सरकारले कोभिड–१९ र राष्ट्रिय राजमार्गमा भइरहेको सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका कारण रोकिएको सडक उपभोग दस्तुर (टोल) संकलनको काम शुरू गर्ने तयारी थालेको छ । सडक बोर्ड नेपालले २०७६ वैशाखमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा समेटिएका राष्ट्रिय राजमार्गका विभिन्न १५ खण्डबाट टोल संकलन गर्ने तयारी गरेको हो । बोर्डले थप सातओटा नयाँ सडक खण्डमा पनि टोल संकलन गर्ने तयारी गरेको छ ।

सडक प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाट उठाइरहेको शुल्क ६ वर्षदेखि संकलन गर्न छाडिएको थियो । अहिले टोल संकलन गर्ने नियमावली बनिसकेकाले कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सडक उपभोग दस्तुर उठाउने (कार्यविधि) नियमावली २०८१ स्वीकृत गरिसकेको छ । सोही नियमावलीअनुसार सडकमा टोल संकलन गर्ने तयारी भएको हो । सरकारले बनाएको होस् कि निजी क्षेत्रले द्रुतमार्ग, राजमार्ग, सुरुङहरूका लागि यस्तो टोल उठाउने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास पाइन्छ । त्यसैले नेपालले पनि यस्तो शुल्क उठाउने प्रयत्न गर्नु अन्यथा होइन । संसारभरि यस्तो शुल्कबाट नै सडक निर्माणको लागत उठाइने भएकाले निजी क्षेत्र सडक पूर्वाधार बनाउन अघि सर्छ । नेपालमा भने सडक बनाउने जिम्मा सरकारको मात्र हो भन्ने सोचाइ पाइन्छ । निजी क्षेत्रले हालसम्म सडकमा लगानी गरेको छैन । लागत र नाफाको सुनिश्चितता दिन सके निजी क्षेत्रको लगानी पनि सडक पूर्वाधारमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि टोकनको रूपमा भए पनि यो प्रणाली बसाउन आवश्यक छ । विदेशतिर राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, विमानस्थल जस्ता पूर्वाधार निजी क्षेत्रले ढुक्कले बनाउँछन् जसबाट तिनले दिगो लाभ लिन्छन् ।

अब उठाउने टोलमा व्यापक सुधारको खाँचो देखिन्छ । त्यसका लागि अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
सरकारलाई पैसा चाहियो भन्दैमा साधारण अवस्थाका सडकमा ढाट राखेर टोल असुल्नु सही हुँदैन ।

नेपालमा पनि सोही अवधारणाअनुसार काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग बनाउन नखोजिएको होइन तर भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिन लागेको भनी व्यापक विरोध भएपछि सरकारले सेनामार्फत बनाइरहेको छ । निजी क्षेत्रले हेटौँडा–काठमाडौँ सुरुङमार्ग बनाउन शिलान्याससमेत गरेको थियो । तर, लगानी जुटाउन नसक्दा त्यो परियोजना नै असफल भयो । टोलको अभ्यास व्यापक र सफल हुँदै जाने हो भने निजी क्षेत्रले पनि सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्न थाल्छ ।

सरकारले कोरोनापूर्व तगारा थापेर कर उठाउने गरेका सडकमा नै टोल लगाउने तयारी थालेको हो । त्यसरी तगारा थापेर टोल उठाउँदा सरकारलाई ज्यादै कम आम्दानी हुन्छ र ठूलो रकम यसको ठेक्का लिने ठेकेदारले कमाउँछ । यसरी उठेको रकम सडक मर्मतमा खर्च भएको पनि देखिन्न । ठेकेदारमार्फत दस्तुर संकलन गर्दा गाडीहरूले दुःख पाउने तर राज्यले राजस्व पनि गुमाउने अवस्था थियो । १० वटा ठेक्काका फाइल हेर्दा ९ वटामा सरकारविरुद्ध आर्बिट्रेसनको मुद्दा भएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् जसका लागि उल्टो सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपरेको थियो । त्यसैले विगतको अभ्यास सही देखिन्न । अतः अब उठाउने टोलमा व्यापक सुधारको खाँचो देखिन्छ । त्यसका लागि अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

पहिलो त, टोल उठाउन ठेक्का दिने होइन, प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । पुरानो विधिले टोल उठाइयो भने सडक जाम भएर यात्रुले हैरानी ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अन्य देशमा जस्तै टोल गेट राखेर कार्ड र सफ्टेवयरमार्फत यस्तो टोल उठाइनुपर्छ । हुन त सरकारले यसका लागि स्वचालित गेट राख्ने तयारी गरेको पनि बताएको छ तर त्यो तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउला भन्न सकिन्न । यस्ता प्रविधिको ठेक्कामै अनियमितता भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । ठेक्का नलगाई सम्बन्धित सडकखण्ड भएर गुड्ने गाडीले तोकिएको शुल्क टोलिङ सिस्टम, क्युआर सिस्टम वा टोल पेमेन्ट कार्डलगायतका विकल्पहरू प्रयोग गरिनुपर्छ । तर, यसका लागि पनि गम्भीर अध्ययन हुनुपर्छ र त्यसको व्यावहारिकता हेरिनुपर्छ ।

अर्को, यस्तो टोल जुन पायो त्यही सडकमा लिन उपयुक्त हुन्न । सरकारले छिटो र सजिलै गन्तव्यमा पुग्न सकिने विशेष सुविधायुक्त ‘टोल’ सडक उपयोग गर्नेहरूबाट यस्तो कर उठाउनु उचित हुन्छ । सरकारलाई पैसा चाहियो भन्दैमा साधारण अवस्थाका सडकमा ढाट राखेर टोल असुल्नु सही हुँदैन । जेहोस्, यसको थालनीले सडक उपयोग दस्तुर तिर्न बानी बसाल्नेछ र भोलिका दिनमा निजी क्षेत्रलाई यसमा लगानी गर्न बाटो खुलाउनेछ ।