चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामा नेपालको कुल आयात २ दशमलव ३९ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात त्योभन्दा बढी ३ दशमलव ६१ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि वैशाखसम्ममा नेपालले रू. १३ खर्ब ३ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको छ । उक्त अवधिमा नेपालले रू. १ खर्ब २६ अर्ब १७ करोडभन्दा बढीको निर्यात गरेको छ । विगतका २२ महीनामध्ये २१ महीना आयात घटिरहेको छ । यसरी आयात घट्नुको अर्थ अर्थतन्त्रमा समस्या छ र त्यसमा सुधार आउन सकेको छैन भन्ने हो ।
सरकारले चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिए पनि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले ३ दशमलव ८७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । सरकारले गरेको अनुमान विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष र एशियाली विकास बैंकले गरेको अनुमानभन्दा धेरै छ । विश्व बैंकले यस वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र ३ दशमलव ३ प्रतिशतले, मुद्राकोषले ३ दशमलव १ प्रतिशत र एडीबीले ३ दशमलव ६ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेका थिए । यी अनुमानले नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार निकै सुस्त गतिमा भइरहेको देखाउँछ ।
देशमा वस्तु र सेवाको उपभोग तथा माग घटेकाले अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सुस्त हुन पुगेको हो । भन्सार विभागका अनुसार वैशाखसम्म विदेशबाट वस्तु आयात २ दशमलव ३९ प्रतिशतले घटेको छ । यसले बजारमा माग कमजोर भएको बुझाउँछ । खुद्रा तथा थोक व्यापार, घरजग्गाको कारोबार, निर्माण गतिविधि अपेक्षाकृत चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र शिथिल बन्न पुगेको छ । माग बढ्ने अनुमान हुँदा असोज महीनामा भने आयात थोरै बढेको थियो । दशैंलाई लक्षित गरेर आयात बढे पनि सामानको विक्री नबढेको गुनासो त्यति बेला व्यापारीहरूले गरेका थिए ।
मुलुकभित्र माग कमजोर हुनुको कारण क्रयशक्ति कमजोर हुनु हो । व्यययोग्य आयमा कमी भएपछि उपभोग्य वस्तुको माग कम हुनु स्वाभाविक हो । कोरोनाका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रमा ‘यू’ आकारको सुधार हुने अपेक्षा सरकारले गरे पनि अर्थतन्त्रको गति ‘एल’ आकारमा नै छ । अर्थात्, अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।
उद्योगहरूको उत्पादन ४० प्रतिशतको हाराहारीमा घटेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । सरकारले पूर्वाधारको कामलाई तीव्रता दिन नसक्दा समग्र निर्माण उद्योग सुस्ताएको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा जाने कर्जामा कडाइ गरेका कारण निर्माण क्षेत्र सुस्त भएको हो ।
अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्र मानिएका उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि दर अहिले पनि नकारात्मक रहेको तथ्यांक कार्यालयले बताएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनले पनि अर्थतन्त्र सुस्त नै रहेको देखाएको थियो । अहिले भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आवको १० महीनाको तथ्यांकले त्यसलाई पुन: पुष्टि गरेको छ ।
आयात गरिएका सबै वस्तु उपभोग्य मात्र हुँदैनन् । ठूलो परिमाणमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा सहायक पदार्थ आयात हुन्छन् । त्यसैले आयात घट्नुको अर्थ औद्योगिक उत्पादन अझै अघि बढ्दैन भन्ने हो । आयात गरिएका कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु निर्यात पनि हुने गरेको छ । यही कारण निर्यातमा पनि असर परेको हुन सक्छ । आयात क्रमश: ओरालो लाग्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दो छ । चालू आवको चैतसम्मको सञ्चितिले १५ महीनाको वस्तु तथा १२ दशमलव ५ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने देखिन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेपछि सरकारले आयातमा कडाइसमेत गर्नुपरेको थियो तर अहिले आयात पूरा खुला गर्दा पनि आयात बढ्न सकेको छैन ।
घरजग्गा कारोबार पनि अहिले शिथिल नै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाबाट यसलाई केही खुकुलो बनाएको छ । यसपछि यो क्षेत्र केही चलायमान हुन सक्यो भने अर्थतन्त्रमा थोरै भए पनि गति आउन सक्छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर देखिएको छैन । निजीक्षेत्रले विभिन्न सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिए पनि सरकारले प्रभावकारी कदम चालेको छैन । पूँजीगत खर्च गर्न सकेको भए पनि बजार चलायमान हुन सक्थ्यो । तर, सरकार अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील देखिएको छैन । सत्ताको जोडघटाउमा नै ऊ फसिरहेको छ ।
अर्थतन्त्रमा गति दिन सबैभन्दा पहिले उपभोक्ताको आत्मबल बढाउनुपर्छ । लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनुपर्छ । लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । सरकारले लगानी सम्मेलन गरे पनि त्यसले लगानीलाई उत्साहित गर्न सकेको देखिन्न । त्यसैले सरकारले तत्काल सुधारका काम थाल्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको संरचनामै समस्या देखिएकाले कर्जा विस्तारको अनुपातमा अर्थतन्त्रको विस्तार हुन सकेको छैन, उत्पादन बढ्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारले अर्थतन्त्रलाई गति दिने कार्यक्रम ल्याउन ढिला भइसकेको छ ।
