काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत करयोग्य आम्दानीको सीमा बढाउन सरकारलाई दबाब परेको छ । सर्वसाधारणको क्रयशक्ति न्यून हुँदा बजारमा माग घटेको निष्कर्ष निकाल्दै निजी क्षेत्रबाटै आयकरको सीमा बढाउन सरकारलाई दबाब परेको हो ।
सरकारले २०७९/८० को बजेटमार्फत आयकरको सीमा व्यक्तिगततर्फ ५ लाख रुपैयाँ र पारिवारिकतर्फ ६ लाख कायम गरेको थियो । सोही अनुसार अहिले उक्त सीमा लागू भइरहेको छ ।
आगामी बजेटको तयारी तीव्र गतिमा चल्दै गर्दा हालै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई दिएको सुझावमा व्यक्तिगततर्फ आयकरको अधिकतम सीमा दर सरचार्ज सहित ३० प्रतिशत ननाघ्ने गरि कायम गर्न भनेको छ भने आयकर छुट सीमा व्यक्तिलाई आठ लाख र दम्पतीलाई दश लाख रुपैयाँ गर्न भनेको छ ।
पछिल्लो समय ज्याला भन्दा मूल्य वृद्धिदर रहेको, सर्वसाधारणको क्रयशक्ति न्यून हुँदा बजारमा माग घटेको निष्कर्षका साथ क्रयशक्ति बढाइ बजार चलायमान बनाउन र सर्वसाधारणलाई सकारात्मक सन्देश दिन पनि व्यक्तिगत आयकरको सीमा र दरमा परिवर्तन आवश्यक भएको उद्योग वाणिज्य महासंघले निष्कर्श निकालेको छ ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रको अर्को अग्रणी संस्था नेपाल चेम्बर अफ कर्मशले आगामी बजेटमा सरकारलाई दिएको सुझावमा आयकरको सीमा व्यक्तिगततर्फ १० लाख रुपैयाँ र पारिवारिकतर्फ १२ लाख रुपैयाँ पुर्याउन भनिएको छ । चेम्बरका अनुसार अस्थायी प्रकृतिका कामदारहरूलाई अग्रिम आयकर कट्टा गरेर भएपनि नगदमा पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ, जुनसुकै कर शीर्षकको अग्रिम आयकर बापत लिइने रकम १ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । समयमा कर तिर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन स्वरूप कर छूट दिन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै, आयकर छूटको सीमा बढाउन नेपाल उद्योग परिसंघले समेत सरकारलाई भनेको छ । परिसंघका अनुसार व्यक्तिगत आयकर अधिकतम ३० प्रतिशत गरिनुपर्छ साथै छुट रकमको सीमा कम्तिमा ८ लाख गरिनुपर्छ । यसले खर्चयोग्य आम्दानीमा वृद्धि भई समग्र मागमा सुधार आउने परिसंघको ठहर छ । परिसंघका अनुसार मुलुकलाई अत्यन्त आवश्यक रहेको ठुलो मात्राको लगानी (विदेशी वा स्वदेशी) आकर्षण गर्न उत्पादनमुलक उद्योगहरूको नाफामा लाग्ने आयकरको दर क्रमश कम गर्दै १०% कायम गर्न समेत उसले भनेको छ ।
यसअघि भारतको संघीय बजेट २०२५/२६ ले व्यक्तिगत आयकर संरचनामा ठूलो परिवर्तन गर्दै केही समय अघि करयोग्य आम्दानीको सीमा बढाएको थियो । सोही नीति अनुसार वार्षिक १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानी गर्ने करदातालाई कुनै पनि आयकर तिर्नु नपर्ने भएको छ । त्यसअघि ७ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा मात्रै कर छूट प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट भाषणमा घोषणा गर्दै उक्त कर व्यवस्थाले मध्यम वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने बताएकी थिइन् ।
भारत सरकारको नीतिले करयोग्य आम्दानीको न्यूनतम् सीमा बढाउँदा करोडौं करदाताले राहत पाइरहेका छन । त्यसले विशेष गरी निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, लघु व्यवसायी, सेवा प्रदायक तथा स्वरोजगारमा रहेका नागरिकहरूलाई ठूलो आर्थिक सहजता प्रदान गरिरहेको छ । त्यसले पनि नेपाल सरकारलाई करयोग्य आम्दानीको न्यूनतम् सीमा बढाएर धेरै करदातालाई राहात दिन दबाब पर्दै आएको छ ।
