंकहरूको ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने र अफवाह फैलाउनेलाई हालसम्म कानूनी कारबाही नहुँदा दण्डहीनताको विकास भएको देखिन्छ । विगत कोरोना कालमा सरकारले महामारी रोकथामको बेलामा बन्दाबन्दी लगायो । सोही समयमा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्‍यो भनेर नियामककै योजनामा बैंक कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइयो जसले व्यवसायीको ढाड सेक्ने काम गर्‍यो भन्नेहरू पनि छन् । तसर्थ ऋणी प्रताडित हुनुमा बैंकिङ क्षेत्रमात्रै जिम्मेवार नभई सरकार र नियामक पनि जवाफदेही हुनुपर्ने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्र कदापि खराब साहू हुन सक्दैन ।

सहकारीलगायत कतिपय वित्तीय संस्थाबाट ऋण लगानी गर्दा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्ने, ऋणी र उसले सञ्चालन गरेका परियोजनाको बैंकहरूले राम्रोसँग विश्लेषण नगर्ने, ऋणीलाई अनावश्यक शर्तहरू थोपर्ने, कर्जा लगानी गर्दा नियम कानून र उत्तरदायित्व एवं अधिकारको पालना नगर्ने, गरीबीमा फसेका सर्वसाधरणलाई बैंकिङ पहुँचमा पुग्न कठिनाइ हुने, सर्वसाधारणको निक्षेपको दुरुपयोग गर्नेजस्ता समस्याहरूले गर्दा सार्वजनिक रूपमा यस क्षेत्रको आलोचना भने मनग्य हुने गरेको देखिन्छ । 

वित्तीय संकटको असर यथावत् रहँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि व्यावसायिक क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । आर्थिक वृद्धिदर घट्ने र आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुन लामो समय लाग्ने देखिन्छ । 

बैंकिङ र अर्थतन्त्र

गरीबी घटाउन, रोजगारी बढाउन, आर्थिक सम्पन्नता प्राप्त गर्न, देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि उच्च आर्थिक वृद्धि आजको खाँचो हो । आर्थिक वृद्धिदरका लागि अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्नुपर्छ । यसका लागि बैंकिङ क्षेत्रले व्यापार तथा उद्योगधन्दा एवं कृषिक्षेत्रको विकास गरी आर्थिक वृद्धि बढाउन गहन भूमिका खेलेको पाइन्छ । सोह्रौं योजनाको दीर्घकालीन सोच हेर्दा समुन्नत, स्वाधीन र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोवास गर्ने मुलुक भन्ने रहेको छ । 

उक्त विसं २१०० सम्म पूरा गर्ने लक्ष्यसहितको दीर्घकालीन सोच प्राप्त गर्न बंैकिङ क्षेत्रले गहन भूमिका खेल्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धि भएमा मात्र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्छ । बचत परिचालन र लगानी गर्दै हुने पूँजी निर्माणले बढाउने आर्थिक वृद्धिले बचत तथा लगानीकर्ता दुवैलाई फाइदा पुर्‍याउँछ । बचतकर्ता ब्याजका रूपमा आम्दानी प्राप्त गर्छ भने लगानीकर्ताले लगानी गरेर वस्तु तथा सेवाको थप उत्पादन गरेर कमाउन सक्छ । यसबाट आर्थिक गतिविधि बढ्न गई राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने छ । फलस्वरूप भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकारलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ । 

हालसम्म बैंकिङ क्षेत्रले आफ्ना कार्यहरूलाई विस्तार र विकसित गर्दै नेपाली अर्थतन्त्रलाई आधुनिक बनाउन सहयोग पुर्‍याउँदै आए पनि यो क्षेत्र विस्तार भएझैं समग्र अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार हुन सकेको छैन । वास्तविक अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार नभएसम्म बंैकिङ क्षेत्र दिगो बन्न सक्दैन । व्यावसायिक एवम् ग्राहकमैत्री बंैकिङ सेवा दिएर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, रोजगारी सृजना गर्न बंैकिङ क्षेत्र लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । 

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र बदलिँदो परिवेशमा परम्परागत शैलीको बचत परिचालन र कर्जा प्रवाहका साथै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न मात्र बंैकिङ क्षेत्र सीमित हुनु हुँदैन । अर्थतन्त्रका लाभदायक क्षेत्रको पहिचानसँगै व्यवसाय प्रवर्द्धनमा पनि योगदान गर्ने, बढ्दो जोखिमको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने, कार्यकुशलता बढाई निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाउँदै जाने र व्यावसायिक एवं ऋणीमैत्री व्यवहारमा सुधार गर्दै रणनीतिले मात्र बेलाबखतमा हुने यस्ता आलोचनालाई साम्य बनाउन सक्छ । 

आर्थिक वृद्धिमा बंैकिङ क्षेत्रको भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले समेत करमा सहुलियत दिनुका अतिरिक्त न्यूनतम नाफा कमाउने वातावरण सृजना गरी यस क्षेत्रको स्थिरता कायम गर्नमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । व्यावसायिक क्षेत्र, निक्षेपकर्ता, ऋणी र लगानीकर्ताले समेत व्यवसायमैत्री बैंकिङ वातावरणको निर्माणमा थप योगदान दिनुपर्छ । 

लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।