विद्युत् विक्री गरेर धनी हुने सपना देखिरहेको नेपालले यसका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणमा भने आवश्यक सक्रियता देखाउन सकिरहेको छैन । आन्तरिक खपत र निर्यातका लागि समेत उत्पादनमात्र पर्याप्त हुँदैन, बलियो प्रसारण पूर्वाधार पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट नेपालको बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने सहमति झन्डै २ वर्षअघि भएको सन्दर्भमा उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाललाई बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन परियोजनालगायत थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ । तर, यस परियोजनाअन्तर्गत भारततर्फको भागमा काम धमाधम अघि बढिरहेका बेला नेपालतर्फ भने ठप्प हुनु चिन्ताको विषय हो ।

• नेपालले सम्भावित बजारको खोजी गरी बिजुलीको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउन विभिन्न उपायको खोजी गर्नुपर्छ ।
• बंगलादेशले नेपालको बिजुली उत्पादनमा लगानी गर्ने कुरा पनि अनिश्चयको घेरामा परेको छ ।

हाल ४०० केभी क्षमताको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर एकमात्र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ, जसबाट १ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आदानप्रदान हुन सक्छ । त्यसबाहेक सानातिना प्रसारण लाइनबाट पनि केही मात्रामा विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । तर, ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यातका लागि ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक पर्छ । भारत निर्यातकै लागि भनेर भारतीय लगानीमा अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणाधीन छ । यसका लागि ढल्केवर सीतामडी प्रसारण लाइनको अधिकांश अंश पूरा भए पनि नेपालतर्फको केही भाग भने स्थानीयको अवरोधका कारण पूरा हुन सकेको छैन ।

थप विद्युत् आदानप्रदानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा भने नेपालतर्फको खण्डका लागि अमेरिकाको एमसीसी सहयोग जारी रहने/नरहने भन्ने निश्चित नहुँदा अन्योल उत्पन्न भएको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को सहयोगमा निर्माणाधीन नेपालतर्फको १८ किलोमीटर खण्डको काम अवरुद्ध भएको छ । दोस्रोपटक अमेरिकाका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भएका डोनाल्ड ट्रम्पले यूएसएआईडीको खारेजी गर्नुका साथै एमसिसी सहयोग पनि रोक्का गरेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले एमसीसीको नेतृत्वले कर्मचारीलाई गराएको जानकारी भनी लेखेअनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले एमसीसी बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, अमेरिकी सरकारले आधिकारिक रूपमा यसबारे केही बोलेको छैन । त्यसैले नेपालतर्फ निर्माण हुने प्रसारण लाइनबारे अन्योल यथावत् छ । यद्यपि अमेरिकी सहयोग नआए नेपाल आफैले यो प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने होइन । तर, मुख्य कुरा सरकारको प्रतिबद्धता हो । अन्य थुप्रै प्रसारण लाइनमा समस्या देखिएकाले यसमा पनि समस्या नहोला भन्न सकिन्न ।

प्रसारण लाइनका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जग्गा अधिग्रहण हो । पोल गाड्नका लागि मात्र जग्गा चाहिने भए पनि तारमुनिको जग्गा पनि व्यक्तिले प्रयोग गर्न समस्या हुने भएकाले यसको मुआब्जा पेचिलो विषय बनेको छ । यसै पनि नेपालमा जग्गा प्राप्ति निकै चुनौतीपूर्ण र खर्चिलो हुने गरेको छ । कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण हुन लाग्यो, उद्योग खुल्न आँट्यो भने जग्गाको भाउ मनपरि बढाउने र स्थानीयले विभिन्न माग राखेर अवरोध गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसले  गर्दा चाहे अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन होस् चाहे राष्ट्रिय प्रसारण लाइन, तिनको निर्माणमा धेरै ठाउँमा अवरोध भइरहेको पाइन्छ । त्यतिमात्र होइन, प्रसारण लाइनकै अभावमा कतिपय आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्थासमेत देखिन्छ ।

नेपालले उत्तर तिब्बततर्फ पनि प्रसारण लाइन बनाउने योजना नबनाएको होइन । त्यस्तै भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न समेत शुरू नगरेको होइन । तर, यी सबै बजार खोजीको प्रयास मात्रै बनेको देखिन्छ । भरपर्दो काम भने भएको देखिन्न । बंगलादेशमा सत्ता परिवर्तनसँगै उसको भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको छ जसले गर्दा भारतीय प्रसारण लाइनमार्फत बंगलादेशमा बिजुली निर्यात के हुने हो यसै भन्न सकिन्न । बंगलादेशले नेपालको बिजुली उत्पादनमा लगानी गर्ने कुरा पनि अनिश्चयको घेरामा परेको छ । यस्तोमा नेपालको बिजुलीका लागि भारतमात्र एकल बजार बन्ने देखिन्छ । यसो हुनु रणनीतिक हिसाबले ज्यादै जोखिमपूर्ण हुन्छ । जेहोस् नेपालले सम्भावित बजारको खोजी गरी बिजुलीको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउन विभिन्न उपायको खोजी गर्नुपर्छ र प्रसारण लाइन निर्माणमा विलम्ब गर्नु हुँदैन । एमसीसी सहयोग नआउने हो भने स्वदेशी लगानीमा भए पनि त्यो परियोजना अघि बढाउन आवश्यक छ ।