आय वर्ष 

आयकर कानूनमा आर्थिक वर्षलाई आय वर्ष भनी परिभाषित गरिएको छ । जसअनुसार अघिल्लो वर्षको साउन १ गतेदेखि पछिल्लो वर्षको असार मसान्तसम्मको अवधिलाई आय वर्ष भनिने भए पनि कर कानूनमा अन्य विभिन्न आधारमा एकै आय वर्षमा एकभन्दा बढी आय वर्ष मानिनसक्ने कानूनले व्यवस्था गरेको छ । कर कानूनले आय गर्नेले कर तिनुपर्ने, आय नभए कर नलाग्ने, कतिपय आयकर्ताले गरेको खर्च सोही व्यक्तिबाहेक अन्यले हिसाब मिलान वा खर्चकट्टी नपाउने र निकायको शेयर विक्रीमा निश्चित मापदण्डभन्दा बढी भएमा कर प्रयोजनमा एकै आर्थिक वर्ष (आव) भित्र विभिन्न आय वर्ष हुने गरी आय वर्षको खण्डीकरण गरेको छ । 

(१) कुनै आवको साउन १ गते वा त्यसपछि स्थापना भएको वा आय आर्जन शुरू गरेकोे अवस्थामा सोही आवभरि वा अर्को सालको असार मसान्तसम्मको अवधिलाई आय वर्ष मानिन्छ । तर, कुनै सालको माघ १५ गतेबाट आय आर्जन शुरू गरेकोे अवस्थामा सोही माघ १५ गतेबाट अर्को सालको असार मसान्तसम्मको अवधिलाई आय वर्ष मानिन्छ । 

किस्तामा कर भुक्तानी गर्दा कर कम भए तत्काल कायम रहेको ऐनबमोजिम नपुग कर असुलउपर गरिनुपर्छ । पछि आउने ऐनले अगाडि नै भए गरेको कारोबारलाई प्रभावित गर्न सक्दैन । 

(२) कुनै व्यक्तिको कारोबार बन्द भएको वा बन्द भएको मानिएको अवस्थामा उक्त व्यक्तिको आय वर्ष साउन १ गतेदेखि कारोबार बन्द भएको वा बन्द भएको मानिएको मितिसम्म आय वर्ष मानिन्छ । जस्तै ‘क’ कम्पनी २०७४ कात्तिक २७ गते खारेज भए उक्त कम्पनीको आय वर्ष २०७४ साउन १ गतेबाट २०७४ कात्तिक २७ सम्म हुन्छ । 

(३) कम्पनीको विगत ३ वर्षमा ५० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढीको स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्था, (ऐनको दफा ५७) मा जुन मितिमा त्यसरी स्वामित्व परिवर्तन हुन्छ । उक्त अवधिसम्मको र उक्त अवधि पछिको छुट्टाछुट्टै आय वर्ष मान्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । 

मथिका तीनै अवस्थामा एकै आव भए पनि छुट्टाछुट्टै आय वर्ष मानी छुट्टाछुट्टै आय विवरण खडा गरी कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । 

करको दर क्रियाशील हुने समय 

वर्तमान संविधानले ‘जेठ १५ गतेभित्र नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा आगामी आवको आय र व्ययको अनुमान पेश’ गरी सक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यसमा राजस्व संकलन गर्ने तरीका, समग्र राजस्व तथा करसम्बन्धी नीति तथा उद्देश्यहरू उल्लेख गरिन्छ । सोही नीति तथा कार्यक्रम अर्थमन्त्रीमार्फत तोकिएको आय वर्षका लागि करका दरमा हेरफेर वा परिवर्तन हुनेगर्छ । कतिपय करका दरहरू तुरुन्त वा सोही दिनबाट प्रभावकारी हुने र कतिपय करका दर भने आव शुरू भएपछि मात्र प्रभावकारी हुने गरी बजेट वक्तव्यमार्फत संसद्मा विनियोजन विधेयकसँगै पेश गरिन्छ । वर्तमान संविधानबमोजिम जेठ १५ गते तोकिएको करसम्बन्धी व्यवस्था सामान्यतया आगामी आवका लागि तय हुन्छ । 

आर्थिक ऐन कुन अवधिका लागि लागू हुने 

कर र फौज्दारी कानूनमा भूतकालीन असर पर्ने गरी विधायिकाबाट कानून बनाएर कानून उल्लंघन गर्ने उपर दायित्व ब्यहोराउने पनि गरिन्छ । सन् २०१२ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले भोडाफोनलाई कर नलाग्ने फैसला गरेको थियो । त्यसलगत्तै अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीका पालामा आयकर कानूनमा नै संशोधन गरी भारतको कर कानून सन् १९५६ बाटै ऐन लागू हुने गरी पुरानो कारोबारमा समेत कर लाग्ने भूतकालीन असर (रेस्ट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट) पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

