वर्षौंदेखि अलपत्र रुग्ण आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीको पटकपटक म्याद थपिए पनि थपिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । यसरी पटकपटक आयोजनाको म्याद थप्दा त्यसको लागत बढ्नेमात्र होइन त्यसबाट प्राप्त हुनुपर्ने प्रतिफल पनि पछाडि धकेलिँदै जान्छ । त्यसैले हचुवाका भरमा सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा संशोधन गरी म्याद थप्नै जानु उपयुक्त होइन ।

सरकारले सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा पटकपटक संशोधन गर्दै अलपत्र आयोजनाको म्याद थपिदिने गरेको छ । नियन्त्रणको परिस्थिति आउँदा केही समय म्याद थप्दा आयोजना सम्पन्न हुन्छ भने म्याद थप उपयुक्तमात्र होइन आवश्यक पनि हुन्छ । यस्तो म्याद थप गर्दा आयोजनाको अध्ययन गरेर तथा ठेकेदार कम्पनीसँग बसेर छलफल गरी सकेसम्म थोरै मात्र समय म्याद थपिदिनु उपयुक्त हुन्छ । तर, सरकारले यसरी आयोजना विशेषलाई मात्र नहेरेर सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायले भोगेका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सोलोडोलो सबै आयोजनाको म्याद थप्ने गरेको पाइन्छ । त्यसो हुँदा कुनै पनि कम्पनीलाई हतारमा आयोजना सक्न चासो हुँदैन । कतिपय ठेकेदार कम्पनीले त मोबिलाइजेशनको रकम लिएर आयोजनाको कामै नथाल्ने गरेको पनि पाइन्छ । 

• संघीय सरकारले सानातिना आयोजनाका लागि बजेट राख्न छाड्नुपर्छ ।
• पटकपटक चेतावनी दिँदा पनि काम नगर्ने आयोजनालाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ ।

दोष ठेकेदार कम्पनीको मात्र हुँदैन, सरकारले आयोजनाको विस्तृत विवरण, डिजाइन आदि तयार नै नगरी ठेक्का आह्वान गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । यस्ता आयोजनामा ठेकेदारको खराब नियत हुँदैन तर सरकारकै कारण काम अगाडि बढाउन समस्या हुन्छ । त्यसैले यस्ता आयोजनाका लागि भने म्याद थपिदिनु आवश्यक नै हुन्छ । कुनै आयोजनालाई १ महीना, कुनैलाई ५/७ महीना त कुनैलाई वर्ष दिन नै समय थप्न आवश्यक पर्ने हुन्छ । त्यसैले आयोजनाको वास्तविकताको मूल्यांकन गरी म्याद थप्ने नीति लिइनुपर्छ । तर, अहिले सरकारले सबै आयोजनालाई १ वर्ष म्याद थपिदिने गरेको छ जुन गलत छ ।

सार्वजनिक खरीदलाई सकेसम्म व्यावहारिक बनाउन र सबैलाई जिम्मेवार बनाउन सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्ने गरिएको छ । यस्तो परिवर्तन आवश्यक छ अन्यथा सार्वजनिक खरीदमा झनै अन्योल र अवैध काम हुन थाल्छ, तर, नियमावली संशोधन गर्दा नियमावलीले गर्न नसक्ने काम छ भने त्यसमा विशेष व्यवस्था गर्नु पर्छ । संशोधन गर्दा कम्पनी विशेषलाई नहेरी समग्र निर्माण क्षेत्रलाई सुधार गर्ने नीति मुख्य हुनपर्छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो हुन नसक्दा विकास निर्माणका काम निकै सुस्त, गुणस्तरमा कमजोर र प्रतिफल पनि कम आउने गरेको छ । यो नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा निकै ठूलो कमजोरी रहँदै आएको छ ।

त्यसो त पटकपटक ताकेता गर्दा पनि समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, गुणस्तर कायम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाहीसमेत नगरेको होइन, तर तिनले बनाएका अधुरा संरचना वर्षौंदेखि उपयोगविहीन हुनु निकै चिन्ता र चुनौतीको विषय हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले आव २०८०/८१ सम्म सडक विभागअन्तर्गत ८१ अर्ब ५८ करोड १ लाख रुपैयाँका ३६४ ओटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । उक्त आवसम्म सडक विभाग र मातहतका निकायबाट खरीद सम्झौता भई चालू अवस्थामा २ हजार १०६ ठेक्का थिए । त्यसमध्ये ठेक्का सम्झौता रकम ३० अर्ब ११ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको ३५५ ओटा रुग्ण अवस्थामा छन् । चालू आवको वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित ठूला २६ ओटा आयोजना चालू अवस्थामा रहेकामा ५१ अर्ब ४३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ ठेक्का रकम रहेका नौओटा ठेक्कासमेत गत आवसम्म रुग्ण रहेको छ । दुवै गरी ८१ अर्ब ५८ करोड १ लाख रुपैयाँका ३६४ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् । एकाध आयोजनामा यस्तो हुन सक्छ तर यसरी दर्जनौँ आयोजनामा उस्तै खालको अवस्था देखिनुले सरकारी संयन्त्रमा सुधार ल्याउन नसकिएको नै पुष्टि हुन्छ ।

त्यसैले मूलतः संघीय सरकारले सानातिना आयोजनाका लागि बजेट राख्न छाड्नुपर्छ । साथै, पटकपटक चेतावनी दिँदा पनि काम नगर्ने आयोजनालाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ । सरकारले काम छिटो सक्ने कम्पनीलाई पुरस्कृत पनि गर्न थालेको छ जुन सकारात्मक छ । तर, यतिले मात्रै आयोजनाहरू समयमा बन्न सक्दैनन्, सरकारले सुधार्नु पर्ने विषय थुप्रै छन् ।