सरकारले बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)मा गरेको संशोधन प्रस्तावमा व्यवसायी र विज्ञहरूको मत बाझिएको छ । व्यवसायीले विधेयकका प्रावधान आर्थिक गतिविधि खुम्च्याउने किसिमले आएको र यसले उद्योग व्यवसाय गरी रोजगारी सृजना गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने दाबी गरेका छन् भने विज्ञ र सरकारले एउटै व्यक्ति लगानीकर्ता र ऋणी हुँदा बैंकिङ जोखिम बढ्ने भएकाले यस्तो रोक्न आवश्यक भएको बताएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र दुवैका भनाइ आआफ्ना ठाउँमा ठिकै देखिए पनि कुनै विकल्प र यथोचित समय नदिई बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउँदा समस्या आउने देखिन्छ ।
बाफिया संशोधन विधेयकमा कुनै बैंक, वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशत शेयर रहेको व्यक्तिलाई उल्लेख्य स्वामित्व रहेको व्यक्तिका रूपमा परिभाषित गर्दै उक्त व्यक्ति र उसका परिवारका सदस्यले अन्य बैंक, वित्तीय संस्थाबाट समेत ऋण लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ५२ संशोधनमा ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाउने’ व्यवस्था राखिएको छ । तर, उल्लेख्य शब्दले अस्पष्टता पैदा गरेको छ । यसले समस्या निम्त्याउने व्यवसायीको भनाइ छ । आफ्नै समूहको बैंकबाट कर्जा नलिए पनि संस्थापक शेयरधनीहरूले मिलेमतो गरी भई एकअर्काको बैंकबाट कर्जा लिने र दिलाउने अभ्यास अहिले चलिरहेको छ । सरकारले गरेको प्रस्ताव व्यवसायीलाई अनिवार्य बहिगर्मन गराउने उद्देश्यले आएको देखिन्छ ।
- बाफिया संशोधन विधेयकमा कुनै बैंक, वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशत शेयर रहेको व्यक्तिलाई उल्लेख्य स्वामित्व रहेको व्यक्तिका रूपमा परिभाषित गर्दै उक्त व्यक्ति र उसका परिवारका सदस्यले अन्य बैंक, वित्तीय संस्थाबाट समेत ऋण लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
बैंकका ठूला लगानीकर्ता नै ठूला ऋणी हुन थालेपछि सुशासनमा नकारात्मक प्रभाव परेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याएर विज्ञ स्वतन्त्र सञ्चालकले बैंक चलाउने अभ्यास लागू गर्न केन्द्रीय बैंक लागेको छ । बैंक खोल्न इजाजत दिने नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो । त्यसैले पैसा भएका अत्यधिकले बैंकको संस्थापक शेयरमा लगानी गरेका छन् । बैंकमा संस्थापक शेयर नहाल्ने व्यवसायी पाउन गाह्रो देखिन्छ । प्रणालीमा हाल केही सयको संख्यामा बैंकका मुख्य लगानीकर्ता छन् । कर्जा पनि उनीहरूले नै प्रवर्द्धन गरेको कम्पनीहरूकै वरिपरि घुम्ने गरेको छ ।
उनीहरूलाई कर्जा लिन रोक लगाउने हो भने बैंकले कर्जा लगानी गर्न सक्दैन भने व्यवसायीले कर्जा लिनै पाउँदैनन् । यस्तो व्यवस्था गर्ने नै हो भने संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा परिवर्तन गर्न दिनुपर्छ या त्यस्तो शेयर विक्री गरेर बैंकबाट बाहिरिन समय दिनुपर्छ । यसका लागि केही वर्ष नै लाग्न पनि नसक्ला भन्न सकिन्न । अहिले बैंकले राम्रो मुनाफा दिन नसकेकाले संस्थापक शेयर बुकभ्याल्युभन्दा कम मूल्यमा विक्री गर्न राख्दा पनि विक्री भइरहेको छैन । यस्तोमा कुनै विकल्प नदिई बाफियाबाट प्रस्तावित व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भएमा ठूलै समस्या आउन सक्छ । भारतमा संस्थापक शेयरधनी हुँदैमा कर्जा नपाउने भन्ने छैन तर नियम भने कडा बनाइएको छ ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउँदा पर्याप्त समय दिइनुपर्छ । त्यस्तै एउटा बैंकको संस्थापकलाई अर्को बैंकबाट कर्जा दिँदा पनि कडा नियम बनाउनुपर्छ । सञ्चालक छान्दा पनि नियामक निकायले त्यस्तो व्यक्तिको विगत हेरेर र अन्य नियम बनाएर मात्रै स्वीकृति दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालका अन्य व्यवसायको दाँजोमा बैंकिङ क्षेत्र निकै पारदर्शी देखिन्छ । उसका कारोबार राष्ट्र बैंकले हेर्न सक्ने हुँदा कर्जा लिएर बैंक डुबाउने खालको समस्या आउँछ भने त्यसमा बैंक सञ्चालक साथै नियामककै कमजोरी स्पष्ट हुन्छ ।