यसले आय वर्षको अवधि भूतकालसम्म तन्किन सक्ने अवस्था आउँछ । आर्थिक ऐन कुन अवधिका लागि लागू हुने भन्ने सन्दर्भमा होटेल हिमालय प्रालिविरुद्ध कर कार्यालय, ललितपुर भएको मुद्दामा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को (पहिलो संशोधन २०५४ जारी मिति २०५४/२/२६) को दफा १५ (ङ) बमोजिम २० प्रतिशत आयकर निर्धारण गर्नुपर्नेमा उक्त संशोधन जारी भएको मिति २०५४/२/२६ भन्दा अगाडिका दिनहरूमा २० प्रतिशत कायम नगरी २८ प्रतिशत कायम गर्ने गरेको निर्णय कानूनविपरीत भएकाले बदर गरी उद्योगले पेश गरेको विवरणबमोजिम आयकर निर्धारण गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन जिकीर रहेकोमा ‘कुनै करदाताले सालभर गरेको आम्दानी खर्र्चको हिसाबकिताब उक्त वर्षको अन्त्यमा कानूनबमोजिम गणना गर्दा नाफा भएमा त्यसलाई उक्त व्यक्तिको उक्त वर्षको आय मानिन्छ । त्यस्तो करको दर आय वर्षको अन्तिम दिन कायम रहेको करको दरअनुसार निर्धारण गरिन्छ । छुटफुट कारोबार गरी आय गरेकोमा बाहेक आयकर जहिले पनि पूरै १ वर्षको आयमा लगाइने हुँदा आयकर प्रयोजनका लागि पूर्णवर्ष नै आयकर प्रयोजनका लागि आधार हुन्छ । यद्यपि खास अवस्था र स्थितिका आयको सन्दर्भमा जुनबेला आय हुन्छ, त्यसैमा आयकर लाग्ने लगाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

कुनै व्यक्तिको कारोबार बन्द भएको वा बन्द भएको मानिएको अवस्थामा उक्त व्यक्तिको आय वर्ष साउन १ गतेदेखि कारोबार बन्द भएको वा बन्द भएको मानिएको मितिसम्म आय वर्ष मानिन्छ । जस्तै ‘क’ कम्पनी २०७४ कात्तिक २७ गते खारेज भए उक्त कम्पनीको आय वर्ष २०७४ साउन १ गतेबाट २०७४ कात्तिक २७ सम्म हुन्छ ।

आयकरको दर आय वर्षको अन्तिममा कायम रहेको दर हुने हुँदा उक्त आय वर्षमा पटकपटक कानूनले आयकरको दर संशोधन गरे पनि आय वर्षको अन्तिम दिन अर्थात् असार मसान्तका दिन कायम रहेको दरबाटै करदाताको आयकरको निर्धारण हुनुपर्छ । जहिले पनि आयकर अघिल्लो वर्षभरि गरेको कारोबार वा प्राप्ति खर्र्चहरू पछिल्लो वर्षमा हिसाबकिताब गरी नाफा वा नोक्सान यकीन गर्नुपर्ने हुँदा वर्षको अन्तिममा कायम रहेको करको दरअनुसार आयकर निर्धारण गर्ने गरिन्छ । तसर्थ वर्षभरि लगातार कारोबार गर्ने करदाताको हकमा आयकरको दर कहिल्यै पनि एकभन्दा बढी हुन नसक्ने’ भनी सर्वोच्च अदालतबाट नजीर कायम भइसकेको छ । 

आर्थिक वर्षमा कायम हुने करको दर 

तर, सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलापछि आएको आयकर निर्देशिकामा ‘आयकर ऐन,२०५८ लागू भएपछि आयकर ऐनको दफा ११ मा उल्लेख भएबमोजिम जडितक्षमतामा वृद्धि गरेको अवस्थामा आयकर निर्देशिका, २०६८’ चौथो संशोधन, २०७८, पृ.१३८ उदाहरण १०.२.४ बमोजिम एकै आवमा एकभन्दा बढी करका दर लागू हुन सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ । व्यवसाय वा लगानीबाट आय हुने कारोबारको आधारमा कर तिर्ने व्यक्तिले दफा ९४ (१क) बमोजिम एक आवमा दुई किस्तामा र दफा ९४ (१) बमोजिम अन्यले एक आवमा तीन किस्तामा अनुमानित कर भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले किस्ता किस्तामा कर दाखिला गर्दा तत्काल कायम रहेको कानूनबमोजिम किस्तामा कर भुक्तानी गर्नुपर्छ । 

किस्तामा कर भुक्तानी गर्दा कर कम भए तत्काल कायम रहेको ऐनबमोजिम नपुग कर असुलउपर गरिनुपर्छ । पछि आउने ऐनले अगाडि नै भए गरेको कारोबारलाई प्रभावित गर्न सक्दैन । तैपनि माथि उल्लिखित फैसलाले ‘करको दर आय वर्षको अन्तिम दिन कायम रहेको करको दरअनुसार निर्धारण गरिनेछ’ भन्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा पछि कायम हुने करको दर अगाडिको कारोबारमा क्रियाशील हुन सक्ने अन्योलको अवस्था पनि देखाउँछ । आवलाई सोही दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने एक आवमा एकभन्दा बढी आय वर्ष कायम भई फरकफरक करका दर लागू हुने अवस्था देखिन्छ । 

लेखक कर तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रमा विज्ञ अधिवक्ता हुन् ।